- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका सर्वाेच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी काममा फर्किएपछि महाभियोगको चर्चा भइरहेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सयजना सांसदहरुले जोशीमाथि महाभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन गरेपनि महाभियोग भने केही समयलाई थाती रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
शुक्रबारै दर्ता गरिने भनिएको महाभियोग अहिलेसम्म त रोकिएको छ तर एकसाताभित्रमा राजीनामा नगरे संसदमा महाभियोग दर्ता गराउनुको विकल्प नभएको सत्तासिन दलकै सांसदहरुले दावी गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकृत भएपछि पनि बरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा कार्यरत हुनु अनैतिक भएको आरोपमा जोशी विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने दावी नेकपाका सांसदहरुले गरिरहेका छन् ।
तर प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशीलाई महाभियोग भने के आरोपमा लगाउने भन्ने विषयमा एमालेकै सांसदहरु अलमलमा परेका छन् । उनीहरुले जोशीमाथि खास अभियोग खुट्याउन नसकेकाले उनीहरु अलमलमा परेको दावी गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा पा“च आधारमा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । सो मध्ये संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गंभीर उल्लंघन गरेको अभियोगमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने आधार संविधानले तोकेको छ ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकृत भएपछि एक महिनाभन्दा लामो अवधि बिदामा बसेर फर्किएका जोशीले के त्यस्तो अपराध गरे जसवापत महाभियोग लगाउन खोजिएको हो भन्ने विषयमा नेकपाका सांसदहरुले औचित्य पुष्टी गर्न सकेका छैनन् ।
साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशीलाई त्यसको ठीक ५२ दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले उच्च आचरण भएको, योग्यता, क्षमता तथा कार्यअनुभव उत्कृष्ट भएका आधारमा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि जोशीले रातारात के अपराध गरे भन्ने विषय सत्तापक्षका सांसदहरुले पुष्टी गर्न सकेका छैनन् । प्रधान न्यायाधीश पदमा अस्वीकृत गर्दा नेतृत्व क्षमता नभएको र प्रमाणपत्र सन्देहास्पद रहेको आरोपमध्ये जोशी आफैंले आफ्नो प्रमाणपत्र छानविन गर्न सार्वजनिक रुपमै नेपाल सरकार र संवैधानिक परिषद्लाई चुनौति दिइसकेका छन् ।
आफूलाई अस्वीकृत गरेको भोलीपल्टै साउन १९ मा सार्वजनिक वक्तव्य प्रकाशित गरी जोशील आफ्नो प्रमाणपत्रका विषयमा छानविन माग गरेतापनि सरकारले त्यतातर्फ अझै कुनै चासो देखाएको छैन । गलत प्रमाणपत्र धारण गरेको भए जोशीमाथि छानविन गरी किर्तेमा मुद्दा चलाएर जेल हाल्न सरकारलाई रोक्ने ताकत जोशीसंग नभएको स्पष्टै छ । त्यसो हो भने कस्ले रोकिरहेको छ त सरकारलाई ?
