- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको विभिन्न निकायमा पदपूर्तिका लागि आवश्यक दरबन्दी विवरण लोकसेवा आयोगलाई उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको छ ।
आगामी असोज ३१ गतेबाट आयोगले नयाँ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने वार्षिक कार्यतालिका भए पनि मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको आयोगका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्रालयका ढिलाइका कारण पदपूर्तिका लागि रिक्त पदमा विज्ञापन गर्नसमेत समस्या पर्ने भएको छ ।
सचिव गुरुङले असोज ७ गतेभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने विवरण आयोगमा पठाउनुपर्ने भए तापनि अझै नपठाएको बताए । “हाम्रो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन गर्नका लागि विवरण पठाउन पटकपटक मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं” उनले भने, “तर अहिलेसम्म विवरण पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले बिहीबारसम्म पनि विवरण नपठाए विज्ञापन गर्न सक्दैनौं ।” आयोगले सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा र न्याय सेवाका परीक्षा लिई सरकारलाई योग्य उम्मेदवार सिफारिश गर्ने गरेको छ । आयोगमा अहिलेसम्म न्याय सेवा आयोगले मात्र सो सेवामा रिक्त पदपूर्तिको लागि विवरण उपलब्ध गराएको उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यही असोज ३१ गतेबाट आयोगले सरकारी निकायका विभिन्न पदका लागि विज्ञापन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । साउनमा प्रकाशित आयोगको कार्यतालिकाअनुसार असोज ३१ गते सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन गर्ने योजना रहेको छ । आयोगले वर्षेनी सरकारबाट नियुक्त हुने विभिन्न पदको परीक्षा सञ्चालन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने गरेको छ । उपसचिव सुवेदीका अनुसार वर्षेनी करीब आठ हजार कर्मचारी आयोगले परीक्षा लिने गर्दछ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि गत वर्ष मन्त्रालयले एकात्मक संरचनामा दरबन्दी पठाएकाले आयोगले पनि पुरानै संरचनामा विज्ञापन गरेको थियो । “गत वर्ष एकात्मक संरचनामा हामीले विज्ञापन गरेका थियौं,” उपसचिव सुवेदीले भने, “अहिले पनि मन्त्रालयले जस्तो संरचनामा दरबन्दी विवरण पठाउँछ त्यसैगरी विज्ञापन गर्नेछौँ ।” सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले विवरण तयार भइसकेकाले चाँडै नै आयोग पठाउने जानकारी गराए ।
“हामीले रिक्त दरबन्दीको विवरण सङ्कलन गरेका छाँ”, उनले भने, “हामी एक दुई दिनमा आयोगलाई विवरण पठाउँछौं ।” यसैगरी आयोगका सचिव गुरुङले प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म आफूहरुले नै प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापन गरी उम्मेदवार सिफारिश गर्ने बताए ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहँुदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा प्रदेश र स्थानीय तहले सरकारमार्फत माग गरेको पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिश आयोगले गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा ऐनको मस्यौदा आयोगले बनाएर छलफलका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रदेशसभाबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
