- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ। न्यायरुपी सिक्काको एउटा पाटोको रुपमा चिनिएको कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशन न्यायालयमा ठूला ठूला विपत्ति आउदासमेत रहस्यमय ढंगले मौन बसेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल बार एशोसिएशन र सबै तहका अदालतहरुमा रहेका बारका एकाइहरु देशैभरी क्रियाशिल छन् । देशभर सोह्र हजार बढीको संख्यामा रहेका कानुन व्यवसायीहरु आबद्ध बार एकाइहरु आफैंमा संगठनात्मक शक्ति हो भने कानुन व्यवसायीहरुको ज्ञान, दक्षता र सीप उनीहरुको अर्काे बल हो ।
कानुन व्यवसायीहरुको ज्ञान, क्षमता तथा सीपका कारण नै सयजना सामान्य मानिस बराबरको बुद्धि एकजना कानुन व्यवसायीमा हुन्छ भन्ने मानिन्छ । गलत कर्ममा प्रयोग भएमा बाहेक यस्तो क्षमताले समाजको समृद्धि, विकास र कानुनी शासनको अपेक्षा गरिन्छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको यत्तिको ठूलो संख्या र देशैभरीका अदालतैपिच्छेका बारका एकाइहरु क्रियाशिल रहदा समेत न्यायालयका पहिरो गइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्थामा नेपाल बारले समाधानको लागि पहल गरिरहेको छैन ।
नेपाल बार एशोसिएशन अहिले डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन आवद्ध शेरबहादुर केसी नेतृत्वमा क्रियाशिल छ । खम्मबहादुर खाती पनि डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनकै सदस्य हुन र उनी अहिले बारको महासचिव छन् । उनी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाका प्रियपात्र समेत मानिन्छन् ।
प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीकै बहुमत बार केन्द्रिय समितिमा छ तरपनि आफ्नै नेतृत्वको बोलवाला भइरहेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिकै प्रधानन्यायाधीशहरुलाई सत्ताले लखेट्दा समेत बार नेतृत्व किन मौन बसेको छ भन्ने चर्चा कानुनवृत्त र राजनीतिकवृत्तमा भइरहेको छ ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको पत्रबाट अवकाश दिंदा कडा प्रतिवाद गर्न नसकेको बार नेतृत्वले दीपकराज जोशीलाई विना भरपर्दाे अभियोग संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्दा समेत प्रतिवाद गर्न नसक्नुले बारले मौनब्रत लिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा हुदै गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि पनि सर्वाेच्च अदालतको बरिष्ठ न्यायाधीशमै बसेर न्यायसम्पादन गर्न अदालतमा हाजिर भएका जोशीमाथि अभियोग विनै महाभियोग लगाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सभासदहरु हस्ताक्षर संकलनमा व्यस्त हुदा समेत बार मौन देखिएको छ । न्यायालमा एकपछि अर्काे विपत्ति आउदै जाने तर बार भने मौन बस्दा बार नेतृत्वले आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न नसकेको देखिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सयजना सांसदहरुले जोशीमाथि महाभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन गरेर जोशीलाई राजीनामा गर्न एकसाताको समय दिएको बताइएको छ । ब्रम्हास्त्ररुपी महाभियोगको हतियार अहिले आएर स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक अंगलाई तर्साउने एउटा तरबार बनेको छ ।
