- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
देशमा संघीय शासनप्रणाली कार्यान्वयनमा गइसकेपछि देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायले स्वायत्त रुपमा बराबर अधिकार प्राप्त गरेका छन् भने त्यस्ता स्थानीय निकायहरु २० वर्षपछि अहिले पुनः स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै शासित भएका छन् । संघीय सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख गराउन र स्थानीय क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहकारीलाई प्रमुख सहयोगीका रुपमा लिइरहेको छ । काठमाडौं महानगर देशकै पहिलो र धेरै आवादी भएको महानगर पनि हो । राजधानी पनि यही महानगरभित्र रहेकाले यहाँ सहकारीको संख्या पनि झण्डै २ हजारजति रहेको छ । सहकारीको नियमन गर्ने केन्द्रीय निकाय सहकारी विभाग रहे पनि स्थानीय सरकारबाटै आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्य सञ्चालन गर्ने सहकारी पनि नियमित हुने भएकाले मातहतका सहकारीको कार्यसञ्चालन, अनुगमन गर्न स्थानीय निकायले नै सहकारी विभागको स्थापना गरेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर खरीबोटकी कविता घिमिरेले काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कति र कस्ता प्रकृतिका सहकारी रहेका छन् ?
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी करिव १८ सय ६० जति छन् । त्यसमा करिब १२ किसिमका सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्था १६ सय ४७, बहुउद्देश्यीय १६५, कृषि १६, उपभोक्ता १३, स्वास्थ्य ५ , सीपमुलक तीन, सञ्चार १, शिक्षा २, पर्यटन १, साझा १, चिया १ र अन्य ५ गरेर १२ प्रकारका सहकारीहरु रहेका छन् । जहाँ बचत तथा ऋण सहकारी नामले नै बताउँछ जसले बचतसँगै ऋण पनि प्रवाह गर्छ । यो सहकारी नितान्त वित्तीय सेवासँग सम्बन्धित छ र सदस्यहरुकै बीचमै बचत संकलन गर्ने र सदस्यहरुलाई ऋण प्रवाह गर्ने गर्छ । सहकारी संस्था हुन तीनवटा आधारहरु चाहिन्छ, उत्पादन, उपभोग र स्वरोजगार । यी तीनमध्ये कुनै पनि कम्पोनेन्ट प्रवेश गर्दैैन भने त्यो सहकारी संस्था हुँदैन भन्ने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था उपभोग सहकारी संस्था हो ।
बहुउद्देश्यीय सहकारीभित्र उक्त तीनवटै आधारहरु रहेको हुन्छ । प्रारम्भिक उत्पादन, उपभोग गर्ने र स्वरोजगारजस्ता एकभन्दा बढी खालका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी यसभित्र पर्दछ । अर्को कृषि सहकारी भन्नाले उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी भन्ने बुझिन्छ । जहाँ कृषि क्षेत्रमा लागेका विभिन्न खालका कृषिको क्षेत्रमा लागेका (तरकारी, दूधलगायतका उत्पादनसँग सम्बन्धित) कृषकहरुको सहकारी हो ।
उपभोक्ता सहकारी भन्नाले चाहिँ उपभोक्ताहरु मिलेर खोलिएको सहकारी हो । यो उपभोग सहकारी हो । धेरै ठाउँको उत्पादन ल्याएर एकै ठाउँमा जम्मा गरिन्छ र सदस्यहरुबीचमा मात्र बिक्रीवितरण गरिन्छ । जहाँ आम उत्पादकबाट खरिद गरिन्छ र आफ्ना सदस्यहरुलाई बिक्रीवितरण गरिन्छ । स्वास्थ्य सहकारी भनेको चाहिँ सदस्यहरुको बीचमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न स्थापना गरिएको सहकारी हो । यो पनि उपभोग सहकारीसँग सम्बन्धित छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी करिव १८ सय ६० जति छन् । त्यसमा करिब १२ किसिमका सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै विभिन्न सीपमूलक कार्यहरु सञ्चालन गरेर सीप, क्षमता विकास गर्ने सहकारीलाई सीपमूलक भनिन्छ भने सञ्चार सहकारी सञ्चारकर्मीहरुको बीचमा खोलिएको सहकारी हो । जहाँ श्रमजीवी पत्रकारहरु रहेका हुन्छन् । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध वा शिक्षाविद्हरुले स्थापना गरेका सहकारी लाई शिक्षा सहकारी भनेर चिनिन्छ यसले शिक्षा क्षेत्रमा उत्पादन गर्छ । पर्यटन व्यवसायीहरुको बीचमा खोलिएको सहकारीलाई पर्यटन सहकारी भनिन्छ । यसले पनि सेवा उत्पादन गर्छ । यो सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाले स्थापना गरिएको हुन्छ ।
त्यसैगरी, साझा सहकारीको उदाहरण दिनुपर्दा साझा प्रकाशनलाई लिन सकिन्छ । यसले सस्तो मूल्यमा सेवा प्रदान गर्छ । जुन साझा उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छ । यता चिया उत्पादकहरुको सहकारी चिया सहकारी हो भने विषयगत रुपमा नछुटिएको तर फरक खालको सेवा प्रवाह गर्ने सहकारीलाई अन्यमा राखिएको छ ।
महानगरमा झण्डै २ हजारको संख्यामा सहकारी रहेछन्, यिनीहरुको नियमन महानगरले कसरी गर्छ ?
