- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रवासकाे मुद्दालाई जिम्मेवार ढंगले उठाउदै अाएकाे छ। विश्वकाे करिव २५ देशहरूमा संगठित याे पार्टीका सवै तह र तप्काले प्रवासमा रहेका नेपाली हरूकाे हक हितकाे साथै अागामि निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्रयाेग गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई जाेडदार रूपमा अावाज बुलन्द पार्दै सम्वन्धित निकायकाे ढाेका ढक्कक्याउदै अाएकाे छ।
नेपालका राजनीतिक दल र निर्वाचन अायाेग जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भए आउदो निर्वाचनमा याे मुद्दाको सम्वाेधन हुने देखिएको छ। तर यसको लागि अहिले देखिनै तिव्र तयारी आवश्यक रहेको छ। "जब पर्याे राति तब वुढि ताती" भनेजस्तो परम्परागत र गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुने हाे भने प्रवास भुमिमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई मताधिकार "अमिलो अंगुर" काे कथा सावित हुने कुरामा दुई मत छैन।
प्रवासमा राेजगारी,शिक्षा,व्यापार तथा पारिवारिक कारणले उल्लेख्य मात्रामा नेपालीहरूकाे उपस्थिति रहेकाे छ। यससंगै उनिहरूकाे हक, अधिकारमा राज्यकाे जवाफदेहीताकाे सम्वन्धमा पनि वहस र छलफल प्रारम्भ भएकाे छ। मुलुकवाट ४० लाख भन्दाबढि उर्जाशिल युवाशक्ति विदेशकाे विभिन्न १२२ मुलुकमा कार्यरत रहेकाे अाँकडा छ। वैेदेशिक राेजगारी मुलुककाे अर्थतन्त्रकाे एउटा खम्वा भएपनि राज्य अझै याे समुदाय प्रति सकारात्मक देखिएकाे छैन। प्रवासमा रहेका नेपालीले अाफ्नाे हक अधिकारकाे लागि राज्यकाे निति निर्माण तहलाई वर्षाैदेखि घचघच्याउदै अाएका छन।
प्रवासी नेपालीकाे नाेट मात्र हैन, भाेट पनि चल्नुपर्छ। रेमिट्यान्सले धानेकाे नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवासी नेपालीहरूकाे महत्त्वपूर्ण याेगदान रहेकाे छ। नेपालकाे संविधान २०७२ ले १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन वमाेजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउनु पर्ने अधिकारकाे प्रत्याभूति गरेकाे छ। मतदानकाे अधिकार प्रत्येक व्यक्तिकाे स्वतन्त्रता र समानताकाे अधिकार हाे। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि मतदानलाई अाधारभुत कानुनि अधिकारकाे रूपका व्याख्या गरेकाे छ । याे माैलिक तथा संविधान प्रदत्त अधिकार हाे ।
लेखक : विजय खड्का
यसरी कुल मतदाताकाे उल्लेख्य संख्या मतदान गर्नवाट वञ्चित रहेकाे कटु यथार्थमा प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायले मतदान गर्न पाएमा नेपालकाे वर्तमान राजनितीक परिदृश्य, संघिय र प्रदेशको अंक गणितमा पनि व्यापक र महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना रहन्छ। अहिलेकाे दलिय संसदिय गणितमा पनि ठुलाे फेरवदल हुने निश्चित छ। साथै राज्य प्रवासी नेपालीहरू प्रति जवाफदेही हुने तथा प्रवासमा रहेकाे मतदातालाई अाकर्षण गर्न राजनीतिक दलहरूले पनि अाफ्नाे घाेषणापत्रमा प्रवासी नेपालीहरूकाे हक हितकाे लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन वाध्य हुनेछन् ।
