Skip This

सर्वोच्चका ‘श्रीमान्’ रावतविरुद्ध श्रीमती धर्नामा ! 

खरीबोट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतविरुद्ध श्रीमती ललिता रावत घरको गेटैमा धर्नामा बसेकी छिन् । बुधबार गेटमै परिवारका सदस्यसहित धर्ना बसेपछि बाक्लो प्रहरी उपस्थिति र मानिसहरुको भीड लागेको थियो । 

आफ्नो छोरा १५ वर्षदेखि श्रीमानले नदिएको आरोप श्रीमतीको छ । उनकी नाताले छोरी पर्ने सोनिका तामाङले आमाले श्रीमानकै सहमतिमा छोराको जन्मदर्ता गरे पनि कीर्ते आरोप लगाएर आमा ललितालाई न्यायाधीश रावतले २२ दिन जेल पठाएको खरीबोटसँग दुःखेसो पोखिन् । न्यायाधीश रावत हाल हप्ता/१० दिनदेखि डिल्लीबजारस्थित घरमा नआएको उनले बताइन् ।

श्रीमतीले आफ्नो नाम कीर्ते गरेको भन्दै न्यायाधीश रावतले बाबुराम चौहान, शिवराम चौहान, बुनु चौहान र ललिता सिंह रावतलाई २२ दिनसम्म जेल राखेको आरोप लागेको छ । उनका अनुसार न्यायाधीश रावतले हाल श्रीमती ललिता रावतसँग डिभोर्स माग गरिरहेका छन् भने श्रीमतीले पनि आफूहरुविरुद्ध हालेको कीर्ते मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् । यही १६ गते श्रीमती श्रीमानको डिल्लीबजारस्थित घरमा आएर बसिरहे पनि न्यायाधीश श्रीमान् भागेको श्रीमती पक्षले बताएको छ । 

त्यस्तै न्यायाधीश रावतले आफूलाई तीन महिनाअघि छोराको जन्मदर्ता गर्न पठाए पनि हाल सोही कारण कीर्ते मुद्दा दर्ता गरी जेल पठाएको, टर्चर दिएको र डिभोर्स मागेको श्रीमती पक्षले आरोप लगाएको छ । 

परिवारका सदस्यलाई थाहै नदिई नक्कली छोरा बनाएर जन्मदर्ता गरेको अभियोगपछि ससुरा बलबहादुर रावतले ललिताविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सोही कारण उनी २२ दिनसम्म जेल बसेकी थिइन् ।

विवाह भएको १४ वर्षसम्म पनि प्रकाशमान र ललिताका कुनै सन्तान नभएपछि श्रीमानकै सहमतिमा दाजु र भाउजुको सन्तानलाई आफ्नो बनाएर जन्मदर्ता गराएको प्रहरीमा ललिताले बयान दिएको समाचार आएको थियो तर श्रीमान् रावतले भने उक्त कुरा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए ।  

सम्बन्धित समाचार

​कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका गतिविधि सैह्य हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका कुनै पनि प्रकारका चुनौति र गतिविधिप्रति सैह्य नहुने बताएका छन् । विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन

नेकपाको वैधानिकताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको विरोध गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।  अध्यक्ष कट्टेलले एउटै नाममा

'सर्वोच्चको निर्णयका कारण एनसेलको कर असुलीमा समस्या'

काठमाडाैं।  कानुनी जटिलताका कारण एन सेल कर असुलीमा समस्या भएको राजश्व सचिव शिशिर ढुंङ्गानाले बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा राजश्व सचिव ढुंङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम

भ्रष्टाचार मुद्धामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बोहोरालाई सर्वोच्चको सफाइ

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरालाई सफाइ दिएको छ ।  न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बोहोरालाई सफाइ दिने आदेश गरेको हो ।


z