वास्तवमा यो सहकारी विभागको काम नै दर्ता र नियमन गर्ने काम हो । नियमन भन्नाले दर्तादेखि खारेजीसम्म पर्छ । मूलरुपमा सहकारी मूल्य र मान्यताविपरीत गएर सञ्चालन भएर बचतकर्ताहरुको बचत नै जोखिममा परेको जुन गुनासोहरु आएका छन्, यस्तो नहुनको लागि बचत तथा ऋण सहकारी मात्र नभएर सबैखाले सहकारी मूल्य मान्यतामा सञ्चालित छन्, छैनन्, त्यसलाई नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुनछ । त्यो अनुगमन गर्ने काममा हिजो सकारी डिभिजन कार्यलय भएर जिल्लाभरीका सहकारी संस्थाहरु अनुगमन तथा नियमन गरिरहेको थियो भने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका र अन्य क्षेत्रमा भएर महानगरमा सञ्चालित भएका सहकारीहरुको नियमित रुपमा अनुगमन र नियमन गर्छ, गरिरहेको छ । जहाँ दर्तादेखि खारेजीसम्मका काम हामी गर्छौँ ।
कतिपय सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुलाई ठगी गरी भागेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ! जस्तो न्युरोडमा रहेको एयरटेल सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम ठगी गरी सबै परिवार भारत गएको कुरा छ, त्यो सहकारीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ ?
यस्ता कानुनविपरीत काम गर्ने सहकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । मैले थाहा पाएसम्म दुईवटा सहकारी बन्द भएको र बचतकर्ताहरुको बचत जोखिममा परेको भन्ने जानकारी आएको छ । उनीहरुलाई हामीले कानुनको परिधिभित्र रहेर कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने र त्यसको अवस्था हेरेर सहकारी ऐन कानुन र प्रचलित कानुनअनुसार ठगीदेखि लिएर विभिन्न खालको कारबाही गर्छौँ । साथै बचतकर्ताहरुको बचत कसरी फिर्ता गराउने भनेर सहकारी सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर बचत फिर्ता गराउन प्रयत्न गर्छौँ । जो जता देशैबाहिर गए पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार पक्राउ गर्न सकिन्छ । ढिलोचाँडो कानुनको दायरामा पुर्याइन्छ र सशक्त कारबाही गर्छौैँ ।
महानगरको सहकारी विभाग सञ्चालनमा आएको धेरै समय भएको छैन, कार्यक्षेत्रचाहिँ कसरी निर्धारण गरिएको छ त ?
विभागको कार्यक्षेत्रभित्र हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेका छौँ । यस ऐनले निर्देशन गरेका कामहरु यही सहकारी विभागमार्फत हामी सम्पादन गर्छौँ । यसबाहेक संघीय सरकारले जारी गरेका सहकारी ऐन, नियम र प्रदेश सरकारले जारी गर्ने ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर र अन्य सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी महानगरले बनाउने नियमावली, मापदण्ड र निर्देशिकाअनुसार सहकारीको मूल रुपमा प्रवद्र्धन, संस्थापना, विकास र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम गर्छौँ ।
सहकारी आन्दोलन र मूल्य÷मान्यतालाई आत्मसात् गरेर यो सहकारी क्षेत्रमार्फत महानगरको आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउनु महत्वपूर्ण उद्देश्य हुनेछ । किनभने सहकारी संस्थाहरुमार्फत धेरैभन्दा धेरै मानिसहरु परिचालन गरेर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास र उन्नतिको लागि सहकारीलाई सबलीकरण र प्रबलीकरण गर्ने तथा क्षमता विकासमार्फत आम नागरिकमा सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा सुसूचित गराउने समेत उद्देश्य रहेको छ । विगतमा राम्रो ज्ञान नभएको कारण सहकारी संस्थाहरु चल्न सकेनन् । त्यसैले भएकालाई क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र अब संस्था दर्ता गर्न चाहनेलाई ५० प्रतिशत पूर्व आधारित तालिम लिएको हुनुपर्ने भन्ने छ । त्यो तालिम प्रदान गराउने कुरामा पनि लाग्ने छौँ र सिङ्गो सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित रुपले नियमन गर्ने काममा विभाग सक्रिय हुनेछ ।
सरकारमातहतको सहकारी विभागबाट महानगरको सहकारी विभागबीच के फरक छ ? यो कति स्वायत्त छ ?