संविधान सभाकाे निर्वाचनकाे संघारमा नै तत्कालीन राप्रपा नेपालले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानकाे व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। राप्रपा प्रवास विभाग र विश्वकाे विभिन्न देशमा रहेका संगठन प्रवासी नेपाली एकता समाज मार्फत सम्वन्धित निकायलाई प्रवासी नेपालीकाे हक,हित तथा मतदानकाे नैसर्गिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने जाेडदार माग गर्दै अाईरहेकाे तथा यसै सन्दर्भमा हालै राप्रपा प्रवास विभागले निर्वाचन अायाेगमा प्रमुख निर्वाचन अायुक्त तथा माननीय अायुक्तज्युहरूलाई ज्ञापनपत्र दिई ध्यानाकर्षण समेत गराएकाे छ। यसै सन्दर्भमा उँहाहरूले सरकारले अावस्यक कानुन र श्राेत साधनकाे व्यवस्था गरे अागामि निर्वाचन देखिनै प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानकाे व्यवस्था गर्न सकिने बताउनु भएकाे छ। साथै राप्रपा प्रवासी नेपालीकाे मताधिकारकाे अावाज उठाउने पहिलाे पार्टी भएकाे पनि सो अवसरमा आयोगका पदाधिकारीले बताउनु भएको थियो।
विश्व समुदायलाई नियाल्दा विश्वका ११५ मुुलुकले अाप्रवासी कामदारलाई मतदानकाे व्यवस्था मिलाएकाे देखिन्छ । साथै अाप्रवासी कामदारकाे संरक्षण महासन्धि १९९० काे धारा ४१ मा विदेशमा राेजगारमा रहेकाे व्यक्तिकाे उस्काे अाफ्नाे देशमा मतदानकाे अधिकार हुने व्यवस्था गरेकाे छ । सूचना प्रविधिकाे उच्चतम विकास र त्यसकाे सदुपयोगवाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई याे सुविधा सजिलै दिन सकिन्छ । संघिय र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएकाे अवस्थामा विदेशमा रहेका अाफ्ना नागरिकलाई विना भेदभाव मतदानकाे अधिकार प्रदान गर्नु सरकारकाे कर्तव्य पनि हाे। सरकारकाे जवाफदेहिताको लागि पनि प्रवासी नेपालीको मतदान सुनिश्चित गर्नै पर्ने हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा गत २०७४ साल चैत्रमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा रहेकाे नेपाली नागरिकले पनि स्वदेशकाे निर्वाचनमा मतदाता हुन पाउने भनी गरेकाे परमादेश एेतिहासिक र युगान्तकारी रहेकाे छ। यस फैसलाले प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायकाे स्वदेशमा अाफ्नाे प्रतिनिधि छान्न पाउने उत्कट ईच्छा र अभिलाषालाई सम्बोधन गरेकाे छ भने उनिहरुको अधिकारको रक्षा समेत भएको छ । यस वमाेजिम अावस्यक अध्ययन,कानुन निर्माण,श्राेत व्यवस्थापन लगायतका तयारिका कामहरू अहिलेदेखि नै सुरू गर्न सकियमा अागामि चार वर्ष पछि हुने निर्वाचनमा मतदानकाे अवसर सुनिश्चित हुनेछ ।
यस सम्वन्धमा नेपालकाे संविधानकाे भावना,विदेशमा रहेका नागरिककाे अाफ्नाे मुलुकका प्रतिनिधि छान्ने तिव्र अभिलाशा,नागरिककाे माैलिक अधिकार तथा सर्वाेच्च अदालतकाे अादेश समेतलाई दृष्टिगत गर्दै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले अागामि निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउने अधिकार यथासिघ्र सुनिश्चित गर्न अावस्यक तयारी समयमा नै गर्नकाे लागि नेपाल सरकार र निर्वाचन अायाेग सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रवासी नेपालीकाे मताधिकारका लागि राप्रपाको पहल अहिले पनि जारी रहेको छ र आउदा दिनमा पनि प्रवासी नेपालीको मताधिकारका लागि आवाज उठाई रहने छ।
(लेखक खडका राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास विभाग प्रमुख हुन् )
