Skip This

प्रधानन्यायाधीशद्वारा संवैधानिक इजलास गठन

खरीबोट

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास आजदेखि शुरु भएको छ । गत साउन १६ गतेदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीश तोकी संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आजदेखि शुरु भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीश दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जवरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे रहेका छन् । 

संवैधानिक विवादका मुद्दामा सुनुवाइ हुने भए पनि इजलास नियमित बस्न नसक्दा न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको थियो । एउटा प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म वा इजलासका एक मात्र न्यायाधीश नहुँदा पनि उक्त इजलास चल्न सक्दैन । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर आइसकेपछि पनि संवैधानिक इजलास गठनमा प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश आउनेबित्तिकै प्राथमिकताका साथ सो इजलास गठन गरेर सुनुवाइ शुरु गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको थिएन । 

प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएपछि गठित पाँच सदस्यीय इजलास गठन भएर पनि इजलास बस्न सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीका अनुसार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की विदेश भ्रमणमा रहेकाले इजलास सञ्चालन हुन सकेको थिएन । एक जना मात्र न्यायाधीश नभएपछि सो इजलास बस्न सक्दैन । 

संवैधानिक इजलास हप्ताको दुई दिन मङ्गलबार र बुधबार मात्र बस्ने तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सो इजलासका अरू न्यायाधीशले अन्य विषयका मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक विवादका विषय मात्र हेर्नका लागि हप्ताको दुई दिन छुट्याइएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासमा बहस भइसकेपछि संविधानसँग बाझिएका र गहनरुपमा छलफल गर्नुपर्ने मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पठाइने र सो इजलासमा गहन बहस र छलफलपछि निर्णय दिने गरिन्छ । इजलासमा संवैधानिक विवादका २२३ वटा मुद्दा सुनुवाइ गर्न बाँकी छ । 

सम्बन्धित समाचार

​कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका गतिविधि सैह्य हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका कुनै पनि प्रकारका चुनौति र गतिविधिप्रति सैह्य नहुने बताएका छन् । विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन

नेकपाको वैधानिकताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको विरोध गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।  अध्यक्ष कट्टेलले एउटै नाममा

'सर्वोच्चको निर्णयका कारण एनसेलको कर असुलीमा समस्या'

काठमाडाैं।  कानुनी जटिलताका कारण एन सेल कर असुलीमा समस्या भएको राजश्व सचिव शिशिर ढुंङ्गानाले बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा राजश्व सचिव ढुंङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम

भ्रष्टाचार मुद्धामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बोहोरालाई सर्वोच्चको सफाइ

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरालाई सफाइ दिएको छ ।  न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बोहोरालाई सफाइ दिने आदेश गरेको हो ।


z