संविधानअन्तर्गत नै सहकारी क्षेत्रका कार्य क्षेत्रहरु उल्लेख भएका छन् । स्थानीय सरकारलाई सहकारी संस्थाहरुको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, नियमन र खारेजीसम्मको अधिकार छ भनेपछि महानगरको सहकारी विभागलाई महानगर क्षेत्रभित्र र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुको सम्पूर्ण रुपमा काम कारबाही प्रवद्र्धन, खारेजी गर्नेजस्ता सबै खालका नियमन गर्ने स्वायत्तता छ । तर हामीले सबै काम गरिरहँदा प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । कतिपय हामीले गरेका निर्णयउपर कार्यपालिका हुँदै नेपाल सरकारको सम्मानित अदालतमा उजुरी पनि जाने हुनाले प्रचलित कानुनलाई फलो गर्नुपर्छ । तर सहकारी विभाग संघीय सरकारमातहतको विभाग हो, एकीकृत ढंगले र नयाँ मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरुजस्ता नीतिगत कुराहरुमा सहकारी विभागले पनि निर्देशन गर्न सक्छ । तर नियमित कार्य सञ्चालनको विषयमा उहाँहरुको हस्तक्षेप रहँदैन ।
कानुनविपरीत काम गर्ने सहकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । मैले थाहा पाएसम्म दुईवटा सहकारी बन्द भएको र बचतकर्ताहरुको बचत जोखिममा परेको भन्ने जानकारी आएको छ ।
मलाई लाग्छ उहाँहरुको सहयोग हामीले प्राप्त गर्छौँ । यो सबै सरकारी कार्यलाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउन विभागले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ र त्यो सफ्टवेयर सबै सहकारी कार्यालयहरुलाई स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने भन्ने योजना रहेको र हाम्रो जनशक्ति विकास र आईटी बेस्ड गभर्नर बेस्डलाई प्रवद्र्धनको लागि विभागले योजनाबद्ध ढंगले काम गरेको छ । त्यसैले यो कुनै प्रतिस्पर्धी नभईकन सहयोगी रुपमै विभागलाई लिएका छौँ, यो पूर्णरुपमा स्वायत्त छ र आआफ्नो कानुनले तोकेका कामहरु गर्न हामी स्वायत्त छौँ । एकअर्काले सहयोगी रुपमा यी संस्थाहरु अगाडि बढ्छन् ।
महानगरमा नयाँ सहकारी दर्ताको प्रक्रिया के छ ?
महानगरमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्नको लागि हामीले भर्खर जारी गरेको ऐन र दर्ता प्रोसेसमा अगाडि बढाउने नियमावलीहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्थाहरु छन्, छिटै नै नियमावली र मापदण्ड तयार गरेर सहकारी दर्ता गर्छौँ । हुन त ऐनले पनि सहकारी दर्ता गर्न अनुमति दिएको छ जहाँ, सहकारीका किसिमअनुसार आवश्यक संख्या, कम्तीमा सामान्य सहकारी सञ्चालन गर्न कम्तीमा ३० जना सदस्य हुनुपर्छ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्न कम्तीमा एक सय जना नेपाली नागरिकले निवेदन दिनुपर्छ र पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेका सहकारी सञ्चालन गर्न १५ जनाले पनि संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ ।
दर्ता गर्दा सुरुमा एउटा वार्ड, प्रतिष्ठानलाई केन्द्रित गरेर सहकारी दर्ता गर्न सकिन्छ । त्यसको अन्य कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा अन्य वडा र महानगरपालिकासम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने गरी सहकारी दर्ता गर्न सकिन्छ । जुन कानुनी व्यवस्थामा छ । टोटल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतले सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्छ । जुन तालिम महानगर आफैँले उपलब्ध गराउँछ । विस्तारै नियमावली र कानुन निर्माण गरेर व्यापक रुपमा सहकारी सञ्चालन गर्न इच्छुकहरुको लागि तालिमको व्यवस्था गरेर तालिम लिएका व्यक्तिहरुमार्फत मात्र अब सहकारी संस्था दर्ता र सञ्चालन हुने भएकाले हिजो भएका जोखिमहरु र जनमानसको गुनासो नरहने गरी काम गर्छौँ । जसको लागि केही समय लागे पनि व्यवस्थित ढंगले सहकारीको उद्देश्यअनुरुप लाग्छौँ । धेरै कुरा विचार गरेर दर्ता गर्छौँ ।
महानगरका सहकारीबारे के कति र कस्ता खालका उजुरी पर्ने गरेका छन् ?
