बजेट कम हुदा चाहेर पनि काम गर्न सकिन : मन्त्री थममाया थापा

थममाया थापा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै मन्त्रीको शपथ खाएकी उनी पहिलोपटक देशको कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हाँकिरहेकी छिन् । ०३५\०३६ सालबाटै कम्युनिष्टप्रति आस्थावान् रहन सुरु गरेकी उनी अन्ततः कम्युनिष्ट राजनीतिबाटै मन्त्री बन्न आइपुगेकी हुन् । ०४८ सालमा संसदमा निर्वाचित भइसकेकी थापाले अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै थुप्रै जिम्मेवारी पूरा गर्दै राजनीतिमा अगाडि बढेकी थिइन् । पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा पनि राजनीतिको टेको लिएर मन्त्री बनेकी उनीसँग खासगरी पछिल्लो समय देशमा बढिरहेको महिला हिंसा, उनको मन्त्रालयले गरेको कार्यप्रगति र भावी योजनाबारे खरीबोटकी कविता घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय देशमा महिला तथा बालिकाहरुमाथि हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेका छन्, तपाईंको मन्त्रालयले यस्ता घटना कम गर्न वा निरुत्साहित गर्न के गरिरहेको छ  ?

महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि यस्ता खालका घटनाहरु नघटोस्  र यस्ता खालका घटना घटिहाले पनि अपराधीहरुलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस् भन्ने हिसाबले घटना घट्नेबित्तिकै सम्बन्धित ठाउँमा कारबाहीको बारेमा स्थानीय प्रशासनहरुलाई तुरुन्त कारबाही गर्न दबाब दिने काम गरिरहेका छौँ । र सुरक्षाको लागि त्यस्ता खालका सम्भावित ठाउँमा सचेत गराउने काम भएको छ । मुख्यगरी जनताको बीचमा यस्ता घटना किन घटिरहेका छन्, घटना घट्न नदिन के गर्ने भन्नेबारेमा सचेत गराएका छौं । जुन जनस्तरबाट नै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ  ।

जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो, जसले गर्दा  स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुले वडा, टोलहरुमा घटना घटे तुरुन्त एक्सन लिने संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले जनातासँग अन्तत्र्रिmया गर्ने गराउने काम गरेका छौँ । म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि आधाभन्दा धेरै स्थानीयतहको बीचमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला हिंसाविरुद्धको अभियानहरु सञ्चालन गरेका छौँ, तर घटना रोकिएको छैन, त्यसलाई निर्मूल गर्नको लागि अझै सशक्त ढंगले कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ  । जुन कञ्चनपुरबाटै अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले दशैँलगत्तै कार्यक्रम राख्ने विचार गरेका छौं ।

तर कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणलाई हेर्दा लामो समय बितिसक्दा पनि अपराधीलाई समात्न सकिएको छैन नि !

धेरै घटनामा संलग्न भएकालाई समातिएको छ तर एक÷दुई घटनाहरु जसमा अपराधी समाउन भूमिका खेल्नेबाटै कमजोरी भयो वा घटना लुकाउन छिपाउन भूमिका प्रशासनले खेलेको छ । गलत गर्ने वा अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने निकाय आफैँ गलत ढंगले प्रस्तुत भएपछि कुनै घटनाको सत्यतथ्य र अपराधीलाई बाहिर ल्याउन लामो समय लाग्छ  । पानीमुनि नै गएर भए पनि अपराधी समाउन सकिन्छ । तर तुरुन्त समात्न जिम्मेवार निकायले कमजोरी भयो, जुन हुनुहुँदैनथ्यो तर कमजोरी गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै सरकारले निलम्बन गर्ने काम गरेको छ  । जिम्मेवार निकायलाई कारबाही गर्ने काम गरेको छ । अझ सशक्त बनाउन छानबिन समिति बनाइएको छ । संयन्त्र परिचालन गरेको छ  । केही समय लाग्ला तर पनि अपराधी समातिन्छ  । एउटै घटनालाई लिएर सरकारले शान्तिसुरक्षा दिन सकेन, हत्याहिंसाको बारेमा सरकार उदासीन देखियो भन्नुहुँदैन, यस्ता खालका घटनामा सरकार एकदमै सचेत छ । यस्ता खालका घटना रोक्न तथा निर्मूल गर्न लागिपरेको छ  तर जनताहरु आफैं पनि सजग र सचेत रहन आवश्यक छ । तर घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई छिटो सूचना दिनुपर्छ  ।

