सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए संस्थालाई कारवाही गर्ने

खरीबोट

काठमाडौँ / श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई कारवाही गरिने बताएका छन्  । 

युएनआई–एप्रो नेपाल लियाजन काउन्सिलको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्र्दै उहाँले श्रमिकले न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि उक्त योजनामा सहभागी गराइने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत सेवा उद्योगको विकास र विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी अघि बढ्ने बताए । 

नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीले सेवा क्षेत्रका श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरुको हकअधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन मजदूर सङ्गठन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रुपमा सामाजिक प्रजातन्त्रका बारेमा अभियान चलाउँदै आएको संस्था एफइएस नेपालका निर्देशक अनेत्ते सिल्चितले सेवा क्षेत्रमा असङ्गठित रुपमा रहेका थुप्रै श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । 

नेदरल्याण्ड ट्रेड युनियन महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक प्रभू राजेन्द्रले नेपालका श्रमिकलाई लक्षित गरेर नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुुन निकै खुशीको विषय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नवीनतम् प्रविधिका बारेमा पनि श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सबै क्षेत्रका श्रमिकबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याए । 

काउन्सिलका उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले विकसित प्रविधिले श्रमिकको रोजीरोटी गुम्नसक्नेतर्फ सचेत हुँदै श्रमिकले पनि आफूलाई अद्यावधिक बनाउनुपर्ने बताए । सम्मेलनमा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेड युनियनमा आबद्ध २०० भन्दा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

अष्ट्रेलियामा बिचल्लीमा परेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जाँदा बिचल्लीमा परेका एक हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको उद्धार एवं उचित शैक्षिक प्रबन्धका लागि तत्काल अष्ट्रेलिया सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न

सामाजिक सञ्जाल किन दर्ता हुनुपर्छ ? के छ सरकारले ल्याएको विधयेकमा ?

काठमाडौँ ।  सामाजिक सञ्जालमा बेतिथी भएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।  गएको बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधिको

यही सरकारले पश्चिम सेती निर्माण गर्छ : ओली

अमरगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना यसै सरकारको पालामा निर्माण हुने बताएका छन् ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्याउले १३२-३३-१२१ केभी सबस्टेशन उद्घाटन गर्न डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका–१ दूधकाँडेमा

राप्रपाद्वारा सरकारलाई २२ बुँदे ज्ञापन, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।  मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर


z