काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यमा विधिको शासनको अपहेलना र बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका मुद्दाको फैसल्ला र त्यसबाट बनेको सर्भिस ल वर्षौँसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन समितिमा विद्यालय कर्मचारी संगठन नेपाल र विद्यालय कर्मचारी युनियनले संयुक्त आन्दोलन गरेका हुन् । आठौँ शिक्षा ऐन २०७३ सालमा बनेको भए पनि विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीसहितको सेवा सुविधा र दरबन्दीसहितको समायोजन कार्यन्वयन नभएको तत्काल कार्यन्वयन गर्न नेपाल भरीका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
खरिबोटसँग कुरा गर्दै विद्यालय कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष शंकर प्रसाद ढकालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन र आठौँ शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग भएको बताए । संसद्ले गरेको निर्णयलाई मात्र आफूहरुले लिएको बताउँदै ढकालले कसैको विरुद्धमा नभई मात्र विद्यालय कर्मचारीको जायज मागलाई कार्यन्वयन गर्न माग गरेको बताए ।
शान्तिपूर्ण तबरमा सुरु गरिएको र्याली ४ दिनसम्म चल्ने बताइएको छ । आजबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन शान्तिवाटिकाबाट सुरु गरेर बानेश्वर बबरमहलसम्म, भोलि माइतीघरमण्डला, पर्सी शान्तिवाटिकाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म र निकपर्सी वसन्तपुरमा जम्मा भएर शान्तिवाटिका हुँदै भद्रकाली सम्म र्याली गर्दै कोणसभा गरी बेलुकाबाट रिले अनशन बस्ने तयारी भएको अध्यक्ष शंकर प्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
'रिले अनशन ८ गतेसम्म चल्नेछ । यदि आफ्ना माग र समस्याहरुको हल नभए अरु चरणबद्ध आमरण अनशनको कार्यक्रम तय गरेका छौं', ढकालले भने ।