- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ। वरिष्ठ डाक्टर गोविन्द केसीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा वा बर्खास्तगीको माग गरेका छन् । सरकारमा बसेर सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताविपरीत गएको भन्दै उनले समितिबाट पारित हुन नदिनुमा पनि उनी नै दोसी रहेको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् । डा.केसीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनगरी यस्तो माग गरेका हुन् ।
डा. केसीले भने, 'विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको र सो समितिबाट पारित गर्नमा अवरोध गर्ने कार्य स्वयम् शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरेको कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छ। विधेयकमा मफियामुखी बुँदाहरु समावेश गर्नका लागि जालझेल गर्ने, विलम्ब गराउने र प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्न सुनियोजित रुपमा सक्रिय रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिनुपर्दछ, अन्यथा निजलाई बर्खास्त गर्नु पर्दछ। सरकारका विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री स्वयम्को पहलमा भएको सम्झौता बिरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु नैतिक रुपले अपाच्य हुने कुरा निर्विवाद छ ।'
डा.केसीले जारी गरेको विज्ञाप्ति जस्ताको तस्तै ।
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानहरुको देशैभरि न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरी ऎन निर्माणका लागि हामीले लामो समयदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसैविच वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदाहरु हटाएर नेता र मफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने गरि विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा श्रावण १० गते देखि २७ दिन लामो १५ औँ सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । यदि त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरिएको भए माफियामुखी बुँदाहरु समावेश गरी त्यस समयमै ऎन पास भइसकेको हुने थियो ।
एकातिर देशको करिब ८०% जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने वाध्यता छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा अत्यन्त महङ्गो तर गुणस्तरहीन र शहर केन्द्रित भएकोले विपन्न वर्ग लगायत निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामुलक क्षेत्र मानिन्छ र खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरुमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रुपमा लिइन्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ । तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा करीब तीन दशकदेखि व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरुको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारीकरण भएको छ र नियामक निकायहरुमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दु्वै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ ।
समाजवाद उन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व २/३ बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण रहेको छ । यसरी सेवामूलक पेशालाई पनि चरम व्यापारीकरण गरी अथाह धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कारण नै आजसम्म पनि ऎन पास हुन सकेको छैन ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र हामीसँग भएका सम्झौताहरु बमोजिम विधेयक पारित गर्ने गरी पन्ध्रौं सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको दुई महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली स्वयंको पहलमा नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्बाङ्ग र सोही पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल समेतको सहभागितामा भएको सम्झौता पालना गर्न सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नै उदासीन देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। २०७५/०४/२६ मा हामीसँग भएको भेटघाटको क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता बमोजिम नै विधेयक पारित गर्ने र सम्झौताका सम्पूर्ण बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको र सो समितिबाट पारित गर्नमा अवरोध गर्ने कार्य स्वयम् शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरेको कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छ। विधेयकमा मफियामुखी बुँदाहरु समावेश गर्नका लागि जालझेल गर्ने, विलम्ब गराउने र प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्न सुनियोजित रुपमा सक्रिय रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिनुपर्दछ, अन्यथा निजलाई बर्खास्त गर्नु पर्दछ। सरकारका विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री स्वयम्को पहलमा भएको सम्झौता बिरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु नैतिक रुपले अपाच्य हुने कुरा निर्विवाद छ ।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनु पर्ने यस्ता बृहत्तर जनहितका नीति नियम अझ हामीले नै पटकपटक लडी बनाउन बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा लज्जाजनक छ । यसै बीच प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनिरहँदा, फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्व प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरी अझ कार्वाहीका लागि सिफारिस समेत भएका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई हामीसँग गरिएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिइनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ ।
देशमा अहिले कुशासनको राज छ । अपराध र बलात्कारका घटना दिनमा दुइगुना, रातमा चौगुना बढिरहेका छन् । मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न राजनीतिज्ञहरुले विधिको शासनलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरुमा सरकारको रवैयाप्रति मूकदर्शक रहन सकिदैन ।
हामी सँग भएका सबै सम्झौता कार्यनवन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरुलाई जवाफदेही बनाउने लगायतका माग राखि जुनसुकै बेलामा १६ औँ सत्याग्रह शुरु गर्न वाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछौं।
डा गोविन्द केसी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल
महाराजगंज