मुख्यतः देशमा लामो समयसम्म राजनैतिक अस्थिरता कायम रह्यो जसले गर्दा समाजमा विकृति विसंगति मौलायो । स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भयो । समाज एक खालको भाँडिएको स्थितिमा पुग्यो  र अराजकता मौलायो ।  आपराधिक मनस्थिति बढ्दै गयो । स्थानीयतहदेखि केन्द्रीय तहसम्म ऐन, कानुन बनाउने कुरा अझै बाँकी नै छन्  । त्यस्तै, देश राजनैतिक रुपले परिवर्तन भएको छ तर मान्छेको सोच र चिन्तन अझै परिवर्तन भएको छैन । जसले गर्दा समाजमा यस्ता घटना घटिरहेका छन् । महिलालाई हेप्ने, दबाउने हिंसा गर्ने संस्कार, चिन्तन समाजमा अझै छ । त्यसैले राजनैतिक परिवर्तन मात्र नभएर  सोच, चिन्तन र व्यवहार समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र भएका कानुनहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्नुपर्छ, जुन कुरामा सरकार सचेत छ  । 

यो पनि पढ्नुहोस् : मन्त्री थममाया थापाको राजनीतिक यात्रा : म्याग्दीको विकट गाउँबाट सिंहदरबारसम्म

निर्मला प्रकरणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले भनिसके । अहिले पनि समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । महिलाहरुलाई खेलौनाको रुपमा लिने, महिलाको अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने त्यस्तो खालको पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनले ग्रसित र आपराधिक प्रवृत्ति भएकाहरुले यस्ता खालका काम गरेका छन् । कहीँ न कहीँ निर्मला पन्तमाथि त्यो ढंगले आक्रमण गरेका छन् । सबैभन्दा कमजोर शक्तिमाथि आक्रमण गर्ने काम भएको छ, त्यो भनेको महिला, बालबालिका, अपाङ्गमाथि अस्मिता लुट्ने र हत्या गर्नेसम्मको काम भएको छ । त्यो भनेको पूर्ण रुपमा आपराधिक मनोवृत्ति भएका मानिस समाजमा बढी रहेका छन् । समाजमा जुन खालको अराजकता, अनुशासनहीन, आपराधिक प्रवृत्ति भएका तत्वहरु कमजोर शक्तिमाथि आक्रमण गरेका छन् । निर्मला पन्त प्रकरणलाई हेर्दा आपराधिक मनोवृत्ति भएका मानिसहरुले लामो समयदेखि उनलाई पिछा गरेको हुनसक्छ  । र उसको योजनाअनुसार बलात्कारपश्चात् हत्या गरेको हो  ।

तपाईं मन्त्री भएपश्चात् मन्त्रालयले गरेका मुख्य–मुख्य प्रगतिहरु के–के हुन् ?
यो समय भनेको खासगरी संविधानको कार्यान्वयनको निम्ति मौलिक हकमा सम्बन्धित भएर कानुनहरु बनाउनुपथ्र्यो, त्यस सम्बन्धमा बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका ऐन बनाउनेदेखि महिला तथा बालबालिकामा हुने हत्या हिंसा तथा बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कारावास गर्ने कानुन संसदमा पेस भयो, कतिपय पास पनि भइसक्यो । केही पास हुन बाँकी नै छ ।

महिला हिंसा निरुत्साहित गर्ने कानुन निर्माणलाई मन्त्रालयले कतिको जोड दिएको छ त ? 
सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयले महिला बालबालिकामाथि हुने यस्ता खालका हिंसाको अन्त्यको लागि पहिलो कुरा भनेको घटना घट्न दिनुहुन्न भन्नेबारे सचेत छ र त्यसलाई जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने कुरादेखि जनप्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउने कुरा गरेको छ । घटना घटिहाले घटना घट्ने अपराधीलाई तुरुन्त समात्ने र कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिने काम गरेको छ । मूल रुपमा भनेको यस्ता खालका हत्या र हिंसाको अन्त्यको लागि व्यापक रुपमा जनस्तरबाट नै वडा, टोलसम्म नै जागरणको अभियान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि जनप्रतिनिधिहरुको बीचमा अन्तत्र्रिmया गर्नुपर्छ ।

प्रसंग बदलौँ, खासगरी नेकपाको सरकारसँग ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाहरुले भत्ता बढाउने आशा गरेका थिए तर त्यस्तो भएको छैन, कहिले बढ्छ ज्येष्ठ नागरिकका सुविधा ?
यो वर्ष ज्येष्ठ नारिकको जीवनबीमाको व्यवस्था गरियो । अब अर्को वर्ष ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढ्छ । हाम्रो घोषणा भनेको पाँच हजार पुर्याउने नै हो तर एकपटक नभएर क्रमशः बढाउँदै पाँच हजार पुर्याउँछौँ । 

राजनैतिक परिवर्तन मात्र नभएर  सोच, चिन्तन र व्यवहार समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र भएका कानुनहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्नुपर्छ, जुन कुरामा सरकार सचेत छ  ।

