- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
म्यान्मार । म्यान्मारका रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिकमाथि भएको ज्यादतिको अनुसन्धान गर्न म्यान्मार अनिच्छुक रहेको आरोप संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारवादीले लगाएका छन् ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा म्यान्मारको सेनाले त्यहाँका रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिकमाथि दमन गरेको बताएको थियो ।
सेनाको दुव्र्यवहार र दमन सहन नसकेर रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिक बङ्गलादेशतर्फ भागेका थिए । उनीहरु सात लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा हाल बङ्गलादेशमा रहेका छन् ।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायले यस ज्यादतिको छानबिन र त्यहाँको सेनामाथि नै कारबाहीको माग गरेको थियो । तर पनि म्यान्मार सरकारले अहिलेसम्म पनि यहाँको सेनालाई कारबाही गरेको छैन ।
म्यान्मारको सेनाले रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिकलाई आतङ्ककारीको आरोप लगाउँदै हत्या र बलात्कार समेत गरेको रोहिङ्ग्याको आरोप छ । साथै ती आरोपहरुमा सत्यता रहेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायले जनाएको थियो ।
म्यान्मारको सेनाको प्रमुखलाई कारबाही गर्न राष्ट्रसंघले पहिले नै सिफारिश गरेको थियो । साथै सो निकायले रोहिङ्ग्यामाथि भएका ज्यादतिहरुको पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।
तर म्यान्मार सरकारले भने यहाँको सेनाका प्रमुखमाथि कारबाही गर्न मानेको छैन । म्यान्मारले यदि ती सैनिक अधिकारीमाथि कारबाही नगर्ने हो भने यससम्बन्धमा थप कदम चालिने चेतावनी राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले दिँदै आएका छन् ।
म्यानमारका लागि एकजना राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदक याङही लिलाई म्यान्मार सरकारले गत डिसेम्बारदेखि म्यान्मार छिर्न दिएको छैन । राष्ट्रसंघले आफै म्यानमार आएर उक्त ज्यादतिको छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
तर म्यान्मार सरकारले त्यो अनुमति दिएको छैन । साथै प्रतिवेदक लिलाई पनि देशभित्र छिर्न दिएको छैन । लिले मङ्गलबार म्यान्मार सरकारले रोहिङ्ग्यामाथि ज्यादति गर्ने अधिकारीहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारले इच्छा नदेखाएको बताएका छन् ।
