सर्वोच्चका ‘श्रीमान्’ रावतविरुद्ध श्रीमती धर्नामा ! 

खरीबोट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतविरुद्ध श्रीमती ललिता रावत घरको गेटैमा धर्नामा बसेकी छिन् । बुधबार गेटमै परिवारका सदस्यसहित धर्ना बसेपछि बाक्लो प्रहरी उपस्थिति र मानिसहरुको भीड लागेको थियो । 

आफ्नो छोरा १५ वर्षदेखि श्रीमानले नदिएको आरोप श्रीमतीको छ । उनकी नाताले छोरी पर्ने सोनिका तामाङले आमाले श्रीमानकै सहमतिमा छोराको जन्मदर्ता गरे पनि कीर्ते आरोप लगाएर आमा ललितालाई न्यायाधीश रावतले २२ दिन जेल पठाएको खरीबोटसँग दुःखेसो पोखिन् । न्यायाधीश रावत हाल हप्ता/१० दिनदेखि डिल्लीबजारस्थित घरमा नआएको उनले बताइन् ।

श्रीमतीले आफ्नो नाम कीर्ते गरेको भन्दै न्यायाधीश रावतले बाबुराम चौहान, शिवराम चौहान, बुनु चौहान र ललिता सिंह रावतलाई २२ दिनसम्म जेल राखेको आरोप लागेको छ । उनका अनुसार न्यायाधीश रावतले हाल श्रीमती ललिता रावतसँग डिभोर्स माग गरिरहेका छन् भने श्रीमतीले पनि आफूहरुविरुद्ध हालेको कीर्ते मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् । यही १६ गते श्रीमती श्रीमानको डिल्लीबजारस्थित घरमा आएर बसिरहे पनि न्यायाधीश श्रीमान् भागेको श्रीमती पक्षले बताएको छ । 

त्यस्तै न्यायाधीश रावतले आफूलाई तीन महिनाअघि छोराको जन्मदर्ता गर्न पठाए पनि हाल सोही कारण कीर्ते मुद्दा दर्ता गरी जेल पठाएको, टर्चर दिएको र डिभोर्स मागेको श्रीमती पक्षले आरोप लगाएको छ । 

परिवारका सदस्यलाई थाहै नदिई नक्कली छोरा बनाएर जन्मदर्ता गरेको अभियोगपछि ससुरा बलबहादुर रावतले ललिताविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सोही कारण उनी २२ दिनसम्म जेल बसेकी थिइन् ।

विवाह भएको १४ वर्षसम्म पनि प्रकाशमान र ललिताका कुनै सन्तान नभएपछि श्रीमानकै सहमतिमा दाजु र भाउजुको सन्तानलाई आफ्नो बनाएर जन्मदर्ता गराएको प्रहरीमा ललिताले बयान दिएको समाचार आएको थियो तर श्रीमान् रावतले भने उक्त कुरा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए ।  

सम्बन्धित समाचार

वंशजको नागरिकता दिने गृहको परिपत्र रोक्न सर्वोच्चको अर्को आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्र रोक्न फेरि आदेश दिएको छ । गृहको परिपत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा यसअघि पनि अन्तरिम

नि:शुल्क शिक्षाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । संविधानअनुसार नि:शुल्क शिक्षाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नि:शुल्क शिक्षाको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सोमबार उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । काफ्लेले

वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृहको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक 

काठमााडौं  । सर्वोच्च अदालतले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय तत्कालका लागि रोकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार नागरिकता दिने कार्यलाई तत्कालका

एनसेल लाभकर प्रकरणमा सर्वोच्चद्वारा तत्काल कर नउठाउन अल्पकालीन आदेश  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चल अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको


z