कोशी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा जलमार्ग निर्माण सम्भव : ऊर्जामन्त्री पुन

खरीबोट

काठमाडौँ / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोशी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा जलमार्ग निर्माणको पर्याप्त सम्भावना रहेको बताएका छन् । 

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको वैठकमा मन्त्री पुनले समुन्द्रसँगको सहज सम्पर्क स्थापना गर्न सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा कोशी र नारायणी नदीमा जलमार्गको निर्माण कार्यको थालनी गर्ने बताए । 

उनले आगामी तीन वर्षमा सबै नेपालीको घरघरमा बिजुली बत्ती पु¥याइसक्ने बताए । हाल सरकारले भारतबाट प्रतिवर्ष रु १७ अर्बको बिजुली खरीद गर्दै आएको छ । असोज ४ गते सम्पन्न समितिको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित भएपछि समितिको पहिलोपटक बैठक बसेको हो ।

बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र जलस्रोत सचिव सञ्जय शर्माले मन्त्रालयको सांङ्गठनिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन आव २०७५÷७६ को स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, जनशक्तिको व्यवस्थापनका बारेमा समितिका सदस्यलाई सक्षिप्त जानकारी गराए । 

बैठकमा समितिका सदस्य दलबहादुर राना, सीतादेवी यादव, राजबहादुर शाही, राधा ज्ञवाली, शान्तिमाया तामाङ, घनश्याम खतिवडा, सत्यनारायण शर्मालगायतले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, ‘तराईका अधिकांश जिल्लामा जडान गरिएका ‘डिप–बोरिङ’ सञ्चालनमा नआएकाले अनुगमन गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सम्बन्धित समाचार

बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुस्त

काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण भएको १९ हजार ३७४ रोपनी जग्गाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो परियोजनाको धादिङ

बूढीगण्डकी आयोजनाद्वारा १९ अर्ब मुअब्जा वितरण

गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई रु १९ अर्बभन्दा बढी मुअब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाले मुआब्जा वितरण शुरु गरेदेखि हालसम्म गोरखा र धादिङका प्रभावितलाई उक्त रकम मुआब्जा

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्र वरपर चक्रपथ निर्माण शुरु

गोरखा । गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्न लागेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्र वरिपरि चक्रपथ निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । आयोजनाका मुअब्जा वितरण तथा पुर्नवास

बूढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवालाई दिने निर्णय यसकारण दुर्भाग्यपूर्ण छ

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फेरि गेजुवालाई दिने वर्तमान सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । गेजुवासँगको सम्झौता किन खारेज गरियो भन्ने बुझ्न मैले २०७४ कात्तिकमा प्रेषित गरेको विचार एकपटक पढौं । नेपालीले पनि गर्न


z