- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ। मंगलबार जनकपुरधाममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबिछ जुहारी नै चल्यो।
राजनीतिक रुपमा यस्ता जुहारी हरेक दिन चल्ने भए पनि संघीय सरकारका सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र वेटिंग प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका प्रचण्ड र एक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको यो जुहारीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। संघियता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले चासो नदिएको आरोप लागि रहेको, केहि समय अघि मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले पनि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएको अवस्थामा यो पछिल्लो जुहारीपछि संघियता कार्यान्वयन तथा प्रदेश र संघीय सरकारबीचको तालमेल नभएको प्रष्ट भएको छ।
देश संघियतामा गएपनि यसको कार्यान्वयनमा अझै कैयौ जटिलता देखिएका छन्। हरेक विषयमा केन्द्र सरकार नै अगाडी सरेको, प्रदेश तथा स्थानीय तह नाम मात्रको देखिएको अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ ले आफ्नै प्रहरी संरचना बनाउन अगाडी बढेपछि अब प्रदेश र संघीय सरकारबीचको द्वन्द झन् बढ्ने देखिएको छ ।
कस्तो छ प्रदेश २ को प्रहरी ऐन :
प्रदेश २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व सुरु यस अघि नै सुरु भएको छ।
प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक पहिलोपटक ल्याएको हो । प्रदेशसभाबाट यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेश २ को सरकारले पहिलो चरणमा ९०० जना प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेछ । प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश २ को प्रहरी पाँच प्रकृतिको रहने उल्लेख छ । जनपद प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रथम श्रेणीका प्रहरी महानिरीक्षक रहनेछन् ।
त्यही श्रेणीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई दोस्रो तहको प्रमुख तोकिएको छ । द्वितीय श्रेणीका प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक र तृतीय श्रेणी प्रहरी निरीक्षक रहने व्यवस्था प्रदेश प्रहरी ऐनमा गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरीको संख्या संघीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोक्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सम्हाल्ने र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । संघीय सरकारले अहिले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक खटाएको छ ।
संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई नै टेकेर प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारको दाबि रहेको छ। प्रदेश २ मा प्रहरीको छुट्टै संगठन संरचना तयार गर्न र आवश्यक जनशक्तिको छनोट तथा उनीहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधासहित प्रशासनिक काममा वार्षिक रु एक अर्ब खर्च लाग्ने उल्लेख छ ।
‘ओभरटेक’ नगर्न प्रचण्डको चेतावनी :
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई केन्द्र सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्ने प्रयास नगर्न सार्वजनिक रुपमै चेतावनी दिएका छन् । प्रचण्डले संघीय सरकारलाई 'ओभरटेक' गरे दुर्घटना हुने समेत बताए ।
नेकपाको प्रदेश २ को कार्यालय उद्घाटन तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मंगलबार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कै अगाडी प्रचण्डले सो चेतावनी दिएका हुन्।
प्रचण्डले प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी ऐनमाथि असन्तुष्टि जनाउदै सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । केहीले विधेयकहरु नबनोस् र सरकार संवैधानिक संकटमा परोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै उनले धेरै मेहनत गरेर मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक बनाइएको बताए ।
प्रचण्डले संघीय प्रहरी ऐन बनाउन केही ढिलो भएको स्वीकार गर्दै भने, 'तर, केही ढिलो भयो भन्दैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने, समानुपातिक समावेशीलाई स्थापित गर्ने नेतृत्वलाई उछिनापाछिन गर्ने गरी, बाटोमा दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गर्न खोज्नु गल्ती हुन्छ, म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु।’
उनले भने, 'कर्मचारी प्रदेश २ लाई मात्र होइन, सबै प्रदेशको सरकारलाई चाहिएको र यसप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले अघि भने, ‘तपाई ओभरटेक गर्न थाल्नुभयो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ । दुर्घटना ननिम्त्याऊँ । तपाईको मागप्रति गम्भीर छु ।’
नयाँ संविधानले पनि पहिला संघीय प्रहरी ऐन बनाउने र त्यसअन्तर्गत प्रदेशले आफ्नो अवस्थाअनुसार ऐन बनाउने परिकल्पना गरेको उनले स्मरण गरे ।
‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा आफूले अघि सारेको दाबी गर्दै उनले आफूले पाइसकेको अधिकार गुम्ने गरी अघि बढ्यो भने मुर्खता हुने बताएका छन् ।
प्रदेश २ को विकासलाई आफ्नो पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अतिवाद तथा विखण्डनको पछि नलाग्न प्रदेश २ का जनतालाई अपीलसमेत गरेका छन् ।
प्रचण्डलाई मुख्यमन्त्री राउतको काउन्टर :
सो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सिंहदरबार ओगटेर बसेको सिंहलाई गाउँमा ल्याइछाड्ने चुनौती दिएका छन् । प्रदेश सरकारले अब प्रहरी मात्रै होइन, करार ऐन अनुसार ५ हजार कर्मचारीसमेत भर्ना गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
संविधानअनुसार एक वर्षभित्रै ऐनहरु बनाइसक्नुपर्नेमा संघीय सरकारले बनाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानअनुसार नै प्रहरी ऐन ल्याइएको जवाफ दिए । अब संघीय सरकारले ढीलो गर्यो भने प्रदेश २ ले लोकसेवा ऐन पनि ल्याउने राउतले बताए ।
नेकपाको प्रदेश कार्यालय उदघाटन कार्यक्रममा निम्त्याइएका मुख्यमन्त्री राउतले प्रचण्डलाई भने- ‘माननीय राष्ट्रिय अध्यक्षलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु हामीलाई समयमा कर्मचारी पठाइदिनू । यदि संघीय सरकारबाट कर्मचारी आपूर्ति हुन सकेन भने प्रदेश सरकारले करार ऐन पास गरेर आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्छ । यहाँकै सक्षम व्यक्तिहरुलाई कर्मचारी नियुक्त गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।’
मुख्यमन्त्री राउतले नेकपा नेताहरुलाई प्रश्न गरे- ‘हामीलाई यो प्रदेशमा करिब-करिब ५ हजार कर्मचारी चाहिन्छ । ५ हजारमध्ये अहिले २५० कर्मचारी प्राप्त छन् । म माननीय अध्यक्षजीलाई सोध्न चाहन्छु- के ५ हजार कर्मचारीको ठाउँमा २५० कर्मचारी दिएर तपाई यो विकास निर्माणको काम गराउन सक्नुहुन्छ ?’
