- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आ. व. २०७४-०७५ को अन्त्यसम्ममा १८४ वटा उजुरी दर्ता भए । यसरी दर्ता भएका उजुरीमध्ये ९८ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने ४७ वटाको निर्णय भइसकेको छ ।
आइतबार महानगरको सभा कक्षमा न्यायिक समितिका काम र प्रगतिका विषयमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटका क्रममा समितिकी संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् । सो अवसरमा बोल्दै उनले भनिन्,' न्यायका लागि नागरिकले समय खर्च गर्नु नपरोस्, छिटो र सरल माध्यमबाट, सकेसम्म मेलमिलाप गराएर उजुरीको किनारा लगाउने हाम्रो प्रयास हो ।'
सो अवसरमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा संयोजक एवं उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले भनिन्, 'न्याय सम्पादन कार्यका लागि सीमित पूर्वाधारका बाबजुद पनि तोकिएको समयमा नागरिकका गुनासा सुन्ने काम गरेका छौं । पूर्वाधार विकाससँगै न्यायिक मनको प्रयोग गरेर नागरिकलाई न्यायमा सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गर्छौ ।'
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरु १४ प्रकारका छन् । त्यसमा सवैभन्दा बढी घर कोठा खाली गराइ पाउन ९५ वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ४५ वटामा निर्णय भएको छ भने ५० वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । विचाराधीनमध्ये पनि १३ वटा वडामा पठाइएको छ । दोश्रो धेरै उजुरी सम्बन्ध विच्छेदमा छ ।
यस शीर्षकमा परेका ७० वटा उजुरीमध्ये ३३ वटा अदालतमा पठाइसकिएको छ । यसबाहेक अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरि पाउन गरिएका ५ वटा उजुरीमध्ये २ वटामा आदेश भएको छ भने ३ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक बाटो खुलाइ पाउन परेका ३ वटा उजुरीमा एउटाको निर्णय भइसकेको छ भने २ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै निर्माण कार्य रोक्का गर्न परेका २ वटा उजुरीमा दुईटै विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
यसबाहेक ध्वनी प्रदुषण भएकोले कारवाही गरि पाउन, जग्गा रोक्का गरि पाउन, सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन, रुख हटाउन, मजदुरको दैनिक ज्याला पाउन, सार्वजनिक जग्गा गैर कानुनी कब्जा गरेको, कब्जा जिम्मा रहेका सामान फिर्ता पाउन, निजी भौतिक संरचनाको सुरक्षा — भत्काइएको पर्खालको क्षतिपूर्ति र पुननिर्माण र एफ. एम. टावर निर्माण कार्य तत्काल रोक्का गरि कारवाही गरि पाउन हरेकमा एक—एक वटा उजुरी परेका थिए । यी उजुरीमध्ये रुख हटाउने विषयमा निर्णय भइसकेको छ भने अन्य विचाराधीन अवस्थामा छन् । यसरी परेका कुल उजुरीलाई हेर्दा ४७ वटाको निर्णय भइसकेको छ भने ३७ वटा शिफारिस, २ वटा आदेश र ९८ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । चालु आर्थिक बर्षमा गएका २ महिनामा ४३ वटा उजुरी परेका छन् । यसरी पर्ने उजुरी सुनुवाई गर्न हरेक आइतबार न्यायिक समितिको इजलासमा बहस गर्ने तथा पीडित र पीडकको कुरा सुन्ने गरिन्छ ।
स्थानीय समस्या समाधान गर्न मेलमिलापलाई आधार बनाएर दुवै पक्षसँग बसेर कुरा सुन्ने सुनाउने भएकोले न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । न्यायिक समितिका सदस्य सरोज ढकालको अनुभव छ । उनको अनुभवसँग एकमत जाहेर गर्ने अर्का सदस्य बबी परियार भन्नुहुन्छ — आफूले चुनेका प्रतिनिधिसँग दुवै पक्ष खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । यसले सत्यको नजिक पुग्न सजिलो हुन्छ ।
महानगरकी कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेका अनुसार — एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा र मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा आएका छन् । उनी भन्छिन् — यसरी पर्ने गरेका उजुरीको प्रमाण जुटाउनु पर्ने, मेलमिलापका लागि प्रयत्न गर्नु पर्ने भएकोले फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ । यति हुँदा हुँदै पनि कानूनले तोकेका समय सीमाभित्र किनारा लगाउने गरिएको छ ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय, प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
