प्रधानन्यायाधीशद्वारा संवैधानिक इजलास गठन

खरीबोट

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास आजदेखि शुरु भएको छ । गत साउन १६ गतेदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीश तोकी संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आजदेखि शुरु भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीश दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जवरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे रहेका छन् । 

संवैधानिक विवादका मुद्दामा सुनुवाइ हुने भए पनि इजलास नियमित बस्न नसक्दा न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको थियो । एउटा प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म वा इजलासका एक मात्र न्यायाधीश नहुँदा पनि उक्त इजलास चल्न सक्दैन । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर आइसकेपछि पनि संवैधानिक इजलास गठनमा प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश आउनेबित्तिकै प्राथमिकताका साथ सो इजलास गठन गरेर सुनुवाइ शुरु गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको थिएन । 

प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएपछि गठित पाँच सदस्यीय इजलास गठन भएर पनि इजलास बस्न सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीका अनुसार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की विदेश भ्रमणमा रहेकाले इजलास सञ्चालन हुन सकेको थिएन । एक जना मात्र न्यायाधीश नभएपछि सो इजलास बस्न सक्दैन । 

संवैधानिक इजलास हप्ताको दुई दिन मङ्गलबार र बुधबार मात्र बस्ने तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सो इजलासका अरू न्यायाधीशले अन्य विषयका मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक विवादका विषय मात्र हेर्नका लागि हप्ताको दुई दिन छुट्याइएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासमा बहस भइसकेपछि संविधानसँग बाझिएका र गहनरुपमा छलफल गर्नुपर्ने मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पठाइने र सो इजलासमा गहन बहस र छलफलपछि निर्णय दिने गरिन्छ । इजलासमा संवैधानिक विवादका २२३ वटा मुद्दा सुनुवाइ गर्न बाँकी छ । 

सम्बन्धित समाचार

वंशजको नागरिकता दिने गृहको परिपत्र रोक्न सर्वोच्चको अर्को आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्र रोक्न फेरि आदेश दिएको छ । गृहको परिपत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा यसअघि पनि अन्तरिम

नि:शुल्क शिक्षाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । संविधानअनुसार नि:शुल्क शिक्षाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नि:शुल्क शिक्षाको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सोमबार उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । काफ्लेले

वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृहको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक 

काठमााडौं  । सर्वोच्च अदालतले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय तत्कालका लागि रोकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार नागरिकता दिने कार्यलाई तत्कालका

एनसेल लाभकर प्रकरणमा सर्वोच्चद्वारा तत्काल कर नउठाउन अल्पकालीन आदेश  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चल अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको


z