- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । दीर्घकालिन आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको लगानी र यो क्षेत्रले दिने योगदानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ७ दशमलव ९ रहने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आर्थिक वृद्धि दरको स्थायित्वका लागि दिगो लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा बढि आवश्यक हुन्छ ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई आत्मसात गरेर अघि बढेको वर्तमान सरकारले अहिले नीतिगत तथा कागजी रुपमा मुलुकको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयले अहिले महत्व राख्छ र भविष्यमा पनि यही प्रश्न नै प्रमुख हुनेछ, सरकारको कामको मापन गर्नका लागि । सरकार अहिले १५ औं योजनाको अवधारणा बनाउन, नेपालको दीर्घकालिन सोच २१००, २०३० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशिल देशमा स्तरोन्नती हुने जस्ता महत्वकांक्षी योजना तथा नीतिका साथमा अघि बढिरहेको छ ।
सरकारको नारा र यी माथि उल्लेखीत विषयलाई कार्यान्वयन गरी उपलब्धी हासिल गर्नका लागि लागि उद्योग, पर्यटन, उर्जा, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र विप्रेषण र आयातमुखी बन्दै गएको अवस्थामा यी नीतिअनुसार काम अघि बढाउनु सरकारको प्रमुख चुनौती हो । बढ्दो आयातलाई न्युनिकरण गर्नका लागि मुलुकभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गर्नु पहिलो सर्त भइसकेको छ । युवाहरुलाई मुलुकभित्रै परिचालन गर्ने गरी रोजगारीका स्रोतहरु देखाउनु पनि आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्ययमकालिन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७५÷७६–२०७७÷७८)अनुसार उद्योग यस अवधिमा उद्योगमा लगानी बढाउन, कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनलगायत समग्र औद्योगिक क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्नका लागि सरकारले १७ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मध्ययमकालिन खर्च संरचनाअनुसार सरकारले आफ्नै स्रोतबाट चालू आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा यो लगानी उद्योग क्षेत्रमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार चालू र पुँजीगत गरी उद्योग क्षेत्रमा यो लगानी सरकारले गर्नुपर्नेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा चार अर्ब ७६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, २०७६÷०७७ मा पाँच अर्ब ६० करोड ६४ लाख रुपैयाँ र २०७७÷०७८ मा छ अर्ब ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गरी आर्थिक रुपान्तरण र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सोचका साथ आयोगले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि आधा दर्जन रणनीति अघि सारेको छ ।
आयोगका अनुसार यो तीन वर्षको अवधिमा लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न यी रणनीतिलाई जोड दिएको छ ।
१. उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार व्यवस्था गर्न नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
२. स्थानीय श्रोत एवंम सीपको उपयोग गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्थापना र संचालनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
३. अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङघबीचको औद्योगिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी सन्तुलित विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने ।
४. तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त एवंम प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक बस्तुको निर्यातलाई बढावा दिने ।
५. लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।
६. तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त एवंम प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वस्तुको निर्यातलाई बढावा दिने ।
उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । साथै आयोगले औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु, औद्योगिक वस्तु्हरुको वृद्धि गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउनु जस्ता उद्देश्य मध्यमकालिन खर्च संरचनामा राखेको छ । उक्त संरचनाले उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रमहरु अघि भने सोको छैन । विगत वर्षहरुदेखि उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या जस्ताको तस्तै छन् भने यसमा उल्लेख्य सुधार गर्नका लागि नयाँ कुनै योजना अघि भने सारिएको छैन ।
मध्यमकालिन खर्च संरचनाले उद्योग क्षेत्रको योगदान कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा न्यून रहनु, औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर हुनु, उद्योग क्षेत्रभन्दा व्यापार क्षेत्रतर्फ लगानी आर्कषित रहने, औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण र विविधीकरणमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसक्नुलाई उद्योग क्षेत्रका समस्याका रुपमा देखाएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति चौबिसै घण्टा हुने अवस्था सिर्जना गर्नु, श्रम नीति थप उद्योगमैत्री बनाउनु, सञ्चालित उद्योगहरुलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउनु, रुग्ण उद्योगलाई पुनस्र्थापना गर्नु आदि औद्योगिक क्षेत्रका चुनौति हुन् ।
अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने भनिए पनि यसको प्रभावकारीता कम देखिन्छ । २०७३÷०७४ सम्ममा ठूला उद्योगको संख्या जम्मा नौ सय ९० रहेको छ, भने मझौला उद्योगको संख्या १६ सय २८ रहेको छ । यसैगरी साना तथा घरेलु उद्योगको संख्या दुई सय ८८ रहेको छ । २०७७÷७८ मा ठूला उद्योगमा एक सय ७५, मझौलामा एक सय २० र घरेलु तथा सानामा २२ उद्योग थपिने आकलन आयोगको छ । यसरी हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका साथै उद्योगहरु पनि थपिने देखिए ता पनि विगतदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु हालसम्म पनि निराकरण हुन नसकेको अवस्थामा अबको तीन वर्षमा सुधार भई यो उपलब्धी हासिल होला भन्ने अवस्था भने छैन ।
संघीयता कार्यान्वनमा आइसकेको अवस्थामा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा अहिले देखिएको समस्या समधान हुन, स्वामित्वको सवाल, लगानीको सहजिकरण र यसमा मुख्यतय देखिने अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले पनि लक्ष्य हासिल हुनेमा भने आशंका गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रले निरन्तर भोग्दै आएका समस्या समधानमा हालसम्म पनि ठोस उपलब्धी हासिल नभएको अवस्थामा अब यी समस्याहरु समधान हुने हुन् वा होइनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन आउछ ।
