- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । मानवअधिकारको अभिन्न अगंको रुपमा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका हक मौलिक हक हो । मौलिक हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने हक मात्र राखिनुपर्दछ । नेपालको संविधानअन्तर्गत धारा १६ देखि ४६ सम्म रहेका मौलिक हकमध्येका केही हकहरु सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालको देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकले सबै मौलिक हकहरुलाई कानुन बनाएर पारित त गर्यो तर के हामीले आजसम्म महसुस गर्न नसकेका कतिपय मौलिक हक भोलिदेखि अनुभूत हुनेछन् त ? होइन । यसका लागि लागि आवश्यक प्रशस्त पुर्वाधार अझै पनि छैन हामीसँग । धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनमा लेखिएको छ, “यस भागद्वारा प्रदत्त हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।”
नेपालको संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि तीन वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरु निर्माणकार्य पूरा भएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक १६ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई ऐनको रुपमा आइसकेको छ । मौलिक हकको कानुन निर्माण भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । एक पत्रकार सम्मेलनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी कानुन निर्माण भइसकेको जानकारी गराएका छन् । ढकालले “संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बुझाइमा एकरुपता ल्याई निर्माण गर्नेछौं ।”
असोज ३ गते बुधबार नेपालको संविधानले तीन वर्ष पूरा गर्दै छ । ताकि अब मौलिक हकमा समावेश गरिएका ३१ वटै हकको कार्यान्वयनमा सरकारको जिम्मेवारी बढेको छ । धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन र धारा ४८ मा नागरिकको मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ ।
हाम्रो मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सरकारसँग आवश्यक पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको हुँदा केही चुनौतीहरु देखिन्छन् । उत्कृष्ट देखिने हाम्रो संविधान कार्यान्वयनमा भने धेरै असजिलाहरु देखिन्छन् ।
संविधानको धारा १६ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हुनेछ” भनिएको छ । हामीले पछिल्लो घटनालाई हेर्यौ भने निर्मला पन्त, जसले बाँच्न पाउने अधिकार मात्र गुमाइनन् । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था भए पनि सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुनका लागि अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा हुनसकेको देखिँदैन । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानता र स्वतन्त्रताको हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुन आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यो तीन वर्ष त कानुन बनाउनमा नै खर्च भएको छ । आवश्यक पूर्वाधारतर्फ सरकार तथा सरोकारवाला निकाय त्यति जागरुक भएको अझै देख्न सकिएको छैन ।
संविधानले सबै वर्ग र जातका कुरालाई पनि मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर ती हकले व्यावहारिकता पाउन भने अझै धेरै जटिलताहरु चिर्न बाँकी छ । धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकमा “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भनिएको छ । यसकै उपधारा (२) मा वातावरणीय प्रदूषण तथा क्षतिबापत हुने पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । भनि व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्दा चुनौती धेरै छन् । अहिलेको बढ्दो वातावरण प्रदूषणमा के यो सम्भव छ ? दिनदिनै प्रदूषित हुँदै गइरहेको वातावरणलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । तर सरकारको त्यतातिर सक्रियता देखिँदैन । उत्साहका साथ जनताको बहुमत प्राप्त सरकार पनि जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनकै पक्षमा पनि उदासीन देखिँदा जनतामा पनि निराशा पलाउन थालेको छ ।
धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ” भनिएको छ । तर अझै ८० हजार बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिन्छ । जागरिकको मौलिक हकको लागि स्थानीय सरकारले सक्रिय रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन हुन सकिरहेको छैन ।
धारा ३३ मा “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त अवस्था र बेरोजगारी सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ” भनिएको छ । १ सय ५० भन्दा बढी मुलुकमा वैधानिक रुपमा नेपाली कामदारहरु रोजगारीको लागि लाखौंको संख्यामा गएका छन् । नेपालमा नै उद्योग व्यवसाय खोलेर रोजगारीको सिर्जना सरकारले गर्नसकेको छैन । स्वदेशमा नै बेरोजगारी युवाहरुको पनि कमी छैन नेपालमा ।
धारा ३५को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ । भनिएता पनि दुरदराजका जनताले अझै पनि सिटामोल पाउनसकेका छैनन । औषधोपचार गर्न नसकेर ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ ।
धारा ३६को खाद्यसम्बन्धी हकमा (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । भनिएको छ तर सुदुरपश्चिमका दूरदराजमा खाद्यान्न अभाव र तराईतिर लगभग २५ प्रतिशत कुपोषण छ । हिमाली भागमा कुपोषणको प्रमुख कारण पनि खाद्यान्न अभाव नै देखिने गरेको छ ।
धारा ४४ को उपभोक्ताको हकले (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । भनिएको छ तर बजारमा दैनिक उपभोग गर्ने आधार आवश्यकताका वस्तुहरुमा पनि दैनिक उपभोक्ता ठगिएका छन । अत्यावश्यक पर्ने पानी र दूधमा पनि गुणस्तरीयता छैन । सरकारले अनुगमन गर्दैन र गरिहाल्यो भने पनि औपचारिकता मात्र पूरा गर्दछ ।
संविधानमा लेखिएको मौलिक हकको दाबी गर्दै नागरिक अदालत जान पाउँछन् । तर हाम्रो जस्तो गरिबी पछौटेपन र आर्थिक अवस्था कमजोर भएजस्तो देशको लागि कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनका अझै चुनौती देखिएका छन् ।
