सुनचाँदी धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकको कडाई

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी धितो कर्जालाई कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७५ जारी गर्दे दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सुन चाँदी धितो कर्जालाई भाखा नाघेको कर्जा शिर्षकमा राख्नुु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाले सुुनचाँदी धितो कर्जामा हुुने जोखिम न्युुनीकरण गर्न सहयोग पुुग्ने बिश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन अनुसार अब बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुले अतिरिक्त धितो सुरक्षण वापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापट र १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदी धितो कर्जालाई भने भाखा नाघेको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन—२०७५ अर्थात एकीकृत निर्देशन, २०७४ र सो पश्चात मिति २०७५ साउन मसान्तसम्म जारी भएका परिपत्र तथा निर्देशन समेतलाई समावेश गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । 

एकीकृत निर्देशिका अनुसार सुनचाँदी धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा फाईनान्सहरुले संस्थाको कर्जा नीति÷विनियमावलीमा सुनचाँदी धितो लिई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको हुनु पर्ने छ । संस्थाले सुनचाँदीको कर्जा कारोबार गर्नु अगावै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षणको मूल्याङ्कन व्यवस्था, ढुकुटी बीमा तथा जाँचकी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै व्यक्तिलाई सुनचाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणीले धितोस्वरुप दिएको सुन वा चाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितो स्वरुप दिएको सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुनुपर्ने व्यवसथा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

एकीकृत निर्देशिका अनुसार कर्जा सापटको वर्गीकरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा÷सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई सक्रिय कर्जा, शुुक्ष्म निगरानी कर्जा, असल कर्जा र खराव कर्जामा बर्र्गिकरण गर्नुुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सक्रिय कर्जालाई पनि असल र भाखा नागेको गरी दुुई भागगा छुुट्याउनुु पर्ने छ ।

एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट, नवीकरण नभई अस्थायी रुपमा भुक्तानी अवधि बढाईएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जा, अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा, तथा साँवा र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जालाई भने सुक्ष्म निगरानी कर्जामा राख्नुु पर्ने छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन शुुरु गरेपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ । तीन महिना देखि छ महिनासम्म भाखा नाघेको, छ महिना देखि एक बर्षसम्म भाका नाघेको र एक बर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको कर्जालाई भने निष्क्रिय कर्जामा गणना गरी सोही अनुुरुप प्रोभिजन गर्नुुपर्ने छ ।