- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । नेपाल विद्यूत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिंगको एक वर्षे कार्यकाल पुरा भएको दिन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सय दिने शासकीय अवधि पुरा भएको समय एकै पर्नु एक संयोग मात्रै थियो ।
जनताका नजरमा एक जना सरकार नियुक्त सरकारी कर्मचारी कुलमान नायक हुन प्राधिकरणका मात्रै हैन, देशकै । किन भने कुलमानले अन्धकारको कालो नागरिक दैनिकीलाई उज्यालोमा बदलिदिदा जनता मख्ख छन । एउटा सरकारी कर्मचारीले गर्न सक्ने परिवर्तन र विकास नै उदाहरणीय बन्न सक्ने देशमा एउटा सरकार प्रमखले के के पो उल्का गर्न सक्दो हो ? तर सरकारका सय दिनका अवधिमा उपलव्धी गन्ने हो भने नागरिक तप्कामा कुनै उत्साहको संचार पाईदैन ।
२० वर्षपछि देशक राजधानी शहर काठमाण्डौंका मेयर निर्वाचित एमालेका रैथाने कार्यकर्ता विद्यासुन्दर शाक्यले सिन्को नभाँची सय दिन कटाए । तर राजधानीवासीले चुँईक्क विरोध गरेनन् । सामाजिक संजालमा आक्रोश पोख्ने जत्था पनि एमालेको सुनियोजित प्रतिरक्षाको सामुन्नेमा निम्सरो र निष्प्रभावी देखियो । धुलो, धुवाँ, हिलो, ढल र प्रदुर्षण तथा फोहरको पर्याय महानगर काठमाण्डौंमा मेयर र निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन की छैन्न भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहने गरी मेयर कामका हिसाबले गुमनाम रहदा पनि महानगरवासी मौन र प्रतिक्रियाबिहिन रहे, रहीरहेका छन ।
जब की अधिकार सम्पन्नताका हिसावले राजधानीको कायापलट गर्न देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भन्दा मेयर शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भएका छन, कानुनी रुपमा । मेयरले सपनाको संसारमा भुलाएर माखो नमार्दा पनि महानगरवासी तै चुप मै चुप हुने शहरमा योजना, प्रचार र काममा कुनै संगठित संजाल नभएको दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारले सय दिनमा गरेका कामका बारेमा समीक्षा गर्न जनताको तप्काको जाँगर बढ्ने अनुमान गर्नु नै गलत हुन्थ्यो ।
मेयरले सपनाको संसारमा भुलाएर माखो नमार्दा पनि महानगरवासी तै चुप मै चुप हुने शहरमा योजना, प्रचार र काममा कुनै संगठित संजाल नभएको दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारले सय दिनमा गरेका कामका बारेमा समीक्षा गर्न जनताको तप्काको जाँगर बढ्ने अनुमान गर्नु नै गलत हुन्थ्यो ।
हो, सय दिनमा देउवा सरकारले ५४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बिस्तार र चुनावी कार्यसूचिको अग्रता बाहेक शून्य काम गरयो । यही हो उसको उपलव्धी । संभवतः यसैमा मख्ख परेर जनता पनि मौन समर्थन व्यक्त गरिररहेका छन सरकारको सय दिनको कामका हकमा पनि ।
काँग्रेस माओवादीको सैद्धान्तिक मान्यता बिपरित राष्ट्रिय मुद्धाहरुको संबोधनका नाममा गरिएको अप्राकृतिक गठबन्धन सत्ता निरन्तर भयो, एकढंगले समस्या रहित रुपमा निरन्तर भयो ।
दर्जनका दर्जन मन्त्रीहरुको उत्पादन भयो । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाती राखेको प्रदेश नम्वर २ को चुनाव पूर्ण गराउने काम अन्तिम चरणमा पुग्यो । देउवा सरकारको यो अघिल्लो सरकारको अधुरो कामलाई पूर्णता दिनु नै सयदिने उपलव्धी भन्ने दाबी गलत होईन । भलै त्यो नागरिकको दैनिकीमा अनुभुत हुने उपलव्धी पनि होईन, रहेन ।
