बूढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवालाई दिने निर्णय यसकारण दुर्भाग्यपूर्ण छ

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फेरि गेजुवालाई दिने वर्तमान सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । गेजुवासँगको सम्झौता किन खारेज गरियो भन्ने बुझ्न मैले २०७४ कात्तिकमा प्रेषित गरेको विचार एकपटक पढौं ।

नेपालीले पनि गर्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुनेछ – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

१२०० मेगावटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । दीर्घकालीन रुपमा नेपालको विद्युत् आपूर्ति र व्यवस्थापनको निमित्त जलाशययुक्त आयोजनाको ठूलो महत्व रहेको छ । हाल मुख्यरुपले कुलेखानी (१,२ र ३) मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन् । यसक्रममा बूढीगण्डकी आयोजनाको महत्वलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस आयोजनाको ‘डीपीआर’ तयार गर्न एक अर्बभन्दा बढी नेपाल सरकारले खर्च गरिसकेको छ । विगतमा यो आयोजना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण कम्पनी समेत खडा गरिएको थियो । तर, राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त विवादास्पद र अनियमित ढंगबाट यो आयोजना निर्माणको लागि चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।

कतिसम्म लज्जास्पद थियो भने सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट बहालवाला मा.मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो (यद्यपि मन्त्रीको पद पनि उल्लेख छैन र हस्ताक्षर समारोहमा संस्थागतरुपमा मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको थियो) । अर्कोतर्फ चिनियाँ पक्षबाट भने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको छ । स्वभावतः उक्त सम्झौताको नेपालमा तीव्र विरोध र आलोचना भयो । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेर पठायो । आर्थिक समिति र कृषि एवं जलस्रोत समितिले त सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो । उक्त निर्णयहरुमा संसद्का सबै दलहरुको सहमति रहेको सर्वविदित छ । 

दोष गेजुवा कम्पनीको होइन, हाम्रै अकर्मण्यता र स्वार्थको परिणाम हो बूढीगण्डकी आयोजनाबारेको विवाद 

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषद्को २०७४ कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले चाइना गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । उक्त खारेजीको निर्णय कुनै मित्रराष्ट्र वा निर्माण कम्पनीविरुद्ध लक्षित थिएन र छैन । सो निर्णय गलत र अनियमित प्रक्रियालाई सच्याउने तथा नेपालको बृहत्तर हितको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको थियो । 

यस निर्णयबाट सम्बद्ध पक्षलाई पर्न गएको असुविधालाई बुझ्न सकिन्छ । साथै, सम्बद्ध पक्षले पनि नेपालको कानुन, अवस्था र नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

जहाँसम्म यस निर्णयले चीन सरकारसँगको सम्बन्ध र चिनियाँ लगानीलाई प्रभावित पार्छ कि भन्ने आशंका छ, त्यसमा कुनै तर्क वा आधार छ भन्ने लाग्दैन । नेपाल र चीनबीच विशिष्ठ, बहुआयामिक र घनिष्टतम सम्बन्ध रहेको छ । एउटा व्यापारिक कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिँदैमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । केही वर्षअघि सुरु भएको व्यापार, पारवहन एवं तेल, रेल र बिजुलीको क्षेत्रमा भएका समझदारी आगामी दिनमा कार्यान्वनमा जानेछन् र त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेछ । ऊर्जाकै क्षेत्रमा पनि नेपालमा चिनियाँ सहयोग र लगानी सशक्त रहेको छ ।

हाल सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारण क्षेत्रका तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरुको संलग्नता रहेको छ । भर्खरै पश्चिम सेतीमा प्रशिद्ध चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाबीच ज्वाइन्ट भेन्चुअर अग्रिमेन्ट भएको छ तथा हालै नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीहरुले संयुक्त कम्पनी खडा गरेका छन् । त्यसर्थ, गेजुवासँगको सम्झौता खारेजीले नेपाल चीन सम्बन्ध र चिनियाँ लगानीलाई खासै पर्दैन । स्वयं गेजुवा कम्पनी समेत चमेलिया र अपर त्रिशुली थ्रि ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न रहेको छ । उक्त आयोजनाहरु समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर गेजुवा ग्रुप कम्पनीले आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्दछ ।

यो एक ऐतिहासिक र दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय हो । यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन पाउँदा गौरवको अनुभव गरेको छु । नेपालीले पनि गर्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुनेछ— बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ।

• (तत्कालीन समयमा अर्थात् देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी निर्माण गराउने “ निर्णय गरेको थियो । “इन्जीनियरिंग, प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन” मोडेलअन्तर्गत यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको थियो । यो आयोजना ८ वर्षभित्र पूरा गरिने भनिएको थियो । यसको लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको समेत सरकारले बताएको थियो । तर अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने गेजुवाको ठाडो अनुरोधमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई आयोजना गेजुवालाई नै जिम्मा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गराई निर्देश गरेको छ ।)