- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ। नेपालको व्यापारघाटा अहिले उच्च र बढ्दो क्रममा छ । आयातको तुलनामा निर्यात एकदमै कमजोर रहँदा यस्तो अवस्था आएको हो । जेनतेन रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र चलाएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी समेत अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउनसकेको छैन । गत वर्षको तीन तहको निर्वाचनबाट पाँच वर्षको जनादेश लिएर स्थायी सरकार गठन भएको हुँदा अब देशको अर्थतन्त्रले सुधारोन्मुख बाटो तय गर्ने आशा गरिनुका बाबजुद त्यो आशा पूरा हुनसकेको छैन ।
यद्यपि वर्तमान अवस्थामा जनताहरु, व्यवसायीहरु सरकारसँग आशावादी भने भएका छन् किनकि अब राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा सबै विश्वस्त छन् भने सरकारले पनि देशको सबै प्रादेशिक तहमा विशेष आर्थिक क्षेत्र तोकेर औद्योगिक, व्यावसायिक वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन भन्दै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) प्राधिकरणको स्थापना गरी १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्न लागेको छ ।
५ अर्ब लगानी हुने, ३ हजारले रोजगारी पाउने यसबाट आशा गरिएको छ । तर उत्पादनकर्ताले अहिलेको अवस्थामा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्नेछ । यस्तै २५ प्रतिशत स्थानीयस्तरमा निर्यात गर्न पाउँछ । देशमा अर्थतन्त्रसुधारको प्रयास, सेजको आवश्यकता, बढ्दो व्यापारघाटा र व्यावसायिक वातावरण निर्माणलगायतका विविध विषयसन्दर्भमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ((सेज) का कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका प्रसाद भट्टसँग खरीबोटकी सकला दवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
किन विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहियो ? नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कसरी आयो ?
यसबारे चाहिँ कुरा यस्तो छ । हामी धेरै आयातित वस्तुहरुमा निर्भर हुँदै गयौँ । जसले गर्दा व्यापारघाटा धेरै बढ्न थाल्यो । करिब ३ देखि ४ सय प्रतिशत व्यापारघाटा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी देखिएको कारण नेपालमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले नेपाल सरकारले विशेष सुविधा दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने खालका उत्पादनमूलक ठूला–ठूला उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अर्थात् जसले विदेशी बजार लिन सक्छ, त्यस्ता उद्योगी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्नको लागि पनि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रकोे कार्यक्रम ल्याएको हो ।
जसले विदेशी बजार लिन सक्छ, त्यस्ता उद्योगी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्नको लागि पनि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रकोे कार्यक्रम ल्याएको हो ।
यसले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु विदेशी बजारमा निर्यात गर्न सक्छ भने विदेशी बजार लिन पनि सक्छ । तर विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन सरकारले आयकरमा छुट, आवश्यक मेसिनरी सामानमा भन्सार छुट, निर्यातमा कुनै पनि भ्याट (मूल्यअभिवृद्धि कर) नलाग्ने लगायत विभिन्न किसिमको आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो एकद्वार प्रणालीबाट सेवा सुविधा दिने, उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ता, भ्याट प्यानहरु दर्ता, बैंकिङ सुविधा, इन्स्योरेन्स सुविधा, चाइल्ड केयर सेन्टर, सानो हस्पिटल बनाएर एउटा व्यवसायी विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र छिरिसकेपछि उसले लगानीको लागि पैसा ल्याइसकेपछि सबै व्यवस्था सेजभित्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता प्रणालीदेखि यसको उत्पादन नभएसम्मको लागि सबै सेवा सुविधाहरु सेजभित्रबाट नै प्रवाह गर्ने किसिमको अवधारणा ल्याइएको छ ।
यसको फाइदा भनेको लगानीकर्ता धेरैतिर घुमिरहनुपर्दैन । जस्तो अहिले एउटा उद्योग दर्ता गर्नुपर्यो भने उद्योग विभाग जानुपर्छ, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय जानुपर्छ । भ्याट, प्यान दर्ता गर्न कर कार्यालय जानुपर्छ । बैंकमा इन्स्योरेन्समा जानुपर्यो । धेरै ठाउँमा घुम्नुपर्ने हुन्छ । एकै ठाउँबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि उनीहरुले आफ्नो मेसिनहरु ल्याएर उत्पादन सुरु गर्न सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि यो राम्रो अवसर हो । कहाँ उद्योग राख्ने, ठाउँ हुँदैन, उसले आफ्नो जग्गा लिनुपर्यो, हेर्नुपयो, बाटो, बत्तीको व्यवस्था छ÷छैन, सबै कुराको व्यवस्था गरी लगाानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गरिएको हुन्छ ।
