कतै मर्दै त छैन निर्मलाको निम्ति न्याय !

काठमाडौं / अधिकार स्वत पाइने कुरा हो, मागेर पाइदैन भने खोसेर लिनु पर्छ । अझै कति भाग्ने हामी हाम्रै समाजका नरपिचाशदेखि । घटनामा सरकारको उपस्थिति घाउमा नुन थपे जसरी हुन्छ भने गरिव जनताको लागि सरकार हुनु र नहुनुमा के अन्तर भयो त ? हरकोहीको लागि सबै भन्दा ठुलो कुरा न्याय हो । हरेक छोरीहरु निधक्कसँग स्वतन्त्रपुर्व हिडडुल गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन भने हामीले त्यो सरकारलाई किन सरकार मान्ने ?

सरकार आफै शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टहरुको पक्षमा लाग्छ भने यो दरिद्र सोचाईले सरकारबाट जनताले अन्यायबाट मुक्ति मिल्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के त ? समृद्दिको सपना देखेको ओली सरकारको लागि ५० औ दिन सम्म पनि निर्मलाले न्याय नपाउने कुराले कोक्याउदैन । 

निर्मला केवल  दुर्गादेवी  र यज्ञराज पन्तकी छोरी मात्र होइन तपाईकै, हाम्रै छोरी हुन, बहिनी हुन् । यति मात्र नभएर तपाई जस्तै स्वतन्त्र मान्छे हुन अझ बालिका हुन । एउटा बालिकाको स्वतन्त्र रुपमा हिडडुल गर्न पाउन, पढ्ने, खेल्ने  अधिकारको कुरै छोडौं बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ । नागरिक समाज उठेको छ तर सरकार सुतेको छ सुतेको छ पनि भन्न मिल्दैन निदाएको स्वाङ पारेको छ । भनिन्छ नि हात्तिको देखाउने र चपाउने दाँत हुन्छ, हो सरकारको त्यहि देखाउने र चपाउने दाँतलाई सबैले चाल पाइसकेका छल् । सबैले देखेको दोषिको प्रधानमन्त्रीले नै बचाउका अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  अनुसन्धान भइरहेको बेलामा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्मला हत्याको बारेमा राजनीति भएको आरोप समेत लगाउन भ्याएका छन् । उनले बम दिदिबहिनीमाथि हिंसा भएको समेत भनेका छन् । 

बाबु आमाको बयान अनुसार साउन १० गते निर्मला डान्स सिक्न रोशनीको घर गएको त्यसमा पनि अघिल्लो दिनमा चटपट खाएर भोलिपल्ट पैशा लिन घरमा बोलाउने जस्ता बाहाना त्यसमा जोडिनुले पनि संकालाई बलियो बनाएको देखिन्छ । साँझदेखि सोधपुच गरेको, बेचिएको पो हो की भनने संकामा नाकाँमा पर्ने गड्डा चौकीमा रिपोर्ट गरेको देखिन्छ । अझ अजिवको कुरा त जिल्ला प्रहरीले निवेदन दर्ता अस्वीकार गरेको छ । प्रहरी किन गर्दैन निवेदन दर्ता स्वीकार ? जवकी जनताको शान्ति सुरक्षाको लागि जनताकै करले पालिएका कुनै पनि प्रहरी चौकीले किन सहयोगको लागि तदारुकता देखाउन नचाहेको ? र अचम्मको कुरा ती बम दिदी बहिनी बस्ने घरमा प्रहरी आफु सिभिल ड्रेसमा गएर किन दुर्गादेवी तथा गाँउलेलाई भित्र छिर्न दिइएन ? 

साउन ११ गते भासी खोलासँगै लाश भेटिएको थियो ।  जवकी बलात्कार पछि हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा फौजदारी कसुर लाग्छ र अनुसन्धानको लागि जिम्मेवार प्रहरीले अपराधी उम्कन नदिन सुरक्षित राख्नु पर्ने प्रमाण नै नष्ट गर्छ भने उसलाई प्रहरी भनेर अनुसन्धानको दायारा भन्दा बाहिर राख्न मिल्दैन । निर्मलाको घटनामा किन प्रहरीको संलग्नता  जसरी देखिनु पर्ने थियो त्यसको ठिक उल्टो देखियो ? किन महिला प्रहरीले रगतले लतपत भएको कपडा योनी पखालेको ? यस्ता यावत कुराहरु सार्वजनिक भईसक्दा पनि सरकारको टोलिले छानविनको निश्कर्षमा पुग्न नसक्नुको कारण के हुन सक्ला ? 

 भदौ ४ गते नै न्याय माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना बसेका थिए । भदौ ६ गते महेन्द्रनगरमा प्रहरी र आन्दोलनकारी बिच झडप हुदाँ १३ जना घाइते भएका थिए । ७ गते प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै आन्दोलनकारीमाथि गोलि र असुल ग्याँस प्रहार गरेको थियो आन्दोलनकै क्रममा २ प्रहरी र ६ आन्दोलन कारी घाइते भए भने  सोही दिन कारागार व्यवस्थापन विभागका माहानिर्देशक हरीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानमिन समिति गठन भएको थियो । भने कञ्तनपुरका सिडियो र प्रहरी प्रमुख एसपी परिवर्तन गरिएको थियो । 

भदौ ९ गते सरकारले निर्मला र सन्नीको परिवारलाई १० ÷ १० लाख रुपया दिने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन काठमाडौंमा निर्मलालाई न्याय दिन माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदशर्न गरिएको थियो ।  हत्यार पत्ता लगाउन माग गर्दै निर्मलाका साथीहरुले  प्रधानमन्त्रीलाई चिठि लेखेका थिए ।  २२ गते प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीबाट कमजोरी भएको स्वीकारेका छन् । 

५० औं दिन पुग्दा पनि अपराधी समातिन सकेको छैन । निर्मलाका बाबुआमा न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् । न्याय हाम्रो अधिकार हो । तर विडम्वना अधिकारबाट धेरै निर्मलाहरु बञ्चित छन् । एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा निर्दोष अझ अबोध बालिका निर्मलाको निम्ति न्याय खै ? न्यायको लागि आवाज उठाउदा सरकारबाट नै हत्या हुन्छ । न्यायप्रेमी घाइते हुन्छन् । यो कस्तो राज्य व्यवस्था ? गरिव जनताको भागमा न्याय पर्दैन ? उसलाई न्याय चाहिदैन जस्तो व्यवहार सरकारबाटै ? यो कहिलेसम्म ? न्यायको सट्टा गोली किन वर्षाइयो ? 

पछिल्लो समय प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको धेरै घटनाहरु बाहिर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । प्रहरीले विष्टमाथि  किटानी जाहेरी दिन परिवारजनलाई नै दवाव दिएको थियो । अन्ततः प्रहरीले नै मुख्य आरोपि भनेका दिलिप सिहं विष्ट जैविक परिक्षण पछि छुटे ।  कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने काम नेतृत्व तहमा नै हुनेहरुबाट भइरहेको छ । पहुँच कै भरमा सत्य तथ्यलाई बङ्ग्याउने, अनुसन्धानलाई तोडमोड गरी छानमिन समितिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अराजक तत्वहरु, सुन्दर र सभ्य समाजका कसिङ्गरलाई पाखा लगाउँन सरकार हिचकिचाउँछ भने नागरिक समाज चुपचनप बस्नु भनेको पनि आफैमा एउटा अपराध हो । पाप हो । निर्मलाको न्यायको निम्ति आवाज उठाउँनु हामी सबैको कर्तव्य हो ।