अर्काे अभियोग मध्ये जोशी माथि नेतृत्व क्षमता नभएको भन्ने आरोप पनि संसदीय सुनुवाई समितिले लगाएको छ । नेतृत्व क्षमताको विषयमा वस्तुनिष्ट ढंगले वैज्ञानिक मापन गर्न सक्ने कुनै आधार छैन । न त कुनै वैज्ञानिक पद्धति नै विकास भएको छ । कसमा नेतृत्व क्षमता छ वा छैन भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुने कुरा पनि होइन ।
जोशीको नेतृत्व क्षमता जाचिसकेको संवैधानिक परिषद्कै अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व क्षमताको प्रश्न कसैले उठायो भने ओलीलाई नै जवाफ दिन सजिलो नहोला । उनको नेतृत्व क्षमताको कुरा सरकार गठनभन्दा अघि र अहिलेको तुलना गर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । त्यसो भएकोले जोशीमा नेतृत्व क्षमताको अभाव भएको भन्ने सुनुवाई समितिको ठहर पनि वस्तुगत नभइ आत्मगत रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
आफूभन्दा कनिष्ठलाई सहजै स्वीर्दा नैतिकता अभाव देखिएको अभियोग पनि बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीमाथि लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशी बरिष्ठ न्यायाधीशमा पनि अस्वीकृत भएको जबर्जस्त प्रश्न उठाइएपनि यसमा समाज दुई ध्रुवमा बाडिएको छ । केहीले जोशी त प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै अस्वीकृत भएका हुन्, त्यसैले उनको साविकको पद यथावतै रहन्छ भनिरहेका छने भने सरकार उनलाई जसरीतसरी फाल्नुपर्छ भन्ने बाटो खोजीरहेको छ ।
महाभियोगको लागि हस्ताक्षर संकलन गर्दैखेरी तर्सिएर जोशीले राजीनामा गर्लान् भन्ने सोचेरै हस्ताक्षर संकलन गरिएको हुनुपर्छ, तर संसदमा महाभियोग दर्ता गर्न त आधार र कारण दिनुपर्छ भन्नेहरु पनि कम छैनन् । भलै सांसदहरुले आधार र कारण नै नदिई ताली ठोकेर निर्णय गर्लान् तर विश्वसनीय आधार सहितको अभियोग विना नै महाभियोग लाग्न थाल्यो भने सरकार र संसद न्यायाधीशप्रति कति पूर्वाग्रही रहेछ भन्ने कुरा पनि त उठ्न सक्छ । के लोकतन्त्रमा त्यहि परिपाटीको अपेक्षा गरिएको हो ?
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउदा समेत तत्कालिन सत्ताधारी दल नेपाली का“ग्रेसले यो कुरा पुष्टी गर्न सकेको थिएन । जुन कुरालाई भजाउदा तत्कालिन नेकपा एमालेले एउटा राम्रै राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।
भलै वर्तमान प्रमूख प्रतिपक्षी नेपाली काँगेस वा अन्य कुनै दलले जोशीको मुद्दालाई प्रयाप्त राजनीतिक मसला बनाएका छैनन्, नबनाउलान् पनि । आधार र कारण विना कुनै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लाग्न थाल्यो भने मुलुकभरकै न्यायाधीशको जागिर असुरक्षित हुने मात्रै छैन, पुरै न्यायालय सरकारको कब्जामा पुग्दैछ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
कानुनविद्हरुका विचारमा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएकै आधारमा जोशीलाई हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले कदापि मिल्दैन । के जोशीलाई पहिला त्यहि संसदले सुनुवाई गरी न्यायाधीशको लागि योग्य मानेको होइन । सर्वाेच्च अदालतमा तीनबर्षभन्दा बढी काम गरिसकेपछि काम गरेकै पदमा अयोग्य हुने भन्ने विषयले सरकार कुन मानसिकता लिएर काम गरिरहेको छ भन्ने तथ्यले नै जवाफ दिइसकेको छ ।
अर्कातर्फ प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनु भनेकै न्यायाधीशमा पनि अस्वीकृत हो भन्ने जिकिर गर्न कसरी मिल्छ ? यस्तो कार्य दोहोरो खतराको सिद्धान्तले समेत मिल्दैन । एउटा सामान्य अपराधको अभियुक्तलाई त दोहोरो सजाय गर्न पाइदैन भने सर्वाेच्च अदालतलको न्यायाधीशलाई उचित कारण विनै हटाउने परिपाटी बस्यो भने दोहोरो खतराको सिद्धान्तको दुहाई किन दिनु ?
