- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । दुई तिहाइ शक्ति जनताबाट पाएको वर्तमान वाम सरकार गठन भएपछिका दिनहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू शक्तिशाली हुन परम्परागत ऐनहरुमा व्यापक हेरफेर र परिमार्जनलाई जोड दिएका थिए । आफूलाई इतिहासकै शक्तिशाली बनाउने क्रममा यसअघि गृह मन्त्रालयमातहत उत्तरदायी रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयमातहत उत्तरदायी रहने राजस्व विभागजस्ता राज्यका गम्भीर अनुसन्धान संस्थाहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याएका थिए ।
आर्थिक अपराधदेखि अपराधमा वित्तीय लगानीजन्य कुराहरुबारे अनुसन्धान गर्ने प्रकृतिका ती संस्थाहरु सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउनुको अर्थ नै प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिसम्पन्न बन्ने महत्वाकांक्षा रहेको थियो । गत वर्षकै राजपत्रमा प्रकाशित गरी नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली पहिलो संशोधन २०७४मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत विभिन्न ४८ वटा निकाय तथा संयन्त्रलाई ल्याइएको थियो । यी सबै कुरा पत्रपत्रिकामा आएसँगै प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको ‘ट्याग’ दिइएको थियो ।
यी यावत् कुराहरुको परिमार्जनको सिधा अर्थ नै दुई तिहाइ सरकारमा प्रधानमन्त्री हावी हुनेछन् भन्ने नै हो । जुन अहिले देखिरहिएको छ । ओली सरकारमा प्रधानमन्त्री हावी भएपछि मन्त्रीहरुले आफूलाई निरीह ठान्न थालेका छन् । भने पछिल्ला घटनाक्रमले पुर्व माओवादीनेताहरु ले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ। आफैले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, काठमाडौँ कै सडकको बेहाल स्थिति टुलुटुल हेरेका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन एमालेबाट मन्त्री भएका रघुबीर महासेठलाई केहि भन्न सकेनन्। आफैले ५० दिनको समय दिए काठमाडौँका खाल्डा पुर्न तर त्यसको फलोअप न त प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भएको देखियो न त मन्त्रीबाट नै । सडकको स्थिति पहिला भन्दा सुध्रिएको छैन झन् बिग्रिएको छ।
त्यस्तै पर्यटनमन्त्री एक पछि अर्को गर्दै विवादमा तानिएका छन्। विमान खरिद प्रकरण, अनुदान वितरण, निजगढ विमानस्थल विस्तार जस्ता विषयमा के पछि अर्को गर्दै विवादमा आएका पर्यटनमन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले एक शब्द खर्चिएका छैनन्। तर तत्कालिन माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा एक पछि अर्को हस्तक्षेप र स्पष्टीकरण सोधिरहेकाले एक भएका दुई पार्टी बीच अझै तुष बाँकि रहेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री देशकै प्रधानमन्त्री हुने हुनाले कुनै मन्त्रालय विषयको कामलाई हेर्नु, चासो लिनु स्वाभाविक हो तर तत्कालिन एमालेका नेताहरुले हेरेको मन्त्रालयमा यतिका विधि बेथिति सार्वजनिक रुपमा देखिद एक शब्द नबोल्ने प्रधानमन्त्री पछिलो समयमा गृह, उर्जा र आपूर्ति मन्त्रालयमा विशेष चासो देखाएका छन्। तो कुरा सम्बन्धित मन्त्रीहरुको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट हुन्छ।
पछिल्लो उदाहरणका रुपमा बुधबार सिंहदरबारमा संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सांसदहरुसँग गरेको अन्तरक्रियालाई लिन सकिन्छ । उद्योगमन्त्री यादवले किञ्चित् धक नमानी सांसद्हरुलाई ‘यातायात व्यवसायीले १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग डिल गरेको’ जवाफ फर्काएका थिए । यति भनिरहँदा उनलाई अलिकति पनि दुःखमनाउ थिएन । उनले अझ छाती फुलाएर भन्दै थिए, ‘बसको भाडा हामीले बढाएका होइनौँ, प्रधानमन्त्रीजीसँग बसेर व्यवसायीले डिल गरेका हुन्, हामी त्यसमा सहभागी पनि थिएनौँ, सायद सबैतिर सल्लाह गरेर त्यो बढाएको होला नि !’
यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्री एकलौटी निर्णय गर्न रुचाउँछन् । गत भदौको दोस्रो सातातिर भएको घटनालाई पनि उदाहरणको रुपमा लिन उपयुक्त हुन्छ । त्यतिबेला गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा तत्कालीन माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टलाई थाइल्याण्डमा एक कार्यक्रममा जानलाग्दा विमानस्थलबाटै फर्काइएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण देऊ भनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर यसको मतलब प्रधानमन्त्रीले ऐनद्वारा इच्छित र कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा कसैलाई सहमति दिन वा स्पष्टीकरण लिन पाउँदैनन् भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । मात्र उनी कसरी प्रस्तुत हुन रुचाउँछन् भन्नेचाहिँ देखाउन खोजिएको हो । विष्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तथा पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयबाट मर्माहत भएका समाचारहरु बाहिर आएकै कुराहरु हुन् । यसै पनि प्रधानमन्त्री कति मनलागी छन् भन्ने त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई विमानस्थलबाट अपहरणशैलीमा बालुवाटार पुर्याएको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ ।
मन्त्रीहरुमाथि हावी भए पनि सही निर्देशन दिन भने प्रधानमन्त्री ओली चुकेका उदाहरण पनि छन् । जस्तो तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको गैरजिम्मेवार र पदीय मर्यादाप्रतिकूलको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि उनले तत्कालै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी छोड्न निर्देशन दिन सकेनन्, पछि जनदबाब बढ्दै गएपछि स्वयं मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री देशमा बढ्दै गएको महंगी नियन्त्रण गर्न, महिला तथा बालबालिकामाथि बढिरहेको बलात्कारका घटनाका दोषीलाई शीघ्रातिशीघ्र पहिचान गरी जनताले देख्ने गरी कारबाही गराउन कुनै पनि कडा निर्देशन समयमै दिन असफल भएका छन् । त्यसकारण आवश्यक परेको समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, अनावश्यक कुराहरुमा सहमति दिने र उनका मातहतका मन्त्रीहरुले हामीले होइन प्रधानमन्त्रीले ठाडै सहमति गरेका हुन् भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने जस्तो परिस्थिति अहिले सृजना भएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले भर्खरै ल्याएका जहाजहरुमा समेत घोटाला भएको भनी बारम्बार सांसद्हरुले संसद्मा र पत्रपत्रिकाहरुले समाचारमा आवाज उठाए पनि यी महत्वपूर्ण जनसवालहरुमा प्रधानमन्त्री असम्बन्धित जसरी प्रस्तुत भएका छन्, यसबारे सत्यतथ्य के हो त्यो बुझ्नेतिर उनको ध्यान नै गएको छैन । चाहिने कुराहरु जुन सुशासनका आधारहरु हुन्, ती कुराहरुमा प्रधानमन्त्री हावी नहुने तर नचाहिने जनअपेक्षाविपरीतका कुराहरुमा प्रधानमन्त्री हावी हुनुचाहिँ अस्वीकार्य कुरा हो । अझ कतिपय कूटनीतिक मामिलामा असर पर्ने कुराहरुमा समेत प्रधानमन्त्री अस्वाभाविक रुपमा हावी भएका छन् । जस्तो बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रले सहभागिता जनाउने भनी भारतमा आयोजित संयुक्त सैन्यअभ्यासको अन्तिम घडीमा नेपाली सेनालाई जान नदिन गरिएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले नेपाल–भारत सम्बन्धमै तरंग ल्याएको छ । सिधा अभिव्यक्त भएनन् तर भारतीय शंकालु नजर तोड्नभन्दा ओलीले थप शंकालु बनाउन मद्दत गरे ।
उद्योग र गृहमन्त्री मात्र हैन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनमाथि समेत प्रधानमन्त्री ओली हावी देखिएका छन् । अमेरिका उड्नुअघि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ गेजुवा कम्पनी (सीजीजीसी)लाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराई ऊर्जा मन्त्रालयलाई जबर्जस्ती भनिएबाटै यसको पुष्टि हुन्छ । यो प्रकरणमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ‘आफ्नो बाध्यता’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले पनि ऊर्जामन्त्री पुनको निरीहता र प्रधानमन्त्रीको हावी प्रवृत्तिलाई देखाउँछ ।
यसअघि उक्त आयोजना नेपालले नै गर्ने भनी ऊर्जा मन्त्रालयले नाक फुलाउँदै आएको थियो भने त्यसका लागि पेट्रोलियम कर भनी अर्बभन्दा बढी पैसा समेत जुटाइसकिएको थियो । बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिनहुन्न भनेर संसदीय समितिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वऊर्जामन्त्री कमल थापालगायतले समेत जोड दिँदै आएका थिए । सोही कारण देउवा सरकारले प्रचण्ड सरकारले गेजुवालाई दिएको बूढीगण्डकी खोसेर आफैँ बनाउने निर्णय गरेको थियो तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत पुनः गेजुवाले नै उक्त आयोजना पाएको छ । उसले समय खेर फाल्ने र निर्माणमा हेलचेक्र्याइँ गरी लागत दोब्बर वृद्धि गर्ने डर विज्ञहरुले देखाए पनि प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरालाई गम्भीर रुपमा नै नलिई ठाडो हस्तक्षेप गरेका हुन् ।
सरकारको साढे ७ महिनामा नै असफलताको चर्चा सुरु हुनु, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा हुनु र खासमा सरकारप्रति जनताको निराशा बढ्दै जानुले प्रधानमन्त्री ओली असफल बाटो तिर हिडिरहेको देखिएको छ। अहिले नत मन्त्रीहरुको कामले प्रधानमन्त्रीको छबि सुध्रिने स्थिति छ भने एक पछि अर्को प्रकरणले सरकार झन् असफल हुदै गएको देखिएको छ। एकीकरण पछि पनि शिर्ष नेतृत्व तहमै एमाले र माओवादी भन्ने व्यावहारिक रुपमा देखिनुले दिर्घकालमा यसको असर पार्टी र नेतृत्वमा पर्ने देखिन्छ।
