- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ। छोरीहरुको लागि कसले दिने सुरक्षा ? आफन्तहरुबाटै डर छ । सरकारले बलात्कारको कारण पुजीँवादलाई दिन्छ । घटना भएको दुई महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा र आम नागरिक सडकमा ओर्लिसक्दा पनि सरकार अपराधी लुकाउँदै छ ।
राज्यको तर्फबाट तदारुकताको अपराधी पत्ता लगाएर कठघरामा उभ्याउनुपर्ने बेलामा गृहमन्त्री घटनालाई पुँजीवादको कारण बलात्कारको घटना बढेको भनी सिद्धान्तको सत्तोसराप गरिरहेका छन् । सरकारमा भएकाको यस्तो मानसिकता छ । मानिसको वैयक्तिक चरित्रलाई सिद्धान्तसँग जबर्जस्ती जोड्न हुने कुरा हो र यो ? अपराध व्यवस्थाले हैन, व्यक्तिको आपराधिक मानसिकताले गर्ने हो भन्ने कुरा गृहमन्त्री जस्तो मान्छेलाई थाहा छैन भनेर कसरी बुझ्नु !
आफ्नी छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गर्दा वास्ता नगर्ने, तत्काल खोजीमा सक्रियता नदेखाउने, शंकामा रहेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन स्थानीयले दबाब दिँदा समेत प्रहरीले वास्ता नगर्ने र गलत व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाएर सार्वजनिक गर्नुले नै घटनामा प्रहरी चुकिसकेको प्रष्ट छ ।
प्रहरी अनुसन्धानमै त्रुटि रहेको छानबिन समितिले नै भनिसकेको छ । गृहमन्त्री आफैँ घटनास्थलमा बरामद भएको पीडितको कपडा जलाएको भनिरहेका छन् । प्रहरीले उठाएको मुचुल्कामै सन्देह पैदा भएको छ । यसरी हेर्दा सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीमाथि शंका गर्ने कि नगर्ने ? नगर्ने भए किन नगर्ने ? हैन भने कसले मुचुल्का उठाएको हो । उनको गल्ती भएको भए भन्न किन सक्दैन । उसले कसैको करकापमा डरधम्कीमा काम गरेको हो भने राज्यले त्यसको सुरक्षाको जिम्मा लिएर अपराधी पत्ता लगाउन किन सक्दैन ?
त्यस्तै पोखरामा १० वर्षीया बालिकाको बलात्कार प्रयासपछि हत्या भएको घटनाले जो कोहीलाई दुःखाएको छ । आज किन मानिसहरु यति विघ्न क्रूर बनिरहेका ? मानवता खोइ ?
सकला दवाडी
पुँजीवादले, इन्टरनेट सूचनाको पहुँचले, पोर्न साइटले बलात्कारको घटना बढेको गृहमन्त्री प्रतिक्रिया छ । हुन त बादलले आफूले सकेजति बल लगाएर घामलाई छेक्छ तर के सत्य हो भने सूर्यको प्रकाशलाई सधैँ सबैबाट छेक्नसक्ने क्षमता त्यो बादलमा हुनै सक्दैन । सत्यलाई कालो पर्दाले छेक्न खोजे पनि उदाङ्गो गरी सरकारको चरित्र देखिसकेका छन् आम जनताले । माओवादी युद्धमा छँदा सोझा जनतालाई फसाउन प्रयोग गरिने भाषाको प्रयोग गर्दै भनेका छन्, “सामाजिक आर्थिक आधार भत्काउनुपर्यो ।” क्रान्ति सफल पार्न सत्ता हातमा चाहिन्छ भनेर युद्धमा लागेका गृहमन्त्री छन् र उनी अमानवीय घटना घट्नुलाई वादसँग लगेर जोड्छन् । अनि भन्छन्, ‘पुजीँवादी मानसिकताले घटना घटायो ।’
निर्मला, सम्झना, माया, श्रेयाको बाँच्न पाउने अधिकार त हाम्रै संविधानमा छ नि ! किन सरकार कानुनप्रति उदासीन छ ? त्योभन्दा पनि किन दुख्दैन सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई ? किन एउटा मान्छेले हर्को मान्छेलाई मान्छे देख्दैन ? के सरकारमा बस्नेहरुको छोरी हँुदैनन् ? मानवता हुँदैन ? के सरकार कुनै घटनालाई सैद्धान्तिकीकरण गर्दै टाढिन मिल्छ ?
फेरि अर्को कोपिलालाई पलाउनै नसकिने गरी निमोठिदिएको छ एउटा दानवले । १० वर्षीया श्रेया विकको हत्या भएको खुलेको छ । उनकै छिमेकी २७ वर्षीय कुसुम पौडेलले ५ रुपैयाँ दिएर फकाउँदा नमानेपछि १० रुपैयाँ दिएर फकाउँदा पनि नमानेपछि पानी ट्याङ्कीमुनि धकेलेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले बलात्कार गर्न खोज्दा बालिका चिच्याएपछि दुवै हातले घाँटी थिची बेहोस बनाएर ढुङ्गाले अनुहार र टाउकोमा हानी हत्या गरेको खुलेको छ । पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दो गरी देखिएको छ । के छोरीका लागि पुरुष मान्छे नै हिंस्रक् जनावर हो, जसले जतिबेला पनि उसलाई आक्रमण गरेर घाइते पार्न सक्छ, मार्न सक्छ । साना नानीहरुलाई के सिकाउने ? घरभित्रै बन्द गरेर राख्ने ? के गर्ने ? के हुन सक्छ सुरक्षा कवच ? कसरी बच्न सक्छन् छोरीहरु ?
फेरि त्यस्तै घटना सुतिरहेकै ठाउँमा छिमेकी गएर एसिड प्रहार गर्दछन् । त्यो पनि ५० वर्षको मान्छेले छोरी समानको बच्चालाई । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रामबाबु पासवानले एसिड आक्रमण गरी ज्यान गुमाएकी १८ वर्षीया सम्झना दास । जुन घटना कति दर्दानाक छ ?
कैलालीको गौरीगंगाकी एक महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । हराएको तीन दिनपछि चपरथली सामुदायिक वनमा २१ वर्षीया माया विकको २ हात पछाडि बाँधिएको अवस्थामा नग्न शव रुखमा बाँधेको अवस्थामा फेला परेको थियो । मायासँग काम गर्ने बडुवालले मायालाई यौन सम्पर्क गर्न प्रस्ताव राखेको र उनले नमानेपछि साथीहरुसँग मिलेर सामूहिक बलात्कार गर्दा उनको ज्यान गएको थियो । यसरी घटनाहरुलाई हेर्दा महिलाहरु हरेक स्थानमा असुरक्षित देखिन्छन् ।
समाजमा किन मौलाउँदै छ विसङ्गति ? कतातिर ढल्किएको छ समाज ? किन यति निच व्यवहार गर्न उद्यत छ मान्छे ? खै कहाँ के राम्रो भएको छ ? के छोरीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छैन ? के छोरीहरुलाई स्वतन्त्रतापर्वक बाच्ने वातारण सिर्जना गर्न सक्दैन सरकार ? सरकारले कलिला नानीहरुको फक्रिन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किन चुक्दै छ सरकार ?