स्पष्ट अभियोग नपाएर अलमलमा परेको सत्ताधारी दलले राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा महाभियोगको त्रास देखाएर फरक विचार राख्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्दा समेत बार नेतृत्व मौन बस्दा न्यायालयमा एकपछि अर्काे आक्रमण अवश्यम्भावी देखिएको छ । संसारभर नै गंभीर अभियोग लाग्दा मात्रै महाभियोग लगाउने संविधानको मकसद र परम्परा हो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा पाच आधारमा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । सो मध्ये संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गंभीर उल्लंघन गरेको अभियोगमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने आधार संविधानले तोकेको छ ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशीलाई त्यसको ठीक ५२ दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले उच्च आचरण भएको, योग्यता, क्षमता तथा कार्यअनुभव उत्कृष्ट भएका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । अहिले आएर जोशीले के त्यस्तो अपराध गरे जसका कारण उनीमाथि महाभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने विषयमा महाभियोगकै पारखीहरुपनि सहमत छैनन् ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्बाटै उच्च नैतिक चरित्र र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा सिफारिस भएका जोशीले रातारात के अपराध गरे भन्ने विषय सत्तापक्षका सांसदहरुले पुष्टी गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत गर्दा नेतृत्व क्षमता नभएको र प्रमाणपत्र सन्देहास्पद रहेको आरोपमध्ये जोशी आफैंले आफ्नो प्रमाणपत्र छानविन गर्न सार्वजनिक रुपमै नेपाल सरकार र संवैधानिक परिषद्लाई चुनौति दिइसकेका छन् ।
आफूलाई अस्वीकृत गरेको भोलीपल्टै साउन १९ मा सार्वजनिक वक्तव्य प्रकाशित गरी जोशील आफ्नो प्रमाणपत्रका विषयमा छानविन माग गरेतापनि सरकारले त्यतातर्फ अझै कुनै चासो देखाएको छैन ।
गलत प्रमाणपत्र धारण गरेको भए जोशीमाथि छानविन गरी किर्तेमा मुद्दा चलाएर जेल हाल्न सरकारलाई रोक्ने ताकत जोशीसँग नभएको स्पष्टै छ । त्यसो हो भने कस्ले रोकिरहेको छ त सरकारलाई ?
अर्काे अभियोग मध्ये जोशीमाथि नेतृत्व क्षमता नभएको भन्ने आरोप पनि संसदीय सुनुवाई समितिले लगाएको छ । नेतृत्व क्षमताको अभियोग वस्तुनिष्ट अभियोग होइन र कुनै आधार समेत संसदीय समितिले दिन सकेको छैन ।
आफूभन्दा कनिष्ठलाई सहजै स्वीर्दा नैतिकता अभाव देखिएको अभियोग पनि बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीमाथि लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशी बरिष्ठ न्यायाधीशमा पनि अस्वीकृत भएको जबर्जस्त प्रश्न उठाइएपनि यसमा समाज दुई ध्रुवमा बाडिएको छ ।
केहीले जोशी त प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै अस्वीकृत भएका हुन्, त्यसैले उनको साविकको पद यथावतै रहन्छ भनिरहेका छने भने सरकार उनलाई जसरीतसरी फाल्नुपर्छ भन्ने बाटो खोजीरहेको छ ।
साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि लामो समय विदा बसेका जोशीले भदौ २५ मा प्रधानन्यायाधीशमा आफूभन्दा कनिष्ठ ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्न सर्वाेच्च अदालत पुग्दा नेपाली समाज एकपटक तरंगित भएको थियो । केहीले यसैलाई मसला बनाइरहेका छन् भने जोशी काममा फर्कदा जसलाई घाटा भएको हो तिनीहरु भने तिल्मिलाएका छन् ।
अदालतमा यत्तिसाह्रो राजनीतिक खेल पटाक्षेप भइरहदा समेत नेपाल बार एशोसिएशन मौन रहनुले आउदा दिनका लागि हामी एउटा दबिएको न्यायालयको पर्खाएमा रहेको पुष्टी हुन्छ ।