पानीको व्यवस्था गर्नुपर्यो, लेबल पाउँछ कि पाउँदैन ? विभिन्न सरकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्यो । लामो प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएकोले यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने र आर्थिक सुविधा पनि दिइसकेपछि विशेष रुपमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी स्वदेशी र विदेशीको संयुक्त लगानीमा ठूला–ठूला उद्योगहरु खोल्न सकिने हुँदा यसले निर्यात बढाई व्यापारघाटा कम गराउन सहयोग गर्दछ भन्ने देखिएकोले नै यो अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो ।
अन्य मुलुकमा पनि यस्ता अवधारणा ल्याइएको पाइन्छ । जस्तो चीनमा १९८० सम्ममा कुनै पनि विदेशी लगानी आएको थिएन । जब १९८० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर सुरु गरियो, त्यसपछि अहिले त्यहाँ करिब उत्पादनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान छ । २००६÷००७ तिर आइपुग्दा करिब ३ करोड रोजगारी सिर्जना भएको अवस्था देखिन्छ । लगानी आएर रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै उत्पादनको वृद्धिले निर्यात बढ्न गई व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ । यस्ता फाइदाको लागि नेपाल सरकारले सेजको परिकल्पना गरेको हो ।
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्माणकार्य भइसकेकाले केही महिनाभित्रै यसले बजारमा उत्पादन पनि दिनेछ ।
कतिवटा ठाउँमा सेज निर्माण हुँदै छ ?
अहिले सरकारले विभिन्न १४ ठाँउमा सेजको निर्माण गर्न लागेको छ । ती १४ स्थानमध्ये एउटा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनको अवस्थामा नै आइसकेको छ । जसले १८ वटा उद्योगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ भने लगानीकर्ताहरुले उद्योगको थालनी पनि गरिसकेका छन् । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट निर्माणकार्य भइसकेकाले केही महिनाभित्रै यसले बजारमा उत्पादन पनि दिनेछ । सिमरामा गार्मेन्ट उद्योगलाई मात्रै फोकस गरिएको छ । मिनरल प्रशोधन उद्योग, खनिज प्रशोधन गर्ने उद्योग, प्लास्टिकका उद्योगहरु, गार्मेन्टका उद्योगहरु, जुत्ताचप्पलका कारखानालगायतका कारखाना त्यहाँ रहनेछन् ।
सेजमा लगानीकर्ताले कसरी प्रवेश गर्न सक्छन् ?
त्यो त कुनचाहिँ उद्योग फिजिबल छ, नेपालमा फिजिबल हुने उद्योग के हो भन्ने कुरा लगानीकर्ताले पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ । जस्तो अहिलेसम्मको अनुभवमा हेर्दा नेपालमा बाहिरी देशको तुलनामा पारिश्रमिक सस्तो छ । सिङ्गापुर, चाइना, भारतलगायतका देशको तुलनामा नै नेपालको ‘कस्ट’ कम छ । जसले गर्दा उत्पादनको खर्च कटौती गर्छ, सस्तोमा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो जग्गाको मूल्य पनि कम छ, जसले गर्दा पनि उत्पादन खर्च कम हुने भयो । उत्पादन खर्च कम गर्न सकिने किसिमका उद्योगहरु ल्याइयो भने पक्कै पनि फिजिबल हुन्छ । यसबारे लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै भौगोलिक रुपमा हामी एकदमै सकारात्मक अवस्थामा छौं । चाइना र इण्डिया विश्वकै ठूलो बजार हुन् । त्यसको बीचमा हामी हुनुले ठूलो बजारको फाइदा लिनसक्ने किसिमले उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्याँै भने सेवासुविधा उपलब्ध गराएर चाइनामा उत्पादन गरेभन्दा नेपालमा उत्पादन गरेको खर्च कम हुने भयो । यसो हुँदा चाइनिज कमपनी, इण्डियन कम्पनीलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
तर त्यस्ता ठूला बजार भएका देशको उत्पादनलाई हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ला र ?
नेपाली कच्चा पर्दाथमा आधारित उद्योग हुनुपर्छ, जुन चाइनामा नहुनसक्छ । जस्तो कि हामीसँग चाइनामा नपाउने खनिज पर्दाथहरु पनि छन् । त्यसलाई प्रशोधनको अभावमा कौडीको भाउमा बेच्नुपरेको छ । यसको सदुपयोग हुनसकेको अवस्था छैन । उदाहरणकै लागि नेपालमा एकदमै बहुमूल्य हर्बल प्रोडक्टहरु छन् । जंगलमा पाइने धेरैखालका कच्चापदार्थहरु छन् । तर हामीले प्रशोधन गर्नसकेका छैनौं । त्यस्ता उद्योगहरुको नेपालमा परिकल्पना गरिएको हो ।
संघीय संरचनाअनुसार सेज कहाँ कतिवटा रहन्छन् ?
