- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ खाएका केपी शर्मा ओली सरकार गठन गरेको ८ महिना पुग्न लाग्दा पनि आम जनताको आशा अनुसार काम गर्न नसकेको देखिएको छ । उल्टो सरकारको काम कारवाहीबाट प्रधानमन्त्री स्वयं आलोचित हुदै आएका छन् । एकपछि अर्को विवादमा परिरहेको सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा गराई र काम गराईको तालमेल नमिल्दा आम सर्वसाधारणमा झन् निराशा बढिरहेको छ ।
यसैबीच गतसाता सरकारले गरेको निर्णय र प्रधानमन्त्री ओलीको कारण स्वयं प्रधानमन्त्री अहिले विवादित बनेका छन् । गत विहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा आफैले हटाएका दिगम्बर झालाई फेरी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेपछि अब सबैले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । दोस्रो घटना शनिबार बालुवाटारमा गरिएको ओली वंशको साधारण सभा तथा अभिनन्दन कार्यक्रमले पनि प्रधानमन्त्री विवादमा तानिएका हुन् । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवासको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
दिगम्बर झा नियुक्ति प्रकरण :
मन्त्रिपरिषदले दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुनः नियुक्त गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । विभागीय मन्त्री गोकुल बास्कोटा इथियोपिया गएका बेला विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएको हो ।
यसअघि गत आइतबारको बैठकमा झालाई पुनः नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । त्यस दिन केही मन्त्रीले सो प्रस्तावका चर्को आलोचना गरेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । मन्त्रीहरुले झा विवादस्पद व्यक्ति भएको भन्दै विरोध गरेका थिए भने मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव लगेकै दिन मन्त्री बास्कोटा इथियोपिया उडेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा भने कुनै छलफलबिना झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उद्घोष पटकपटक गरिरहेपनि विगतमा धेरै विवादमा परेका झाको पून:नियुक्तिले प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार अन्त्यको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ । अहिले आफ्नै बोलीलाई खिल्ली उडाउने गरी विवादस्पद छवीका झालाई महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति गरिएपछि सबै आश्चर्यचकित छन् । ओली सरकारले पहिला हटाएर र पुनः नियुक्ति गरिएका झा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले करोडौँ रुपैयाँमा पद किन्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो ।
झालाई यसअघि आयल निगममा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्ति पाउन उनले तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत ८ करोड रुपैयाँ अफर गरेको आरोपसमेत लागेको थियो ।
झाले पहिलोपटक २०६४ भदौ २१ गते निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति पाएका थिए। झा निगममा हुँदा आवश्यक नभएको ठाउँमा तेल डिपो स्वीकृति दिएको र ग्यासको लाइसेन्समा पनि अनियमिता गरेको आरोप लागेको थियो ।
केही मन्त्रीले झालाई पुन नियुक्ति दिँदा जनतामाझ सरकारको राम्रो सन्देश नजाने मत राखे पनि त्यसलाई प्रधामन्त्रीले वेवास्ता गरेपछी अहिले झा नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तानिएका हुन् ।
झालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १३ गते काम गर्न नसकेको भन्दै कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नलिन परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो चुनावी सरकारले गरेका नियुक्तिलाई खारेज गरेपछि झा पनि परेका थिए ।
