- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका सर्वाेच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी काममा फर्किएपछि पनि न्यायालयमा अझै के होला भन्ने अन्यौल बढिरहेको छ ।
आफ्ना कनिष्ठलाई सहजै स्वीकार गरेर किन काममा गरेको भन्दै जोशीमाथि फेरीपनि नैतिकता देखाउन नसकेको अभियोग लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशी न्यायाधीशमा पनि अस्वीकृत भएको जबर्जस्त प्रश्न केहीले उठाइरहेका छन् भने केहीले जोशी त प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै अस्वीकृत भएका हुन् त्यसैले उनको साविकको पद यथावतै रहन्छ भन्नेहरु पनि कम छैनन् ।
जोशीले राजीनामा गरेको भए सबैको मुख बन्द हुने थियो । राजीनामा गरिदिए सबै खुसी हुने पनि थिए । तर, राजीनामा उनले सबैको मुख बन्द गर्न दिने कि खुसी पार्न ? अथवा जोशी आफ्नो अधिकारका लागि डटेर लाग्ने भन्ने कुरा उनले छनौट गर्ने विषय हो ।
राजीनामा नगरेको भनेर दुई तिहाइको सरकारले शक्ति देखाउने कुरा पनि आएको छ । त्यो त शक्तिवालाहरुले प्रयोग गर्ने शक्तिको कुरा भयो । शक्ति, विवेक र धैर्य सधैं एकैठाउमा बस्दैन र बस्न पनि सक्दैन । जोसँग शक्ति छ त्यसले विवेकको प्रयोग गर्दैन, उसले धैर्यता गर्ने त कुरै भएन । धैर्यता त त्यसले गर्नुपर्छ जो सँग शक्ति छैन । त्यसो भएकाले शक्तिमा भएकाहरुले शक्ति प्रयोग गरे भने पनि आश्चर्य भने मान्नुपर्दैन भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
महाभियोगको धम्की दिएर राजीनामा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको धैर्यता राख्ने कुरा पनि जोशीको हो । जोशीले अहिलेसम्म अडिग भएर बस्नुमा पनि केही त रहस्य रहेछ कि भनेर दुईपटक सोच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । डराएर राजीनामा दिने हो भने पनि त्यो जोशीको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुनजान्छ । होइन महाभियोग आयो भने पनि डटेर सामना गर्छु भन्ने विकल्प पनि जोशीसँगै छ ।
साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि लामो समय विदा बसेका जोशीले भदौ २५ मा प्रधानन्यायाधीशमा आफूभन्दा कनिष्ठ ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्न सर्वाेच्च अदालत पुग्दा समाज एकपटक तरंगित भयो । धेरैले आशा गरेका थिए —जोशीले राजीनामा गर्लान् भनेर । राजीनामा नगरे महाभियोग लगाउने धम्की त सत्ताधारी नेकपाले लगाइरहेकै छ । कहि न कहिं कतै न कतैबाट आइरहेको छ महाभियोगको चर्चा ।
सर्वाेच्च अदालतका अधिकारीहरुका अनुसार भने जोशीको लगभग पाकेको एकसय पचास दिनको घरविदा र चारसय दिन लिन पाउने विरामी विदाको उपयोग गरेर लामो समय विदा लिएका भएपनि न्यायालयमा अन्यौल बढिरहने थियो । ‘उनले त्यसो नगरी कनिष्ठलाई समेत स्वीकार गरेर काममा फर्किदा कम्तिमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा देखिएको अन्यौल समाप्त भएको छ,’ नाम बताउन नचाहने सर्वोच्च सम्बद्ध एक उच्च अधिकारीले खरीबोटलाई बताए । उनका अनुसार, लामो विदा बसेका भए जोशीलाई विदा बस्न पाउनुहुन्न तपाईं राजीनामा गर्नुस् भन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
‘जोशी नफर्किएका र लामो समय विदा बसेका भएपनि न्याय परिषद् र न्यायसेवा आयोगका काम अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन’, ती अधिकारीको प्रतिप्रश्न छ, ‘जो मर्कामा परेको हो उसैले सहज वातावरण बनाउन प्रयास गर्दा सरकार र न्यायालयको नेतृत्वले परिस्थितिलाई झनै जटिल बनाउने ?’