अर्थात् एउटा अपराधमा एकपटक पो कसैलाई दोष लाग्छ, पटकपटक त्यहि दोषको आधारमा कसैलाई सिकार बनाउन पाइदैन भन्ने मान्यता नै दोहोरो खतराको सिद्धान्त हो ।
पहिले प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य भयौ भन्ने अहिले त्यसैलाई अघि सारेर तिमी त न्यायाधीशमा पनि अयोग्य रहेछौं भन्न कसरी पाइन्छ ? अन्तराष्ट्रिय अभ्यासकै आधारमा पनि साविकको पदमा अस्वीकृतहरुले काम गरिरहेको उदाहरण प्रशस्तै देख्न पाइन्छ । फेरी जोशी न्यायाधीशको लागि त तीन बर्ष अघि नै सम्पन्न भएको सुनुवाईबाट उत्रेर कार्यरत छन् ।
अमेरिकामा त माथिल्लो पदमा अस्वीकृत भएका न्यायाधीशहरु हरेक अदालतमा पाइन्छन् । नेपालमै खोज्ने हो भने सह सचिवमा अयोग्य भएका सयौं उपसचिवहरु छन् भने सयौं शाखा अघिकृतहरु उप सचिवमा असफल भएर पनि आफ्नो साविकको पदमा काम गरिरहेका छन् । फेरी अर्काे पटक त्यहि पदमा पुगेका उदाहरण नौलो छैन । कसैले स्वास्थको कारणले जागिरबाट राजीनामा देलान्, कसैले नैतिकताको कारणले देलान् कसैले दबाबको कारणले देलाउन् । तर त्यो कानुनी आधार होइन ।
साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि लामो समय विदा बसेका जोशीले भदौ २५ मा प्रधानन्यायाधीशमा आफूभन्दा कनिष्ठ ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्न सर्वाेच्च अदालत पुग्दा नेपाली समाज एकपटक तरंगित भएको थियो । केहीले यसैलाई मसला बनाइरहेका छन् भने जोशी काममा फर्कदा जसलाई घाटा भएको हो तिनीहरु भने तिल्मिलाएका छन् ।
सरकारले सर्वाेच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई महाभियोग लगाउन चाहनुको अर्को रहस्य फेला परेको छ । त्यो महत्वपूर्ण कारण भनेको कानुनमन्त्रीको जोशीप्रतिको दृष्टिकोण हो । ‘कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जोशी रहेको न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगमा आफू नबस्ने धम्की प्रधानन्यायाधीशलाई दिएकाले महाभियोग लगाउन खोजिएको छ,’ सर्वाेच्च अदालतसम्बद्ध उच्च सुत्रले खरीबोटलाई बतायो ।
जोशीसंग आफू न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगमा बस्न तयार नरहेको संकेत ढकालले प्रधानन्यायाधीश मिश्रसमक्ष पुरयाइसकेको बताइन्छ । उता प्रधानन्यायाधीशले भने काममा फर्किएका बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई मुद्दा तोकिदिएर आफू बरिष्ठ न्यायाधीशको सहयोग लिने निर्णय लिइसकेका छन् । त्यसरी मुद्दा तोक्नुअघि मिश्रले पटकपटक न्यायाधीशहरुसँग छलफल गरेर निर्णय लिएकाले मिश्रलाई पनि पछि हट्न सजिलो छैन ।
जोशी भने सरकारको दबाबका सामु कत्ति टिक्लान या नटिक्लान भन्ने विषयमा धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । जोशीको मुद्दालाई कतिपयले तत्कालिन कानुनमन्त्री देव गुरुङले तत्कालिन न्यायपरिषद्का सदस्य मोतीकाजी स्थापितको राजीनामा मागेको घट्नासँग पनि तुलना गरिरहेका छन् ।
पहिलो संविधानसभामा बहुमत लिएर सरकार बनाएको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का कानुनमन्त्री गुरुङले स्थापितमाथि गंभीर दबाब दिंदा समेत टसको मस नभएका स्थापित र जोशीको वर्तमानको स्थित लगभग उस्तैउस्तै छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थापितलाई हटाउन पाए न्यापरिषद्मा आफ्नो बहुमत लाद्न सकिन्छ भन्ने मनसुवा राखेका थिए भने अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जोशीलाई हटाउन पाए कानुनमन्त्रीको छायामा न्यायपरिषद्लाई राख्ने उद्धेश्य लिएको छ ।
आगामी दिनमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा नेकपाको बक्रदृष्टिले पनि यसमा काम गरेको बताइन्छ।
