- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
हेटौडा। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश कानूनअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रदेशको ऐन कानूनको अधीनमा रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न निर्देश दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी जिल्ला समन्वय परिषद्का प्रमुख, उपनगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखसँगको अन्तरक्रियामा आज उहाँले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय तहका जिम्मेवार केही पदाधिकारीले यदाकदा प्रदेश सरकारको प्रचलित ऐनकानूनको अवज्ञा गर्ने भनी गरिएको चर्चाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
स्थानीय तहमा जाने विकासको अनुदान रोक्का हुन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले त्यसको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्ने बताए ।
उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको नदीजन्य ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको उत्खनन ओसार पसार गर्ने अधिकारलाई अब प्रदेशस्तरबाटै लिने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा ३ नं प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव आनन्दराज ढकालले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो जिल्लाका क्षेत्रभित्र पर्ने नदीनालामा रहेको ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीलाई नियमसङ्गत उत्खनन गर्ने र निकासी दिन कानूनी अधिकार आवश्यक भएकाले नयाँ मापदण्डअनुरुप सर्वसाधरणलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वितरण गर्दा वातावरणलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउन तथा राजश्व असुली र वृद्धिमा विनियम बनाउन आवश्यक रहेकाले जनप्रतिनिधिको सुझावलाई पनि सरकारले मार्गदर्शकका रुपमा लिने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारी र मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रुद्रादेवी शर्माले नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, उपयोग र राजश्वको बाँडफाँड र अभिलेख राख्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको भए पनि समायानुकूल नयाँ ऐनकानूनको अभावमा व्यवस्थित हुन नसकेको हुँदा नियमसङ्गत कार्यसम्पादन गर्न सो ऐनले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरीन ।
प्रदेशअन्तर्गत रहेका १३ जिल्ला समन्वय परिषद्, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका गरी ११९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका उपसचिव बद्रीप्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।