मुख्यमन्त्रीले अगाडि थपे- ‘यो प्रदेशमा ५५-५६ लाख जनसंख्या छ । यो जनसंख्या आज विभेदमा छ । अहिले हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिनियम बजेट संघीय सरकारबाट करिब ३० अर्बको छ । यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि हामीलाई आवश्यक कर्मचारी चाहिन्छ । ती कर्मचारी प्राप्त नगरेपछि हामी कसरी अगाडि बढ्छौं ?’
सिंहदरबारको अधिकार अहिले पनि त्यहाँको पर्खालभन्दा बाहिर आउन नसकेको मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाए । नेकपाकै कार्यकर्ताहरुको तालीको समर्थन पाएका राउतले भाषणमा भने- ‘सिंहदरबारलाई ओगटेर बसेका उच्च पदाधिकारीहरु हिजोसम्म सबै ठाउँमा भाषण गर्दै हिँड्यौं कि अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा जान्छ । अहिले सिंहदरबारको बाउन्ड्री भन्दा पनि बाहिर निस्कन सकेको छैन ।’
उनले थपे- ‘त्यो सिंहदरबारको सिंहलाई जबसम्म हामी गाउँमा पुर्याउन सक्दैनौं, तबसम्म सही मानेमा संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारीका साथ लाग्नुपर्छ । अनिमात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा फलिभूत हुन सक्छ ।’
प्रदेश २ को सरकार संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्दै अघि बढेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ को सरकार संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई टेकेर अगाडि बढ्न गइराखेको छ । संविधानलाई टेकेर, संविधानले जुन अधिकार हामीलाई सुनिश्चित गरेको छ, त्यो अधिकार प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढेको छ’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन नियमहरु पनि बनाउँदै गइराखेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २६८ को २ लाई टेकेर नै प्रहरी ऐन ल्याएको छ । यो प्रहरी ऐन निश्चितरुपमा संविधानलाई टेकेर ल्याइएको छ ।’
संघीय सरकारले समयमै प्रहरी ऐन ल्याउन नसकेको मुख्यमन्त्री राउतले आरोप लगाए । अब लोकसेवा ऐन र अन्य कानूनहरु चाँडो ल्याइदिन उनले प्रचण्डसमक्ष आग्रह गरे । संघीय सरकारले काम नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधानको २९६ धारालाई हेर्ने हो भने एक वर्षभित्र संघीय प्रहरी ऐन बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, बनाउन सकिएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री राउतले कडा स्वरमा प्रचण्डलाई भने- ‘माननीय अध्यक्षजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संघीय प्रहरी ऐन चाँडोभन्दा चाँडो ल्याइदिनोस् । हामीलाई सहयोग गरिदिनोस् । त्यस्तै बहुत चाँडै निजामति सेवा ऐन, लोकसेवा ऐन लगायतका आवश्यक ऐनहरु पनि यो सरकारले ल्याउन गइराखेको छ । तपाईहरु विलम्ब नगर्नोस् ।’
निष्कर्ष :
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको ८ महिना पुग्दापनि अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गण सकेको छैन। अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभर अझै २१ हजार कर्मचारी अपुग रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर एक लाख २३ हजार कर्मचारी आवश्यक छन्, ती मध्ये एक लाख दुई हजार कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्।
मन्त्रालयले केही दिन अघि गरेको सर्वेक्षण अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ४५ हजार, २१ हजार र ५७ हजार कर्मचारीले सेवा दिनु पर्ने हुन्छ । यो त बाहिर देखिएको विषय हो यस बाहेक अहिले केन्द्र तथा प्रदेश सरकार जनतालाई विकास र सुशासनको स्पष्ट खाका दिन नसकेको अवस्थामा अब केन्द्र र प्रदेशको समन्वय कसरी अगाडी बढ्छ सबैको कौतुहलता रहेको छ । सत्तारुढ दलको अध्यक्ष प्रचण्ड र मुख्यमन्त्री राउतबीचको यो नयाँ जुहारीले प्रदेश र केन्द्रबीच सबै कुरा ठिक छैन भन्ने संकेत हो ।
