सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए संस्थालाई कारवाही गर्ने

खरीबोट

काठमाडौँ / श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई कारवाही गरिने बताएका छन्  । 

युएनआई–एप्रो नेपाल लियाजन काउन्सिलको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्र्दै उहाँले श्रमिकले न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि उक्त योजनामा सहभागी गराइने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत सेवा उद्योगको विकास र विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी अघि बढ्ने बताए । 

नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीले सेवा क्षेत्रका श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरुको हकअधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन मजदूर सङ्गठन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रुपमा सामाजिक प्रजातन्त्रका बारेमा अभियान चलाउँदै आएको संस्था एफइएस नेपालका निर्देशक अनेत्ते सिल्चितले सेवा क्षेत्रमा असङ्गठित रुपमा रहेका थुप्रै श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । 

नेदरल्याण्ड ट्रेड युनियन महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक प्रभू राजेन्द्रले नेपालका श्रमिकलाई लक्षित गरेर नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुुन निकै खुशीको विषय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नवीनतम् प्रविधिका बारेमा पनि श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सबै क्षेत्रका श्रमिकबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याए । 

काउन्सिलका उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले विकसित प्रविधिले श्रमिकको रोजीरोटी गुम्नसक्नेतर्फ सचेत हुँदै श्रमिकले पनि आफूलाई अद्यावधिक बनाउनुपर्ने बताए । सम्मेलनमा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेड युनियनमा आबद्ध २०० भन्दा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

सरकारले जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सकेन : नेता पौडेल

कैलाली । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारले जनतालाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको विचार व्यक्त गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले

संबिधान संशोधनको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा चाहियो -राजपा 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रतिनिधि सभामा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न फेरी माग गरेको छ । राजपाका महेन्द्र राय यादवले प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु हुनासाथ बोल्दै सरकारले सभामुखको

काँग्रेसले गठन गर्यो छायाँ सरकार, कसले पाए कुन जिम्मेवारी ?

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा

प्रतिनिधिसभा बैठकमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं / सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्  । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभाको आजको बैठक शुरु गर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि


z