Skip This

पूर्वाधार विकास सधैँ राजनीतिक चेपुवामा

खरीबोट

फाइल तस्बिर : Construction Review Online/Internet/Google

काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिलाई नै ‘मूलमन्त्र’ बनाएको वर्तमान सरकारप्रति जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यो विस्तारै स्खलित हुँदै गएको छ । सरकारप्रति आमजनताले अपेक्षा गरेका समृद्धिका सपनाहरु पूरा गर्नका लागि हाल सरकार मातहतबाट भएका प्रयासले आशातित अवस्था देखाउनसकेको छैन । 

सरकार ‘ग्राउण्ड लेभल’बाट गर्नुपर्ने कामभन्दा पनि सधैँ विवादमा आउने काममा बढी केन्द्रित भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण केन्द्र सार्ने र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिकमा देखिएको दुविधाका साथै गत कात्तिकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु सिधै प्रधानमन्त्रीमातहत रहने गरी बनाउन लागिएको ऐन मस्यौदाको तयारी गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहमति जनाइसकेको छ ।

तर, अहिले आधा दशकसम्म पनि निर्माणसम्पन्न हुन नसकेका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी नामकरण गरिएका ठूला आयोजना र अन्य ठूला लगानीका पूर्वाधारका आयोजनाहरुको दु्रत निर्माण गर्न जरुरी छ । लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणका कामहरु नहुँदा यसले सिंगो पूर्वाधार विकासलाई नै बन्धकजस्तै बनाएको छ ।

यसका लागि कुनै न कुनै निकायको सक्रियता अपरिहार्य छ नै तर प्रधानमन्त्रीले नै यी विषयमा हेरफेर गर्ने गरी अबको संयन्त्र बन्ने विषयले पुनः पूर्वाधार विकासमा थप जटिलता र निर्माणकार्य लम्बिने जोखिम बढ्ने स्पष्ट छ । 

‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका र ठूला विकासे आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने’सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संघीय कानुन मन्त्रालयले बनाएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्ने भन्दै एकथरिका टिप्पणी भइरहेका छन् भने अर्काेतर्फ ढिलाइ भइरहेका आयोजनाहरुमा निर्माणसम्झौता भएको दशकौं हुँदासम्म पनि सम्पन्न नहुँदा यसले विकासमा विकराल अवस्था सिर्जना गरेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमलाई सही मान्ने तर्क पनि छ । 

लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणका कामहरु नहुँदा यसले सिंगो पूर्वाधार विकासलाई नै बन्धकजस्तै बनाएको छ ।

अहिले भएका निकायलाई नै बढी जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन सकेमा मात्रै अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको भौतिक निर्माणले प्रगति हासिल गर्ने स्पष्ट छ । ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको नियमन र अनुगमनका लागि फेरि कानुनी प्रक्रिया ऐन, नियममा जाँदा निर्माणाधीन आयोजनाको काम थप प्रभावित बन्ने र पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा मुलुकले पुनः लामो समय चुकाउनुपर्ने बाध्यता देखा पर्नसक्छ । 

योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासको छ दशक भइसक्दासम्म पूर्वाधारको पहिलो शर्त सडक सञ्जाल अझै सबै जिल्लामा पुग्नसकेको छैन भने प्रदेशका गाउँपालिका आफ्नै केन्द्रसम्मको सडकसँग जोडिनसकेको छैन । १२ महिना नै सहज रुपमा सञ्चालन हुने सडकको विकास हुनसकेको छैन । कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको मापन गर्ने प्रमुख आधारका रुपमा पूर्वाधारको विकासलाई हेर्न सकिन्छ । विश्वमा अभ्यास भइरहेका पूर्वाधारका ठूला–ठूला विकासले अहिले कुनै पनि मुलुकलाई नलोभ्याएको छैन ।

सबैले सहज र सुविधाजनक जीवनयापनका लागि संघर्ष गर्छन् । त्यसको सम्बन्ध पूर्वाधारसँग जोडिएको छ । अहिले नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रस्थानविन्दुमा रहेको छ । मोनोरेल, मेट्रोरेल, सुरुङमार्गलगायतका पूर्वाधार विकासमा अहिले सरकारले भाषणमार्फत विकासका यी विन्दुलाई समेटिरहेको छ । जलमार्गका लागि पनि प्रयास भइरहेका छन् । यी पूर्वाधार विकासले मुलुकको समृद्धिलाई जोड्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने सबैको अपेक्षा छ । 

