- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडाैं। कानुनी जटिलताका कारण एन सेल कर असुलीमा समस्या भएको राजश्व सचिव शिशिर ढुंङ्गानाले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा राजश्व सचिव ढुंङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कर असुलीमा समस्या परेको बताएका हुन् ।
कर असुलीका लागि बैक खाता रोक्का गर्नुको साथै ठूला करदाताको कार्यालयले पनि पहल गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभांस निर्वाध रुपमा फिर्ता लैजान दिनु भन्दै रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
टेलिया सोनेराको लाभांस कर छली र सिनर्जी प्रालिको आयकर छलीको सम्बन्धमा परेको मुद्धालाई सर्वोच्चले एकसाथ हेरिरहेको भन्दै उनले त्यसको अन्तिम फैसला नआउन्जेल केही गर्न नसकिने समितिमा बताएका छन् ।
त्यस्तै ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले एन सेलबाट कर असुल गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म केही गर्न नसकिने बताए ।
अन्तरिम आदेशमा लाभांश रोक्न पाउदैनौ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म आफुहरुले केही गर्न नसक्ने बताउँदै एनसेल माथिको कर निर्धारणको प्रक्रिया भने चलिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
समिति सभापति भरत बहादुर शाहले ठूला कम्पनीले कर छली गरिरहँदा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने त्यसले साना करदाता र समग्र कर असुलीलाई प्रभाव पार्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
एनसेलसँगको लाभकर असुलीका सम्बन्धमा भइरहेको पहलबारे जानकारी लिन समितिले राजश्व सचिव ढुंङ्गानालाई बैठकमा बोलाएको हो । सिनर्जी प्रा लिले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा २ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश गइसकेको छ भने एनसेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कर असुल नभए पनि अन्तरिम आदेशमार्फत पैसा विदेश लैजान बाटो खुला गरिदिएको छ।
एनसेल नेपालमै रहेकाले लाभ कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एकै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुरुवाती सुनुवाइ भएको थियो। एनसेलले विदेश लगिसकेको २४ अर्ब रुपैयाँसमेत लैजाने अनुमति रोक्न माग गर्दै नयाँ रिट दायर भए पनि उक्त निवेदनमा भने अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको छैन।
विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो। लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका निवेदन दायर भएपछि दुवैलाई एकैसाथ राखी सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिइसकेको छ।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने विरोध आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय भएको थियो। कर दाखिलाका विषयमा विवरण बुझाउन र फस्र्योट गर्न टेलियासोनेरालाई विभिन्न पत्र काटिए पनि कम्पनीका तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १६ अर्ब रुपैयाँ सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको पनि अदालतलाई जानकारी गराइएको छ।