सबै प्रदेशहरुमा एउटा—एउटा छ । कुनै प्रदेशमा एकभन्दा बढी पनि हुने भयो । प्रदेश अनुसार १ देखि ७ नम्बरमा क्रमशः विराटनगर, सिमरा, पाँचखाल, गोरखा, भैरहवा, जुम्ला, धनगढीमा रहेका छन् । सम्भाव्यता अध्ययन भइसके पनि जग्गा प्राप्त नभइसकेकाले डीपीआरको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । विराटनगरमा डबल परेको छ, डीपीआर गर्दै छौं । सिमरामा डीपीआर गर्दै छौं । जुम्लामा डीपीआर गरिसक्यौं ।
प्रदेश अनुसार १ देखि ७ नम्बरमा क्रमशः विराटनगर, सिमरा, पाँचखाल, गोरखा, भैरहवा, जुम्ला, धनगढीमा रहेका छन् ।
उक्त सबै ठाउँमा नै कार्यान्वयनको क्रममा छौं । हरेक समय सरकारले बजेट दिन सक्दैन । किनभने एउटा सेज निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि ३÷४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन आइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई नै आकर्षित गर्नुपर्छ, सँगै लैजानुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ ।
ऐन कानुन कस्तो बनेको छ ?
लगानीमैत्री ऐन कानुन बनेको छ । उद्योग व्यवसाय ऐनमा नै नभएको सेवा सुविधा दिइएको छ । विदेशी लगानी ऐनमा पनि छैन । विशेष किसिमको सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइएको छ । ऐनअगाडि विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण नेपाल सरकारले मात्र गर्दथ्यो, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले मात्र गर्दथ्यो तर ऐन आइसकेपछि निजी क्षेत्रले सरकारको जग्गामा प्रस्ताव राखेर जग्गा लिएर विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलेका औद्योगिक क्षेत्र र सेजमा के फरक छ ?
यसमा फरक छ । जस्तो औद्योगिक क्षेत्रभित्र उनीहरु विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्तो सेवासुविधा पाउँदैनन । हरेक ठाउँमा गएर उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ताको कुरा हुन्छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम गर्न सकिन्छ । अर्को, उनीहरुलाई दिने आर्थिक सेवासुविधाहरुमा धेरै फरक छ । यी सुविधाहरु विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका व्यवसायीले मात्र पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सेज कार्यान्वयन कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ ?
एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, किनकि यहाँको उत्पादनले विदेशी मार्केट नपाउने पनि हुन सक्छ । लगानीकर्तामा मेरो उत्पादन विदेश निर्यात हुनसक्छ भन्ने विश्वासका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र आउँदा ठीक हुन्छ । आउनुपर्दछ । त्यो आँटका साथ आए भने सबैलाई फाइदा पनि हुन्छ । सधैँ ७५ प्रतिशत निर्यात हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को चुनौती छ भने पहिलो वर्षदेखि नै त्यो सम्भव छ त भन्ने पनि हुनसक्छ । यसलाई छलफलमा ल्याएर परिमार्जन गर्न सक्ने पनि हुनसक्छ । मार्केट बनाउनको लागि १ वर्ष ६ महिनाको समय दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सबै समय ७५ प्रतिशत नै निर्यात गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि घटाउन सकिन्छ । सुरुमा नै ७५ प्रतिशत निर्यात नै चुनौती हो, अरु त खासै चुनौती छैन ।
सेजमा जाने उद्योगलाई सरकारले के कस्ता सेवासुविधा उपलब्ध गराउँछ ?
थुप्रै सुविधा उपलब्ध गराउँछ नि ! जस्तो ५ वर्षसम्म आयकर १०० प्रतिशत छुट, अर्को ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट र अर्को ५ वर्ष २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । मेसिनरी र कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल लाग्दैन । अन्तःशुल्क, स्थानीय कर केही पनि लाग्दैन । त्यसकारण निकै सुविधा पाइन्छ सेजमा ।
५ वर्षसम्म आयकर १०० प्रतिशत छुट, अर्को ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट र अर्को ५ वर्ष २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।
यसप्रति निजी उद्योगीको प्रतिक्रियाचाहिँ कस्तो छ ?
