- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । केही दिनअघि मात्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजधानीमै आयोजित दशैँको शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘जनताले हामीलाई दुई तिहाइ दिएर शक्तिशाली र स्थायी सरकार गठन गरेका छौँ, अब देश समृद्ध हुन्छ ।’ उनले आफ्नो पार्टीको सरकार गठनको छोटो समयमै सरकारले उल्लेखनीय काम गरेर सुरुवात गरेको र दुवै छिमेकसँगको सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको पनि बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत र चीन भ्रमणले दुई देशबीच विगतका तीक्तताको अन्त्य भएको र आफूले समेत भारत र चीनको भ्रमण गरी यसअघि दुवै छिमेकीसँग नेपालले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई जोड दिएको र कतिपय सम्झौताको कार्यान्वयन समेत सुरु भइसकेको दाबी गरेका थिए । तर उनको दाबी झूटो साबित भएको छ । प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हाम्रो सरकार गठन भइसकेपछि विगत केही वर्षदेखि विराटनगरमा बस्दै आएको भारतीय कन्सुलर कार्यालय बन्द गरिएको छ भने नेपाललाई चारवटा हवाइ रुट दिन भारत सहमत भएको छ ।’ तर यस्तो भाषण गरेको केही दिनमै उनले बोलेका कुराहरु झूटो साबित हुनथालेका छन् । अर्थात् निर्वाचनले हौस्याएको वामपन्थी कम्युनिष्ट दम्भले अब घुँडा टेक्ने देखिएको छ । यसको अर्थ ओली सरकारका चुनौतीपूर्ण दिनहरु सुरु हुने बलियो संकेत हो ।
भारतले नेपाललाई थप चारवटा हवाइ रुट दिन सहमति जनाए पनि त्यसको केही महिनामै त्यसलाई लत्याएको छ । सैन्य कारण देखाउँदै भारतले पहिलेजस्तै नेपाललाई उन्नतिको पथमा लम्किन नदिने रणनीति पुनः अख्तियार गरेको विश्वसनीय प्रमाणका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । भारत पहिलेदेखि नै नेपाललाई समृद्ध र शान्त देख्न चाहँदैनथ्यो भन्ने त सबैलाई थाहा छ । किनकि द्वन्द्वकालमा नदेखिने गरी माओवादी आन्दोलनलाई सघाएको त उसकै भूमिमा माओवादी छापामारले तालिम लिएका समाचारहरुले उतिबेलै पुष्टि गरेका हुन् । नेपाली सेनालाई त्यसबेला सैन्यसहयोग रोकेर भारतले द्वन्द्वको समाधान नभई त्यसको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको थियो ।
बिमस्टेक राष्ट्रको सैन्य अभ्यासमा ओलीले अभ्यास सुरु हुने दिन नेपाली सेनालाई सहभागी नहुने आदेश दिएपछि चिढिएको भारत अन्ततः ओलीबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छ
नेपालका राजाहरु देशभक्त हुने भएकाले उसले राजतन्त्र पाखा लगाउँदा नेपाली राजनीतिक दलहरुको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने अपेक्षा गरे पनि गणतन्त्रपछि निर्वाचनद्वारा ओलीको उदयपछि त्यो सम्भव नहुने भएर जति सक्छ ओलीका कुरामा सहमत हुने आशय दिएको थियो । तर ओली चीनतिर ज्यादै ढल्किदिएपछि अब भारतले पनि ओलीलाई बढ्ता महत्व नदिने भएको रुपमा पछिल्लो हवाइ रुटको सहमति फिर्ता लिएबाट स्पष्ट हुन्छ । आफ्नोे भारत भ्रमणपछि सम्बन्ध सुध्रिएको बताए पनि ओलीले बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा उठेको खासगरी भारतले ज्यादा चाहेको बिमस्टेक राष्ट्रको सैन्य अभ्यासमा ओलीले अभ्यास सुरु हुने दिन नेपाली सेनालाई सहभागी नहुने आदेश दिएपछि चिढिएको भारत अन्ततः ओलीबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छ । यद्यपि भारतले ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयास नगरेको भने होइन । जुन डरबाट भारत ओलीसँग त्रस्त थियो, सोही डर यथार्थ हुनलागेपछि भारतले ओलीलाई पाठ सिकाउन उक्त सहमति लत्याएको