- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । गत साउन २३ मा विप्लवनेतृत्व माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ करोडौँ चन्दा उठाएको अभियोगमा राजधानी काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने क्रममा झण्डै साढे ७ करोड चन्दा संकलन गरेको प्रकाण्डले स्वीकारेको बताएको थियो ।
अहिले प्रकाण्डलाई सर्वोच्चले छोड्ने आदेश दिने, प्रहरीले पक्राउ गर्ने, जिल्लामा लगेर म्याद थप्ने फेरी सर्वोच्चको आदेश आउने अनि पक्रिने सिलसिला हरेक साता भैरहेको छ। यो पक्रिने र छोड्ने गोल चक्करले राजनीतिक वृतमा अनेकौ आशंका उब्जाएको छ।
प्रतिष्ठित उद्योगपतिदेखि व्यापारीसम्म विप्लव माओवादीले चन्दा संकलन तीव्र पारेको सूचनापछि गृह मन्त्रालयबाटै सुरक्षा निगरानी बढाइएको थियो । चन्दा संकलनको विवरण नै पाएको प्रहरीले उनीविरुद्ध चन्दा ऐन २०३० आकर्षित हुनसक्ने भनी मुद्दा दायर गरेको थियो तर पक्राउ परेको एक हप्ता पनि नहुँदै उनका छोरा नरेन्द्र बहादुर सिंह विश्वकर्माले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चमा हाले । सर्वोच्चले रिट सुनुवाइ गर्दै ४८ घण्टाभित्र प्रकाण्डलाई झिकाउन आदेश दियो ।
भदौ १ मा सर्वोच्चको आदेशद्वारा उनी रिहा पनि भए तर प्रहरीले उनलाई पुनः काभ्रेमा टिप्पर, एक्स्काभेटर र जेसीबीमा गत वैशाख १ मा नमोबुद्ध नगरको वडा नं. ६ मा ब्लुसाइन स्टोन क्रसर उद्योगमा विष्फोटक पदार्थले क्षति पुर्याएको अभियोगमा समातेर जिल्ला अदालतमा पेस गर्यो । १५ दिन म्यादथप गरी अनुसन्धान गर्ने भने पनि प्रहरीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले ३ दिनसम्म थुनामा राख्न आदेश दियो । उक्त प्रकरणमा प्रकाण्डसहित अन्य पनि पक्राउ परेकामा उनीहरुविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० दफा ७ अनुसार मुद्दा चलाए पनि पुनः सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भयो । उक्त अभियोग प्रमाणित भएको भए ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेलसजाय हुनसक्ने थियो । तर पुनः सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा प्रकाण्ड थुनामुक्त हुन सफल भए । पर्याप्त आधार र कारण नखुलाएको आधार लिई प्रकाण्डलाई सर्वोच्चले छोडेको थियो ।
तर भदौ ७ मा सर्वोच्चबाट रिहा भएलगत्तै प्रकाण्ड पुनः पक्राउ परे । यसपटक उनलाई भोजपुरमा बम विस्फोट गराएको अभियोग लगाइयो । त्यस्तै नुवाकोटमा समेत आगजनी गरेको अभियोग उनीमाथि लगाइयो । तर तीन दिन नबित्दै उनका भाइ वीरेन्द्र विश्वकर्माले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे । सर्वोच्चले यसपटक पनि थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । आफ्नो आदेशका बाबजुद पक्राउ गरिरहेको भन्दै सर्वोच्चले चासो समेत व्यक्त गरेको थियो तर प्रकाण्ड पक्राउ पर्नेक्रम रोकिएन । नुवाकोटपछि उनलाई भोजपुर लगिएको थियो जहाँ प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवार शेरधन राईमाथि भोजपुरमा बम प्रहार गरेको अभियोग लगाइयो । यसपटक प्रकाण्डलाई जिल्ला अदालत भोजपुरले तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो । तर आदेश लगत्तै उनी पुनः पक्राउ परे । दाङमा उनीमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा रहे पनि पुनः छु्ट्न सफल भए । तर प्रहरीले पक्राउ भने गर्न छोडेन । भदौ २९ मा रिहा भए लगत्तै पक्राउ परेका प्रकाण्डलाई ३१ गते पुनः उदयपुरमा बम विस्फोट अभियोगमा मुद्दा लगाइयो । जिल्ला अदालत उदयपुरले ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिए पनि सर्वोच्चमा पुनः बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भइसकेको छ भने सम्भवतः उनी पुनः रिहा हुनेछन् ।
पक्राउ पर्दै, छुट्दै !