नेपाल बारको क्रियाशिलता नै स्वतन्त्र न्यायालयको त्राण हो भन्ने कुरा बुझेर पनि बुझपचाउदा सबैतिर निरासा छाएको छ । बारको क्रियाशिलता स्वतन्त्र न्यायालयसँग मात्रै सरोकार राख्दैन, सम्पूर्ण जनता नै यसका सरोकारवाला हुन् । अन्यायमा पर्दा जानुपर्ने न्यायालय आफैमा दबिएको, हेपिएको देख्न नपरोस् भन्नका लागि आम जनताको क्रियाशिल बारको माधयमबाट न्यायालयको स्वतन्त्रता परिकल्पना गर्छन् ।
बारकै नेतृत्वको चर्चा गर्दा पछिल्लो कालमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको नेतृत्व काललाई सबैले संझने गरेका छन् । उनले सम्पूर्ण पेशाकर्मीलाई आबद्ध बनाएर तत्कालिन ज्ञानेन्द्र निर्देशित निरंकुशतालाई चिर्ने र स्वतन्त्र न्यायालयको माध्यमबाट जनताका अधिकारको रक्षा गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
जुनसुकै विषयमा पेशागत सञ्जालमा छलफल गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दा सम्पूण बुद्धिजिवीहरुको एउटै स्वर बन्दथ्यो । बारको उचाई जतिजति बढ्दै गएको थियो, त्यतित्यति न्यायालयको पनि इज्जत बढेको कुरा चर्चा गर्नुपर्ने विषय होइन । सबै पेशाकर्मीमा एकखालको आशा र भरोसा थियो, हामीमाथि अन्यायपूर्ण कारबाही हुनेछैन भन्ने विषयमा ।
पछिल्ला दिनमा पनि बारले आवश्यक पर्दा बलियो निर्णय नगरेको होइन । बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीको नेतृत्वको बारले कडा कदम चाल्दा न्यायाधीशहरुले नै त्यसको जवाफ स्वरुप इजलास बहिष्कार गरेका घट्नाहरुपनि छन् ।
बार अध्यक्ष मैनालीको एउटा अभिव्यक्तिका कारण पक्ष र विपक्षमा बाडिन पुगेका न्यायालयरुपी सिक्काका दुई पाटाको समझदारीमा समस्या समाधान भएको हो ।
तत्कालिन बारका महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठको बलका आधारमा आन्दोलनमा होमिएको बारले आफ्ना अध्यक्षमाथि लगाइएको छ महिनाको लाइसेन्सको निलम्बनलाई मात्रै फुकुवा गरेन, अन्ततोगत्वा न्यायालयलाई समेत एउटा नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको थियो ।
पछिल्ला नेतृत्वहरु विस्तारै कमजोर मानसिकता, कमजोर राजनीतिक हिसाबकिताबमा अल्झिएका छन् । न्यायालयको वृहत्तर हित नै आफ्नो पेशाको आधार हुनसक्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्न नसक्दा बार नेतृत्वहरु कमजोर सावित हुन थालेका छन् । यस्ता विषयलाई छलफलमा नल्याई मौन बस्दा बारकै पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट भएको पाइन्छ । उनीहरु समेत अवाक छन्, केही बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
मानौ यो मौनताले मुलुकमा तुफानको संकेत गरिरहेको छ । मुलुकमा कानुन व्यवसायी, डाक्टर तथा पत्रकारहरुमाथि कारबाही गर्ने धम्की आइरहन्छ, गलत तानाशाही कानुन बनीरहेका छन् तर बार मौन छ ।
भ्रष्ट र अक्षम न्यायाधीशलाई कारबाही गरेर न्यायालयमा स्वच्छता कायम गर्न होस् या राजनीतिक हस्तक्षेप रोकी न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्न होस् कानुन व्यवसायीहरुको नेतृत्वको प्रभावकारी कदम अतिआवश्यक भइसकेको छ । अन्यौलमै हो कानुन व्यवसायीको भूमिका भन्ने कुरा बारले बेलैमा बुझेमा मात्रै मुलुकमा कानुनले बाटो समात्नेछ ।
द पावर अफ द लयर इज इन द अनसर्टेनिटी अफ द ल अर्थात् कानुनको अन्यौलता नै कानुन व्यवसायीको शक्ति हो भन्ने विधिशास्त्री जेरमी बेन्थमको भनाईलाई नेपालका व्यवसायीहरुले मनन गर्ने कहिले ?