हुनुपर्छ ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले सयौँ वर्षअघि भनेका थिए – नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो । दक्षिणको छिमेकीसँग सतर्क हुनुपर्छ । उनको दिव्योपदेशको आशय थियो दुईतिर बलिया छिमेकीको बीचमा रहेको नेपाल कमजोर छ । तसर्थ कूटनीतिक कार्यकुशलता अति नै महत्वपूर्ण छ तर ओलीले त्यसको मर्म बुझ्न सकेनन् । चीनतिर ढल्किँदा भारतलाई साइजमा ल्याउनसकिन्छ भन्ने ओलीको बुझाइ अब आफैँविरुद्ध लक्षित भएको छ । नाकाबन्दी एउटा गल्ती थियो भन्ने पाठ बुझेको भारतले ओलीको उदयलाई संयमपूर्वक स्वीकारेको थियो । तर त्यसको बढी फाइदा लिन चीनतिर ढल्किएर भारतलाई खुच्चिङ गर्दा अब ओलीको आगामी दिन भारतीय पक्षबाट चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । निर्वचनलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष दूतका रुपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नबन्दै भेटेर भावी दिनमा सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने सन्देश दिएका थिए । सोही अनुसार अघि पनि बढेकै थियो तर बिमस्टेकपछिको सैन्य अभ्यासमा ओलीले अपरिपक्व कूटनीतिक चाल चालेसँगै भारतले यसअघि नै ओली सरकारमाथि गरिआएको संशयलाई बल दिने काम भयो ।
नेपाल आउने विमानहरु खासगरी युरोप र मध्यएसियाबाट काठमाडौं आउँदा सिमराको आकाश मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएकोमा भारतले चार नयाँ रुट दिन सहमति जनाएसँगै हवाइ यात्रा सहज हुने अपेक्षा अब पूरा नहुने भएको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारण छिमेकीले यसरी अँचेट्नु गलत भए पनि भारतले आफैँले गरिसकेको सहमति समेत लत्याउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । विगतमा पनि भारतले नेपाल आउने आफ्ना विमानमा एयर मार्सल राख्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो, जसलाई नेपालले अहिलेसम्म मानेको छैन । यस्तो अवस्थामा सहमति पुनः स्वीकार्न भारतले पुनः त्यो माग बल्झाउन सक्छ भने ओलीको अहंकारलाई झुकाउन भारतले पुनः सहमति नजनाउन पनि सक्छ । विराटनगर, जनकपुरलगायत नयाँ रुटबाट पनि उक्त सहमतिबाट भारत ननिस्केको भए नेपालमा विमानहरु निर्बाध आउन पाउने निश्चितजस्तै भएको अवस्थामा भारतले आफ्ना सेनाले नमानेको भनी घुर्की देखाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
ओलीका आगामी दिन चुनौतीपूर्ण
कम्युनिष्ट स्थायी सरकारका लागि पछिल्लो परिघटना ठूलो झट्का त हुँदै हो, अबका दिनहरु समेत चुनौतीनिरपेक्ष छैनन् है भन्ने पाठ पनि हो । झन् प्रचण्डले छिमेकको भ्रमण गरी विगतका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनको पहल गरेको भनिरहँदा नतिजाचाहिँ त्यसभन्दा विपरीत देखिनु ओली र प्रचण्डका लागि पीडादायक कुरा हुन गएको छ । एउटा रिझाएर अर्को तर्साउने रणनीति अख्तियार गरेर सफल बन्ने सपना देखेका ओली पक्कै पनि भारतको पछिल्लो कदमबाट झस्किएको हुनुपर्छ, जसरी केही दिनअघि मात्रै ओलीको बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सेना नपठाउने निर्णयबाट भारत झस्किएको थियो । समृद्ध नेपाल र सुुखी नेपाली बनाउने सपना देखेर पाँच वर्षे कार्यकाल सुरु गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शासनकाललाई सम्झनालायक बनाउने हो भने दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ नभए भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीको रेल र जलयातायात सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षालाई पूरा गर्न दिएको वचन समेत कुनै पनि बेला फिर्ता हुनसक्छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा कांग्रेसले सरकारमाथि लगाउँदै आएको आरोप दुई तिहाइ दम्भ यतिकै भत्किन सक्छ । ओली असफल हुनुभनेको राजनीतिक दलहरुकै लागि खतराको संकेत पनि हो । यस्तो शान्त समयमा समेत विकासले गति लिन सकेन भने नेपाल असफल राष्ट्र नै भइरहने नियति भोग्न बाध्य हुन्छ ।