यी विषयमा विशेष ध्यान दिए पूर्वाधार निर्माण सहज
पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीमा ‘ब्रेक थ्रु’ नै अपरिहार्य भएका बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सक्रियता देखाएर ती आयोजनाहरु आफू मातहतमा खिच्ने प्रयास गरेका छन् ।

यसले पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि बाधा पु¥याउने निश्चित छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणकार्य रोकिन सक्छ भने अर्काेतर्फ नयाँ घोषणा भएका आयोजनाका लागि प्रक्रियागत अवस्थाका कारण नीतिगत समस्याले पुनः लामो समय खेर जानसक्छ । 

ठूला आयोजनाहरुको नियमन र अनुगमन गरेका निकायहरुलाई नै थप जिम्मेवार दिएर जवाफदेही बनाउनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो न कि आफैँ अधिकार हातमा लिएर पूर्वाधारलाई अझै भद्रगोल पार्ने ।

अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्थाभन्दा पनि सरल रुपमा सहजीकरणको खाँचो देखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले थप अन्यौल र नीतिगत समस्या थपिदिँदा पूर्वाधार निर्माणका काम छिटोभन्दा पनि थप लम्बिने देखिन्छ ।

यसलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनाहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउनुभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र अहिलेको राज्य संरचनाअनुसार स्थापित भएका संघीय प्रदेश, स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीलाई बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

अहिले ठूला आयोजनाहरुको नियमन र अनुगमन गरेका निकायहरुलाई नै थप जिम्मेवार दिएर जवाफदेही बनाउनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो न कि आफैँ अधिकार हातमा लिएर पूर्वाधारलाई अझै भद्रगोल पार्ने ।

अबको निर्माणमा बाधाभन्दा पनि सहजीकरणको आवश्यकता छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयलगायतका निकायहरुले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले एक ‘कोर कमिटी’ बनाउन आवश्यक छ ।

सरकारले पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरुको काम छिट्टै र सहज रुपमा होस् भन्नका लागि नै प्रमुख आयोजनाका लागि छुट्टै निकाय र प्रमुख नै तोकेर कार्यालयहरु नै गठन गरेको छ । यी निकायहरुलाई अब प्रधानमन्त्रीले सक्रियरुपमा अघि बढाउनका लागि सचेत र सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा वन, वातावरण, स्रोतसाधनमा देखिएको अभावको पूर्ति र नीति नियममार्फत सरकारले सहजीकरण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो र अर्काेतर्फ निर्माण व्यवसायीलाई पनि सरकारले छुटभन्दा पनि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन र समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

सम्बन्धित समाचार

विश्व राजनीतिमा ‘पपुलिज्म’ : पहिले बलियो, अहिले कमजोर !

काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा उदाएको ‘पपुलिज्म’ अलोकप्रिय बन्न थालेको संकेत देखिएको छ । गत नोभेम्बरमा भएको अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन, भारतमा भर्खरै सम्पन्न पाँच राज्यको विधानसभा चुनाव, बेलायतमा युरोपबाट

गहिरिँदो निर्मला प्रकरण, सरकारको गिर्दो साख र मन्त्रीका रवाफ 

काठमाडौं । शीर्षकको तीनवटा वाक्यांश अहिलेको यथार्थता हो । साउनमा भएको हत्या र बलात्कारको दोषी सरकारले चिन्न नसक्दा, प्रहरीले पत्ता नलाउँदा कञ्चनपुरकी बालिकाको हत्यारा र बलात्कारी को हो, कहाँ छ

काँग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव : ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापना’

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै सच्चा समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण तय गरेको छ ।  काँग्रेसले पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गर्न तयार गरेको

अनावश्यक टिप्पणीले न्यायालय कमजोर हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश मिश्र 

बनियानी। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अनावश्यक रुपमा गरिने टिप्पणीले न्यायालय कमजोर हुने बताएका छन् ।  नेपाल बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायाधीश मिश्रले भने, “अदालतमा विकृति मौलायो,


z