त्यसबाहेक संघीय प्रदेश र संसदीय चुनावका लागि तिथिमिति पक्का गर्ने अर्को उपलव्धीमा सरकार रमाईरहेको छ । यसलाई पूर्ण सफल नहुदासम्म जनताको तहबाट उपलव्धी मान्ने नमान्ने भन्ने दुविधा नै रहनेछ ।
विद्यासुन्दर शाक्यले मेयरका रुपमा शासकीय परीक्षामा न फेल, न पास, केवल हाजिर भएका छन । उनले गरेको दक्षिण भारतको राजकीय भ्रमण विरोधी दल एमालेको विरोधको धमकेदार मसलामा सीमित भयो ।
जसरी विद्यासुन्दर शाक्यले मेयरका रुपमा जनताको मन मष्तिष्कमा अब त केही हुन्छ है भन्ने सकारात्मक तरंग ल्याउन सकेन्न, उसैगरी चौथो पट्क प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पनि सरकारले केही गर्दैछ है भन्ने सकारात्मक परिवर्तनको तरंग जनताको मानसपटलमा ल्याउन सकेनन् । उनी शासकीय परीक्षामा न फेल, न पास, केवल हाजिर भएका छन । उनले गरेको दक्षिण भारतको राजकीय भ्रमण विरोधी दल एमालेको विरोधको धमकेदार मसलामा सीमित भयो ।
उत्तर छिमेकमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पठाएर गरेको सम्बन्ध पुर्नताजगीको प्रयास नियमितताको सीमाबाट माथि उठेन । बिबादका एम्वुसहरु र आलोचनाका अचानोहरुमा परिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई कामकाजी बनाउन अब के गर्छन, सय दिने अनुभवका आधारमा भन्ने अनुत्तरित प्रश्नै रहनेछ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केप ओलीको भारत र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई गाली गरेर हिरो हुने नक्कली र गालीको राष्ट्रवाद जगमगाएको वर्तमानमा आफ्नैलाई रिझाउन नसक्ने काँग्रेस सभापति देउवाको गठबन्धन सरकार विरोधीको प्रहारको प्रतिरक्षामा रमाएको सयदिने सत्तामा सीमित छ । उसले संविधान संसोधनलाई किनारा लगाईदिएर राजपालाई असोज २ को चुनावमा होमिदिएको छ । संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन र चुनावमा सर्वपक्षिय सहभागिता बढाउन उसले पाएको यो सफलता चानचुने होईन ।
तर यो सरकारको उपलव्धी ज्यादा हो की राजपाको राजनीतिक वाध्यतको उपज भन्ने तथ्य ईतिहासमा परीक्षित हुने क्रममा नै छ । यसकारण संविधान संसोधनको फेलमा भएको झेल सरकारको उपलव्धी हो होईन भन्ने परीक्षण हुनै बाँकी कर्म हो ।
जसरी सय दिन अघि देउवाले चौथो पट्क सत्तारोहण गर्दैगर्दा आम नागरिकमा कुनै उत्साह थिएन, त्यही स्तरमा सरकारले सय दिने उपलव्धीको फेहरस्ती पस्कदै गर्दा पनि ठूलो हिस्साका जनता प्रतिक्रियाबिहीन छन ।
जसरी सय दिन अघि देउवाले चौथो पट्क सत्तारोहण गर्दैगर्दा आम नागरिकमा कुनै उत्साह थिएन, त्यही स्तरमा सरकारले सय दिने उपलव्धीको फेहरस्ती पस्कदै गर्दा पनि ठूलो हिस्साका जनता प्रतिक्रियाबिहीन छन ।
सरकारका सय दिने काम आम जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात झै किन भैरहेका छन भने जनताको दैनिकीमा यो सत्ताका कर्मले कुनै तरंग ल्याएकै छैन । साउन अन्तिम सातामा बाढी डुबानको कहरमा डबेका नागरिकहरुको वेदनाको पीडामा होस वा २ साल अघिको भूकम्पले क्षतविक्षत भएको नागरिक तप्का होस, वा दशैंको मुखमा पनि भोक र गरिबीको पीडामा छटपटाउने सुदुरका जनताको दैनिकी नै किन नहोस, तिनका लागि यो सरकार आफ्नो हुन अझै सकेको छैन ।
त्यसैले सरकारको कामको दायरा जनताको दैनिकीमा जोडिने रुपमा रुपान्तरित नभएसम्म सरकारका सय वा हजार दिने उपलव्धी कागजी बाघ शिवाय के नै होलान र ?
