सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए संस्थालाई कारवाही गर्ने

खरीबोट

काठमाडौँ / श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई कारवाही गरिने बताएका छन्  । 

युएनआई–एप्रो नेपाल लियाजन काउन्सिलको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्र्दै उहाँले श्रमिकले न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि उक्त योजनामा सहभागी गराइने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत सेवा उद्योगको विकास र विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी अघि बढ्ने बताए । 

नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीले सेवा क्षेत्रका श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरुको हकअधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन मजदूर सङ्गठन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रुपमा सामाजिक प्रजातन्त्रका बारेमा अभियान चलाउँदै आएको संस्था एफइएस नेपालका निर्देशक अनेत्ते सिल्चितले सेवा क्षेत्रमा असङ्गठित रुपमा रहेका थुप्रै श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । 

नेदरल्याण्ड ट्रेड युनियन महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक प्रभू राजेन्द्रले नेपालका श्रमिकलाई लक्षित गरेर नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुुन निकै खुशीको विषय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नवीनतम् प्रविधिका बारेमा पनि श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सबै क्षेत्रका श्रमिकबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याए । 

काउन्सिलका उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले विकसित प्रविधिले श्रमिकको रोजीरोटी गुम्नसक्नेतर्फ सचेत हुँदै श्रमिकले पनि आफूलाई अद्यावधिक बनाउनुपर्ने बताए । सम्मेलनमा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेड युनियनमा आबद्ध २०० भन्दा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

निर्मला हत्याका दोषी पत्ता लगाउन सरकार निरन्तर अनुसन्धानमा छ : प्रधानमन्त्री ओली 

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरको १४ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घटनामा दोषीलाई कारवाहीमा ल्याउन सरकार निरन्तर अनुसन्धानमा लागिरहेको बताए ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७०औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार

मानवअधिकार स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य : मुख्यमन्त्री पोखरेल

रुपन्देही । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास र समृद्धिको बाटोबाट न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना शन्देश दिँदै

सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको बताएका छन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन्।  “कर्मचारीहरु पनि संघीयतामा पोख्त होइनन् ।

प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छलफलका लागि विधेयकको प्रस्ताव दर्ता गराउनमा गरेको ढिलाइका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन (हिँउदे अधिवेशन) अनिश्चित बनेको छ ।  सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव दर्ता नगरेको कारण


z