नेपाल आयल निगमदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहँदा राम्रो काम गर्न नसकेको भनेर झाको आलोचना हुँदै आएको छ । निगममा हुँदा राम्रो गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदाहुँदै उनलाई तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक २०६९ मंसिर १९ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उनी २२ महिनासम्म प्राधिकरणमा काम नगरी बस्नुपरेको थियो । त्यस्तै, २०७४ मंसिर १९ गते उनले दोस्रो पटकका लागि शपथ खाएका थिए । तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सुटुक्क दोस्रोपटक झालाई नियुक्ति दिएका थिए । दोस्रो नियुक्ति पाउँदा ६३ वर्ष भइसकेका झालाई बढीमा १३ महिना भनेर नियुक्त गरे पनि पछि चार वर्ष तोकिएको थियो । प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति कार्यविधिमा ६५ वर्ष भएको र बढीमा पाँच वर्ष उक्त पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्त हुन नपाउने भन्ने छ ।
मन्त्री बास्कोटाकै निर्देशनमा वैशाख ३१ गते गठित ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समिति’ ले समेत झाको कार्यकाल असफल भएको र उनकै पालमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै झालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै छानबिन गर्न लगाए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई लुकाएर उनलाई नै सिफारिस गरिएको थियो । सरकारले बर्खास्त गरेपछि पुनः नियुक्ति पाउँ भन्दै झा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसमेत गएका थिए । पछि सरकारविरुद्धको रिट फिर्ता लिँदै उनी पुनः नियुक्ति प्रक्रियामा गएका थिए ।
पछिल्लो पटक झालगायत प्राधिकरणमै कार्यरत वरिष्ठ निर्देशक तथा पूर्व सचिवसमेतले निवदेन दिएका भएपनि मन्त्रालयले झासँगै पूर्वसचिव शुशिल घिमिरे र प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई सिफारिस गरेको थियो ।
ओली वंशको साधारण सभा बालुवाटारमा
शनिबार ओली वंशको साधारणसभा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ । विगत लामो समयदेखि नै सत्तारुध दलले आफ्नो पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा गरिरहेका थिए तर अहिले आएर सरकारले ती गलत क्रियाकालापलाई रोक्नुको साटो अन्य कार्यक्रमपनि भव्यरुपमा प्रधानमन्त्री निवासमा हुन थालेपछि आम जनतामा सरकार र यसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले गलत संदेश दिएका छन् ।
सयौको उपस्थितिमा हुने यस्ता कार्यक्रमले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्र भएको छैन यसले आम जनताम सरकारले केहि गर्छकी भन्ने आशा झन निराशामा बदलेको छ । भाषणमा जहिले पनि विकास र् समृद्धिको कुरा गर्ने भ्रष्ट्राचार उन्मुलनको संखघोष गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै निर्देशन र् नेतृत्वमा यस्ता कार्यक्रम गरेपछि उनको बोली र काम गराईमा तालमेल मिलेको देखिदैन ।
निष्कर्ष :
आम जनतामा लामो समयपछि देशमा आएको राजनीतिक स्थिरताले एउटा आशा पलाएको छ । यसै आशालाई पुरा गर्न जनताले निर्वाचनमार्फत अत्यधिक मत दिएर अहिलेको सरकार बनेको छ । तर ८ महिना बित्न लाग्दा सरकारले आम जनताको मन जित्न सकेको छैन ।
महंगी बढिरहेको छ, यातायात सिन्डिकेट हटाउने सरकारको प्रयास हाललाई असफल भएको छ, हरेक दिन बलात्कार र महिला हिंसाका घटना अगाडि आएका छन्, यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार असफल भएको छ, सुन तस्करी प्रकरण सेलाएको छ, यति धेरै आलोचना हुदा पनि काठमाडौँका मुख्य सडकका खाल्डा पुर्न सरकार असफल भएको छ । आम जनताको दैनिकीमा असर पुग्ने कुरामा सरकारले सम्बोधन गर्न असफल हुदाहुदै प्रधानमन्त्रीले गरेको विकास र समृद्धिको भाषण आम जनताको बुझाइबाट धेरै टाढा देखिएको छ ।
नेपालको इतिहासमै राम्रो मत पाएर विजयी भएको सरकार र यसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले झा प्रवृतिका मानिसलाई नियुक्ति दिने र आफ्नो वंशको निजी कार्यक्रम सरकारी निवासमा गरेर प्रधानमन्त्री आफ्नो बाचामा चुकेका छन् । यस्ता क्रियालापले जनतामा निरश बढ्दै गएको छ भने स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको विश्वास कम भएको छ ।