माथिको घटना श्रृंखलामा प्रकाण्ड पटक पटक पक्राउ पर्ने र छुट्ने गर्दै आएको देखिन्छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? प्रहरीले समाएर अभियोग लगाउँछ तर सर्वोच्चबाट पर्याप्त कारण र प्रमाण नभएको भनी उनी छोडिँदै आएका छन् । जगजाहेर छ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पछिल्ला दिनमा अनेकौँ हर्कत गर्दै आएको छ । बम विस्फोट गराउने, सार्वजनिक स्थलमा बम राख्ने, चन्दा उठाउने मात्र नभई नेपालै बन्दसम्म गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय कानुनले समेत नेपाल बन्द गर्न नपाइने भनेको अवस्थामा प्रकाण्ड पक्राउ पर्दै छुट्दै आउनुले जनमानसमा संशय छोडेको छ ।
प्रमाणै बलियो छैन भने किन गर्ने पक्राउ ?
यदि प्रमाणै गतिलो छैन भने प्रहरीले बारम्बार किन ‘केटाकेटीपन’ देखाइरहेको छ, मुख्य प्रश्न हो यो । प्रमाण भएरै पक्राउ गरेको भए सर्वोच्चमा पर्याप्त प्रमाण बुझाउन प्रहरीलाई कुन तत्वले छेक्दै छ ? राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरु एउटाले पक्राउ गर्ने अर्कोले छोड्न आदेश दिने पछिल्ला दिनहरुमा जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यो कुनै केटाकेटीले खेल्ने भाँडाकुटीजस्तै देखिनथालेको छ । गम्भीर अभियोगहरु लागेको व्यक्तिमाथि उच्चस्तरीय छानबिनको आदेश नदिई रिट सुनुवाइ हुँदै अभियुक्त छाडिनु पनि त्यति युक्तसंगत नहोला कि ! कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबीच केको असमझदारी भएर यसो भएको हो त ? यी कुराहरुमा तत्तत् निकाय गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ ।
के प्रकाण्ड निर्दोष नै हुन् त ?
प्रहरीले प्रकाण्ड पक्राउ गर्दा भएकै घटनालाई आधार मानेको छ । प्रकाण्ड विप्लव माओवादीका प्रवक्ता समेत हुन् । उनका कार्यकर्ताले गर्ने हरेक कुराको जिम्मा लिने पहिलो पद नै प्रवक्ताको हो । उनले नै विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको जिम्मा लिने हो । माथि उल्लेख भएका विभिन्न जिल्लाका घटनाहरुमा विप्लव माओवादीको संलग्नता जगजाहेर सत्य हो । किनकि उसले देश शान्तिको पथमा अग्रसर हुँदा समेत हतियार बोक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । उसले यसका लागि नेतालक्षित बम फ्याँक्नेदेखि, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरुमा समेत बम विस्फोट गराउँदै आएको छ । यता चन्दा संकलन भएको कुरा प्रकाण्ड आफैँले स्वीकारेको प्रहरीले बताइरहँदा उनी सर्वोच्चबाट हरेक पटक रिहा हुँदै आएका छन् । त्यसकारण यस प्रकरणमा केही न केही कमजोरी त कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुकै छ नै, त्यसमाथि प्रकाण्डको पार्टीगत जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उपर्युक्त घटनामा संलग्नता नहुने कुरै भएन । यसअर्थमा प्रकाण्ड निर्दोष र दूधले धोएजस्तो हुनै सक्दैनन् ।
सर्वोच्चको चेतावनी !
गत शुक्रबार न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रकाण्डलाई पटक–पटक पक्राउ गरकोे सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्ने स्थिति आउनेतर्फ सचेत गराएको थियो ।
सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई पटक–पटक पक्राउ गरेको प्रति सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको देखिएको छ । नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु जिम्मेवार नभए अदालत मौन रहेर बस्न नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
विधिको शासन भएको लोकतन्त्रमा अदालतको आदेशलाई पालना नगर्ने काम क्षम्य हुन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिशोध नै हो त ?
आम मानिसले सरकारले प्रतिशोध साचेर प्रकाण्डलाई छोड्ने र पक्रिने गरेको बताउदै आएका छन्। कुनै समय संगै एउटै दलमा रजनिती गरेका, संगै जनयुद्ध लडेका अहिलेका गृहमन्त्रीले पुरानो दुश्मनीको बदला लिन प्रकाण्डलाई यस्तो गरेको भन्नेहरु पनि धेरै छन् । मन्त्री भैसकेका प्रकाण्डलाई अहिले काठमाडौँ,नुवाकोट, भोजपुर, काभ्रे हुदै उदयपुर पुर्याइएकोमा प्रतिशोध हो या होइन त्यो त सरकारले नै जान्ने कुरा हो तर जुन किसिमले एक पछि अर्को गर्दै मुद्धा चलाएर उनलाई कारवाहीको दयारामा ल्याउन खोजिएको हो भने प्रतिशोध मात्र भन्न मिल्ने देखिदैन। विगतमा बह्येका बेथितिलाई अन्त्य गर्न कारवाही हुनु पर्छ तर त्यसमा राजनीतिक गन्ध मिसाइनु हुदैन।