म यहाँ बहाल भएको धेरै दिन भएको छैन । तर अहिलेसम्म प्राप्त गुनासाअनुसार कतिपय बन्दै गरेर भागेको, सहकारी मूल्य मान्यताअनुसार सञ्चालन नभएको र समयमै बचत फिर्ता भएन, समयमै साधारणसभा भएन भन्ने गुनासा पनि आएका छन् । आएका गुनासाहरुलाई व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित सहकारी संस्थाका पदाधिकारीलाई बोलाएर गुनासाहरु सम्बोधन गर्ने कामहरु भएका छन् । छोडेर भाग्ने सहकारीबाहेक अन्य गुनासालाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।
सहकारीले कार्यक्षेत्र नाघेर काम गरे/नगरेको कसरी थाहा पाउँछ विभागले ?
त्यो त नियमित अनुगमनबाट थाहा हुन्छ । हामीले जति कार्यक्षेत्र तोकेका छौँ, जुन भुगोल र क्षेत्र हो काम गरेको छ÷छैन अनुगमनबाट थाहा हुन्छ र सहकारीको मूल्यमान्यताप्रति चासो राख्नेले गुनासो गर्न आउँछन् । र आफ्नो भूगोल र क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्न निर्देशन दिन्छौँ र अटेर गरे कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।
सहकारीमा मानिसहरुको रुचि कत्तिको पाउनुभएको छ ?
सहकारी समाजवाद र पुँजीवादको मिश्रित अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित भएकाले देशलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने भन्ने संविधानको जुन अभिलाषा छ, त्यो प्राप्त गर्न सहकारी आन्दोलनको विकल्प छैन ।
सहकारी एउटा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अङ्ग हो, अहिले राज्यको संविधानमा पनि तीन खम्बे अर्थनीति सहकारी, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र रहेको छ । तीन वटा आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण पिल्लरमध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र पनि भएको हुनाले यसमा आम मानिसहरुको संलग्नता देखिन्छ । अहिले सरकारको नारा पनि छ, टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी । आम रुपमा मानिसहरु कुनै न कुनै सहकारीमा जोडिएको अवस्था छ, शंका पनि छ किनभने हजारौँको संख्यामा रहेका सहकारीहरुमा ३÷४ वटाले बेइमानी गर्दैमा सहकारी क्षेत्र नै खराब छ भन्ने खालको सोच गलत छ ।
किनभने बैंक जम्मा २ सय छन्, जसमध्ये सालमा २÷४ वटा डुबिरहेका छन् तर सहकारीमा त ३० देखि ४० हजारको संख्यामा दैनिकजसो १/२ वटामा समस्या देखिनु ठूलो कुरा हैन, जुन राष्ट्रियस्तरमा छ तर महानगरमा हेर्दा हिजोका समस्याहरुलाई भोलिका दिनमा थप समस्या नआउनलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र दर्ता गर्दा सहकारी मूल्यमान्यता बुझेका मान्छेमार्फत वा जान्न बुझ्न चाहनेलाई सिकाएर मात्र अगाडि बढाउने अभियानमा छौँ, जहाँसम्म बचतै परिचालन गर्ने विषयमा बैँकभन्दा सहकारीमा राम्रो ब्याज पाइन्छ । र सदस्यहरुकै बीचमा कारोबार हुने हुँदा समस्या पनि देखिँदैन । त्यो हिसाबले हेर्दा बचत तथा ऋण सहकारीमा मान्छेको रुचि राम्रो छ, उत्साहजनक छ । सहकारीमा बचतकर्ता आफैँ मालिक हो, किनभने सहकारीमा बचत गर्दा सेयर लगानी गरेबापत दोहोरो लाभ हुन्छ । र सेयरधनीको हैसियतले नाफाको भाग पनि प्राप्त हुने भएकाले सहकारीको सदस्य हुनु भनेको सबै सदस्यहरु संस्थाको मालिक हुनु हो ।
सहकारी समाजवाद र पुँजीवादको मिश्रित अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित भएकाले देशलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने भन्ने संविधानको जुन अभिलाषा छ, त्यो प्राप्त गर्न सहकारी आन्दोलनको विकल्प छैन । सबै नागरिक कुनै न कुनै सहकारीको सदस्य बन्नुमा नै समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ठूलो कोशेढुङ्गे हुन्छ । त्यसको लागि सहकारी आन्दोलनको विकल्पै छैन । बैंक भनेका बिचौलियाको रुपमा काम गर्ने वित्तीय संस्थाहरु हुन् । जहाँ ठूलो पुँजीपति र व्यापारीलाई बैँक उपयोगी बन्नसक्छ भने निम्न र मध्यमवर्गका श्रमजीवी र आफूसँग क्षमता र योग्यता भएका र केही सिर्जना गर्ने क्षमता भएकालाई सहकारी आन्दोलन नै महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यसलाई प्रवद्र्धन गर्न हामी लागेका छौँ ।