केही समयअघि नै भारतीय सेनापति विपिन रावतले नेपाल भारतसँग नढल्किई रहनै नसक्ने नरम चेतावनी दिएका थिए । त्यो आक्रोशका रुपमा आए पनि केही हदसम्म सत्यको नजिक पनि रहेको छ ।
आन्तरिक भूकम्प
भारतको निर्णय यतिबेला आएको छ जतिबेला ओलीको पार्टीभित्र गुटबन्दी सुरु भइसकेको छ । प्रत्यक्ष चुनाव लडेका सांसदलाई राजीनामा गराएर चुनाव हारेका वामदेवलाई संसदमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहँदा पार्टीभित्रैबाट विरोध देखिएको थियो भने राजीनामा दिन लागेका सांसद रामवीर मानन्धरले शक्तिकेन्द्रको कारण पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राजीनामा दिने बताउनुपरेको उल्लेख गरेका थियो । यसको अप्रत्यक्ष कारण प्रचण्ड हुन्, जसले ओलीलाई पाँच वर्ष पूरा नदिई आधा अवधि आफैँ प्रधानमन्त्री हुने तयारी गरेका छन् । भलै प्रचण्डले नै रामवीरले अब राजीनामा दिनु नपर्ने किनकि वामदेवले नै चुनाव नलड्ने भनेको बताएका छन् । त्यसकारण अहिलेलाई यो टरे पनि ओलीको पार्टीभित्र भूकम्प भने आएको छ । यसका पराकम्पनहरु आउने नै छन् । दुई वटा कार्यकारी अध्यक्ष भएको कारण दुई शक्तिबीच संघर्ष हुने नै भयो । यसलाई स्वाभाविक रुपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।
संयमताको खाँचो
लामो यात्रामा हिँडेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा बीचमा आउने परिस्थितिलाई काबुमा लिन सक्नुपर्छ अन्यथा उनको यात्रा गन्तव्यमा नपुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । भारतसँग सुल्झिएको भनिएको ओलीको सम्बन्धका लेसहरु बाँकी नै रहेको उदाहरण हो हवाइ रुटको भारतीय असहमति र नेपाली सेनालाई भारतमा सैन्यअभ्यासमा गरिएको निषेध । चीनले पारवहन अधिकार नेपाललाई दिएर आधा दर्जन बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति त दिएको छ तर जटिल भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपाल भारतलाई पन्छाएर चीनतिर पूरै आश्रित हुन पनि सक्दैन । फेरि एकतिर मात्रै आश्रित हुनुपर्दा आज भारतसँग व्यहोरेको नियति भोलि चीनसँग पनि नहोला भन्ने परिस्थिति पनि होइन । राजतन्त्र गइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा भारतमात्र नभई चीनको चासो समेत बढिरहेको छ ।
केही समयअघि नै भारतीय सेनापति विपिन रावतले नेपाल भारतसँग नढल्किई रहनै नसक्ने नरम चेतावनी दिएका थिए । त्यो आक्रोशका रुपमा आए पनि केही हदसम्म सत्यको नजिक पनि रहेको छ । त्यसकारण देश शान्त र स्थिर राजनीतिको बाटोमा हिँड्न लागेको अवस्थामा देश चलाउनेचाहिँ अशान्त भएजस्तो देखिएको छ । जुन विडम्बनापूर्ण छ । संयमताको खाँचो खट्किएको छ देशमा । ओलीले सन्तुलित र स्पष्ट कूटनीतिक कौशलता देखाउनु आवश्यक छ नभए उनी त असफल हुनेछन् नै सँगसँगै देश पनि असफलतातिरै लाग्नेछ । भारतले नेपालसँग सहमति गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने गरेको परम्परा नै रहेको अवस्थामा अहिले सहमतिबाट टाढिनु कुनै नौलो होइन तर के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको राजनीतिक परिस्थिति विगतजस्तो नभएका कारण अहिले भारत टाढिन खोज्नुलाई रणनैतिक र अर्थपूर्ण रुपमा लिनुपर्छ ।
