- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा सुझाव दिन १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट संहिताका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पबारे सुझाव दिन वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।
कार्यदलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेल, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, अनलाइन सञ्चार माध्यमका तर्फबाट पूर्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राई र पत्रकार डा राजेश अहिराज सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदलको समयावधि कार्य शुरु भएको मितिले ४५ दिन रहेको छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रा मौलिक अभ्यास तथा सम्बद्ध क्षेत्रसँग समेत परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई जनादेश दिइएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्न सरकार सधैं खुला रहेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानूनहरुका केही बुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाधकका रुपमा रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले ती बुँदा संशोधनको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, उत्तरदायीपूर्ण र जिम्मेवार बनाउनेबाहेक सङ्कुचन गर्ने वा कुनै प्रकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
गत वर्ष व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र सो ऐनका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका सञ्चार क्षेत्रबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