मन्त्रीको रुपमा अहिलेसम्मको तपाईंको कार्यानुभव बताइदिनुहोस् न !
अनुभवको कुरा गर्दा यो मन्त्रालय एकदमै संवेदनशील विषयहरुको सरोकार भएको मन्त्रालय हो । जस्तो, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा समाजका असहाय, गरिब, अशक्त, सबैसँग सरोकार भएको मन्त्रालय भएको हुनाले उहाँहरुको दुःख, कष्टदेखि उहाँहरुले भोग्नुभएका समस्याहरु, भइरहेका कानुनहरु र कार्यान्वयनको व्यवस्थाहरुबारे अध्ययन गर्ने र के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो । अर्को कुरा भनेको ती सरोकार पक्षका कार्यक्रमहरुमा जाने समस्या बुझ्ने, उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छु । मुख्यगरी समस्याहरु बुझ्ने र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ता छ । महत्वपूर्ण मन्त्रालय भए पन सबैभन्दा कम बजेट भनेको हाम्रो मन्त्रालयको छ  । सरोकारको विषयभन्दा झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनतासँग  सम्बन्ध र सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । तर बजेट अत्यन्त कम छ । जसले गर्दा चाहँदा चाहँदै पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । जुन अनुभव बटुल्दै छु  ।

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा के–के भए ? मन्त्रालयगतरुपमा भएका सम्झिनलायक कामहरु भनिदिनुहोस् -

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा कानुन पास गर्ने काम भएका छन्  । विशेष गरी बालबालिका, अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन मन्त्रालयले पास गर्यो, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन क्याबिनेटबाट पास गरेर काननु मन्त्रालय पठाएका छौँ । संसद्बाट पास भएको संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै मन्त्रालयहरुसँग बसेर छलफल, अन्तत्र्रिmया गर्ने काम गरेका छौँ । र ठोस कार्य गरेर लागू गर्ने योजना बनाउने काम भएको छ । विशेषतः मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका सबैलाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । 

लामो यात्रा तय गरेर मन्त्री बन्नुभएको छ, भावी योजनाहरु के-के छन् ?  
योजना भनेकै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोक्नको लागि २\३ महिनाभित्र हामीले वडा स्तरसम्मको जागरण र चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्छौँ । खासगरी महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसाको विषयलाई फोकस गरेर समाजमा भएका विकृति विसंगति, अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारको अन्त्यको लागि अभियान सञ्चालन गर्ने योजना छ । त्यस्तै, महिलाहरुलाई आयआर्जनको कार्यमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले देशव्यापी महिलाहरुको बीचमा गर्ने योजनामा छौँ र भएका कानुनलाई अझै संशोधन गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र कतिपय कानुन बन्न बाँकी छन् । त्यो बनाउने, संशोधन गर्न बाँकी छन् त्यो बनाउने काम आगामी दिनमा गर्छौँ । 

झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनतासँग  सम्बन्ध र सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । तर बजेट अत्यन्त कम छ । जसले गर्दा चाहँदा चाहँदै पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

समाज कल्याण परिषद् खासगरी मन्त्रालयको  नियन्त्रणबाहिर रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ? पारदर्शितालाई लिएर प्रश्न उठाइने गरेको छ नि ? 

समाज कल्याण परिषद्बारे अध्ययन गर्नको लागि एउटा आयोग बनाएको छु  ।  त्यहाँ भएका विकृति विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता सबै विषयलाई छानबिन गर्नको लागि आयोग बनाइएको छ  । त्यो आयोगले व्यापक रुपमा छानबिन गर्नेछ  र रिपोर्ट तयार गर्छ  । कसरी यसलाई जनताको सेवा र हितको लागि विशुद्ध समाज कल्याणजस्तो पवित्र भावनाले स्थापना भएको समाजकल्याणको भावना र मर्मअनुरुप कसरी स्थापित गर्ने र जनताको बीचमा एउटा विश्वास दिलाउने कसरी बनाउने भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ । समाज कल्याणको लक्ष्यअनुसार काम हुनसकेन र विकृति विसंगति भयो भन्ने नै हो  ।

अन्तिममा केही भन्न बाँकी छन् भने .....  
हामी देश निर्माण गर्ने ठूलो अभियानमा छौँ । समाजलाई परिवर्तन गर्ने अभियानमा छौँ । आधा जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुलाई जबसम्म आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सशक्तीकरण गर्न सक्दैनौँ र न्याय र सम्मान दिन सक्दैनौँ, तबसम्म देश  अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले समतामूलक, न्यायमूलक समाज निर्माण गर्न र देशलाई आर्थिक, सामाजिक रुपले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सरकार मात्र नभएर सम्पूर्ण जनताको साथ र सहयोगसहित अगाडि बढे समाजलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ  ।