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले समेत न्यायाधीशहरुसँग राय बुझेरै जोशीलाई काममा लगाइसकेपछि उनीहरुबीचमा समस्या छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ‘प्रधान न्यायाधीशमा तपाईं अस्वीकृत हुनुभयो, म काम दिन्न भन्न सक्ने ठाउ पनि मिश्रसँग थिएन । त्यसको लागि संविधान र कानुनले बन्देज गरेको हुनुपर्दथ्यो,’ ती अधिकारी प्रष्ट पार्छन, ‘अदालतमा नेताहरुले चाहेको जस्तो राजनीतिले मात्रै त काम गर्दैन । संविधान, कानुन, विवेक र रणनीतिले काम गर्ने थलो हो न्यायालय ।’
लामो समय लगाएर जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाई समितिले मिश्रको नाममा भने औपचारिकता पूरा गर्ने शैलीमा सुनुवाई गर्दा न्यायालयमा राजनीति घुसिसकेको मान्नेहरु पनि कम छैनन् । सायद मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनैपर्ने बाध्यताका कारण सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो की भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेतृत्वको चाहना नभएको भए हामी अस्वीकृत गर्दैन थिऔं भन्ने सुनुवाई समितिका सदस्यलेहरुले सार्वजनिक गरेको भनाईबाटै यो कुरा पुष्टी पनि भइसकेको छ । जोशीले समेत परिस्थिति बुझेर आफू तलै परेर भएपनि काम गर्छु भन्न नपाउने कार्य जबरजस्तीको पराकाष्टा हो ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पनि परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर निर्णय लिइसकेका छन् । अन्यथा उनीलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था आउथ्यो । प्रधानन्यायाधीश जति शक्तिशाली छन् त्यो भन्दा कम महत्वपूर्ण बरिष्ठ न्यायाधीश होइनन् । संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषदको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर त्यसको संचालनकर्ता नै प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको परिषद्मा संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् सदस्य र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्ता कानुनविद् सदस्यहरुको रुपमा पदम बैदिक र रामप्रसाद सिटौला हाल कार्यरत छन् । राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा परिषद्को सदस्य बनाइने व्यवस्थाले न्यायालयमा राजनीतिकरण भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तो राजनीतिलाई रोक्ने कि झन अघि बढ्न दिने भन्ने कुराको निर्क्यौल प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ न्यायाधीशले बुझ्ने विषय हो ।
अर्काेतर्फ संविधानको धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको निर्णका आधारमा समग्र न्याप्रशासन चल्ने भएकाले वहालवाला प्रधानन्यायाधीश र भविष्यको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहेको बरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहेको आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा न्यायप्रशासन चल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
सो धारामा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ । तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।’
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने न्यायसेवा आयोगमा सरकारको हस्तक्षेप कम होस् भन्नकै लागि न्यायालयको बहुमत हुनेगरी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेको आयोग गठन भएको हो । नत्र कानुनमन्त्री र महान्यायाधीवक्ताले नै न्यायसेवा चलाउने अवस्था आउन सक्दो रहेछ भन्ने पनि अहिलेको शक्ति संरचनाले स्पष्ट गरेको छ । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको उल्लंघन नहोस् भन्नका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई परिषद्को सदस्यको रुपमा राखिएकोमा सरकारको चाहना मात्रै प्रतिविम्बित भएमा न्यायालयमा राजनीतिक गन्ध देखापर्छ जुन न्यायालयको भविष्यको लागि खतराजनक हुनेछ ।
उपसचिवमा असफल भएको शाखा अधिकृतको जागिरै जाने वा परीक्षामा सह सचिव हुन नसक्ने उप सचिव परीक्षा दिएकै आधारमा पदमुक्त हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था मुलुकमा हुदो हो त जोशीले पनि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुदा न्यायाधीशको पदबाटै राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो । त्यस्तो व्यवस्था नभएसम्म जोशीलाई किन काम गरिरहेको भन्ने प्रश्न गर्न कानुन, नैतिकता र सभ्यताका आधारले समेत नमिल्ने देखिन्छ ।
त्यतिमात्रै नभएर बरिष्ठ न्यायाधीश नै वास्तवमा प्रधानन्यायाधीशको खास सल्लाहकार वा सहयोगी हुने, भोलीको नेतृत्वकर्ता हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशहरुले बरिष्ठ न्यायाधीशको राय सल्लाह लिएर मात्रै अघि बढ्ने गरेका उदाहरण छन् । उनीहरुबीचको द्धन्द न्यायालयको प्रभाविकारीताको लागि उचित हुनै सक्दैन ।
न्यालायलमा प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ न्यायाधीश प्रशासनिक शक्तिका दुईवटा पद पनि भएकाले कतिपय प्रधानन्यायाधीशको बेलामा बोलचालै नभएका घट्ना पनि नभएका होइनन् । तर न्यायालयको संरचनागत वास्तविकता बुझेको नेतृत्वले न्याय प्रशासन चलाउन दुवैको उत्तिकै भूमिका ठानी एकले अर्काेलाई सहयोग गर्ने र अधिकारको प्रयोगमा शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको पाइन्छ ।
फूलकोर्ट बैठकमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाउने अन्य न्यायाधीश सरहको अधिकार त बरिष्ठ न्यायाधीशले प्रयोग गर्छन् नै, प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेको वा विदेश गएको अवस्थामा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि हुने भएकाले बरिष्ठ न्यायाधीशलाई संविधानले नै भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पत्याएको छ ।
उमेरकै कारण पदमुक्त भएको अवस्थामा बाहेक विरक्तिएर राजीनामा गर्दा अलग कुरो । होइन काम गर्छु भन्दै फर्किएका जोशीलाई सम्मानका साथ काम दिंदा नै न्याय प्रशासन चुस्त हुन्छ भन्ने नेतृत्वले ठानेको हो भने अरुले प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य रहदैन । न्यायालयभित्र र बाहिर रहेका न्याय प्रशासनलाई नै ठप्प पार्न चाहनेहरुको प्रयास त अलग्गै चर्चाको विषय हुनसक्छ ।