उनीहरुले पनि सेजलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तर उनीहरुले औद्योगिक उत्पादनको निर्यात प्रतिशतलाई भने कम गराउन भनेका छन् । निजी लगानीकर्तामा खासगरी ७५ प्रतिशत निर्यात गराउन सकिन्न कि भन्ने डर छ । २÷४ वर्षको लागि यसलाई अलि कम गराउन पनि सकिन्छ । त्यसपछि फेरि वृद्धि गर्दा पनि हुन्छ ।
ती समस्यामा निजी लगानीकर्ता कसरी आश्वस्त हुने ?
निर्यात गर्ने जिम्मेवारी लगानीकर्ताको पनि हो । उनीहरुले विदेशी बजारको अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ । जस्तो नेपालबाट कस्तो वस्तुहरु आयात गर्न सकिन्छ ? कस्ता वस्तुहरु विदेशी बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अहिले पनि धेरै किसिमका सामानहरु नेपालबाट निर्यात भएको अवस्था छ । त्यसमा आधारित भएर विदेशी कम्पनीहरुलाई फ्रेन्चाइजको रुपमा ल्याउनुपर्यो ।
विदेशी ब्राण्डिङका कम्पनीहरु जसले अहिले विदेशमा निर्यात गरिरहेका छन्, तिनीहरुलाई ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । जस्तो जापानका धेरै कम्पनीहरु चाइना गए । किनभने जापानमा उत्पादन लागत बढी लाग्ने भयो । चाइनामा जाँदा धेरै सस्तो पर्ने भयो । त्यस्ता खालका कम्पनी जसको पहिलेदेखि नै विदेशी बजारमा बजार लिइसकेका र फ्रेन्चाइजिङ गरेर संयुक्त लगानी सम्झौता गरी लगानी भित्र्याइरहेका छन्, जसले विदेशको बजारमा निर्यात गर्ने क्षमता राख्छन्, तिनलाई ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उद्योग व्यवसाय सफल हुनसक्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा विद्युत् समस्या कस्तो छ ?
तत्कालको लागि सर्टेज हुने अवस्था छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा व्यवस्था गरिसकेका छौं । अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण भइसक्दाको अवस्थामा ‘सस्टेन’ हुन सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । २ वर्षभित्र मागअनुसारको विद्युत् पनि आपूर्ति हुने देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरणले सहयोग गर्छ । त्यसैले समस्या छैन ।
२ वर्षभित्र मागअनुसारको विद्युत् पनि आपूर्ति हुने देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरणले सहयोग गर्छ ।
सातै प्रदेशको सेजको प्रगति अवस्था कस्तो छ ?
सेज स्थापनाको प्रगतिबारे भन्नुपर्दा भैरहवा सञ्चालनको क्रममा छ, उद्योग निर्माण भइरहेका छन् । सम्भवतः केही महिनाभित्रै उद्योगहरु स्थापना हुनेछन् । सिमरामा जग्गाको काम करिब ८० प्रतिशत भइसकेको छ । भवनको काम अलि ढिलो भएको अवस्था छ । १ वर्षभित्र उद्यमीहरुलाई जग्गा वितरण गरेर उद्योग स्थापना गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुर्याउँछौं । गोरखामा अध्ययनको क्रममा छौं । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । डीपीआर गर्ने अब कार्यक्रम छ । देउराली भन्ने ठाउँमा यसको तय भइसकेको छ ।
पाँचखालमा भर्खरै निर्माणको काम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सुरुवात हुने भएको कारणले तीन वर्ष यसलाई पूरा गर्न लाग्छ । त्यो पनि नेपाल सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको अवस्थामा । अन्यमा अहिले डीपीआर भइसकेको र हुन बाँकी ठाउँहरु पनि छन् । एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न करिब ३ वर्षको हाराहारीमा समय लाग्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्र आफैँले गर्छौं, जग्गा उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर आएको अवस्थामा उनीहरुले काम गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । यसरी विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्दा अहिले उद्योग स्थापना गर्नु र १५ वर्षपछि उद्योग स्थापना हुनुमा धेरै फरक हुन्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर केही लगानी ल्याउन सक्यौं भने चाँडै नै यसको निर्यातमा प्रवद्र्धन हुने, व्यापारघाटा कम हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउने देखिन्छ । यसलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तिममा खासगरी माथि नआएका, छुटेका केही छन् भने बताइदिनुहोस् ...
म खासगरी लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगाानी गर्दा हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु, किनभने ऐन आइसकेको अवस्था छ, दिने सेवा सुविधाहरु राम्रा छन् । अन्य ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा सेजमा गर्न धेरै सहज पनि छ । उत्पादन खर्चमा कटौती हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने किसिमको वातावरण आर्थिक क्षेत्रभित्र मात्र सम्भव हुन्छ । यसैकारण पनि लगानीकर्तालाई विशेष लगानी क्षेत्रभित्र आउन आग्रह गर्दछु ।
