- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्धारा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरिएका गोपालबहादुर खड्काले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा गएपछि यो प्रकरणमा नयाँ ट्वीष्ट आएको छ । घटनास्थापनाको अघिल्लो दिन मुद्दा दायर गरेका खड्काले दशैभर सरकारलाई सन्चोसँग बस्न नदिने भएका छन भने वकिलहरुले नयाँ दशै विजनेश पाएका छन ।
असोज ४ कै दिन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले निगमको निमिक्त कार्यकारी प्रमुखमा प्रेम आचार्यलाई विधिवत नियुक्त गरेका छन । उता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खड्का भरिया मात्रै भएकाले उनलाई मात्रै गरिएको कारवाहीप्रति तित्त आक्रोश पोखेका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा पनि खड्का माथि छानबिन भैरहेको भनिएका बेला विपक्षी दलका नेता ओलीको भरिया मात्रैलाई कारवाही गर्नु गलत भएको सन्देश आउनु र खड्का वरिष्ठ वकिलहरुका साथ अदालत जानुले खड्काको वार्खस्तगी प्रकरण थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।
वुधवार सर्वोच्च पुगेका खड्का बिहिबारदेखि अदालतमा दशै विदा भएकोले दशैँपछि मात्रै अदालती आदेश पाउने परिस्थितिजन्य वाध्यतामा धकेलिएका छन । यता आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएका प्रेम आचार्यले कम्तिमा दशैभर वा अदालतले खड्काको रीटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई नगर्दासम्म निमित्तका रुपमा गोपाल बहादुर खड्काको पद र कुर्सी त हत्याउने नै भएका छन । बढी दशै बिदा भएकाले आचार्यका अफिस दिन थोरै छन ।
खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल सम्मका लागि आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएकोले निमित्तका रुपमा उनले निरन्तरता पाउने नपाउने कुरा अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाईको आदेशमा निर्भर हुनेछ ।
के छ खड्काको दाबी ?
नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गर्नुपर्ने मागसहित मन्त्रीपरिषदले पदमुक्त गरेका खड्काले रिट निवेदन दर्ता गरेकाले सरकारी निर्णय अब न्यायिक निरुपणको विषय भैसकेको छ । खड्काले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको र त्यसको म्याद २०७५ माघ १२ गतेसम्म रहेको जिकिर लिएका छन् ।
आयल निगमको जग्गा खरिदलाई सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निगमको तेल भण्डारण गृहका लागि विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरिएको दावी गर्दै नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारविरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले आफ्नो रीटमा सगौरव उल्लेख गरेका छन्।
आफू बिरामी रहेकोले असोज २ गते विरामी विदा लिई घरमा आराम गरी बसेको अवस्थामा अकस्मात् विभिन्न टेलिभिजन, रेडियो, एफएम तथा अनलाइन मिडियामार्फत् मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आफू निवेदकलाई निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय भएको समाचार सम्प्रेषण भएको समाचार थाहा पाएको भन्ने उनको रिटमा उल्लेख छ । उनले आफूलाई हटाइएको आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको र दशैँको लामो सार्वजनिक विदा सुरु हुन लागेको र न्यायालयसमेत घटस्थापनादेखि बन्द हुने भएकोले सुनुवाईको मौकासमेत प्रदान नगरी हटाउने निर्णय हुन लागेको दावी उनले गरेका छन् । आफूलाई सुनुवाईको मौका नै नदिएको भन्ने उनको जिकीर कानुनी जगमा तर्कपूर्ण छ । रिटमा उनले मुख्य गरी चार वर्षका लागि आफूलाई नियुक्त गरिएको र सुनुवाईको समेत मौका नदिई आरोप प्रमाणित नगरी गैर कानुनी रुपमा पदबाट हटाइएको जिकिर लिदै आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन् ।
भीमार्जुन आचार्यहरु सहित जुन जुन वरिष्ठ वकिलहरुले चुडामणी शर्मालाई वचाउ गरेका थिए, उनै वरिष्ठ वकिलहरुले सरकारी निर्णयलाई बदर माग गर्दै खड्काका हकमा पनि साथ दिएका छन । यसरी हेर्दा खड्काले चुडामणी शर्माले जस्तै अदालतको साथ पाएर निगममा फर्कन सक्ने संभावनालाई बढाएको छ । खड्कालाई उनीमाथिका अभियोग संसद वा अन्य कुनै वैधानिक निकायद्धारा प्रमाणित नहुदै पदमुक्त गर्ने देउवा क्याबिनेटको कार्यकारी हैसियतको सीमाको न्यायिक परीक्षण पनि हनेछ यो मुद्धा । किन भने देशको कार्यकारी प्रमुखकको क्याबिनेट वैठक एक विवादाष्पद आफैले नियुक्त गरेको कर्मचारी निकाल्न अधिकारसम्पन्न हो होईन भन्ने नयाँ व्याख्या र नजिर यसै मुद्धामा पुनः न्यायिक निरुपणको विषय बनिरहेको छ ।
ओलीको कटाक्ष मालिक खोई सरकार ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल आयल निगमको बर्खास्तमा परेका कार्यकारी निर्देशक खड्का भरीया भएको बताएर घुमाउरो पारामा खड्काको बचाऊ गरेका छन ।
मंगलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भरियालाई पदबाट हटाएर भारी बोकाउनेहरुलाई सरकारले जोगाउन खोजेको जिकीर गरेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले भने , ‘आयल निगमको अनियमिततामा भरियालाई कारवाही गरेर भारी बोकाउनेलाई जोगाउने प्रयास भएको छ’ । ‘मुख छोपेर जग्गा हेर्न जानेलाई पनि बाँकी राख्नु हुँदैन, जो जो दोषी छन् कसैलाई छोड्नु हुँदैन ।’ ओलीले भने । उनको कटाक्ष र आक्रोश तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री तथा वर्तमान विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री दीपक बोहराप्रति लक्षित थियो । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता तथा मन्त्री बोहरा नै जग्गा खरीद प्रकरणका मालिक रहेको ओली टिप्पणी थियो ।
विपक्षी दलका नेता ओलीले तीन दलका शीर्ष नेताहरुको वैठकमा खड्कालाई नहटाउन प्रश्ताव गरेको चर्चा चलेको थियो । तर खड्का धेरै नै बिबादमा तानिएकोले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई बचाउन नसकिने अडान लिएका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई सोमवारको क्याबिनेटबाट पदमुक्त गर्दै न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका थिए ।
निमित्त प्रमुख आचार्य को हुन ? कति होला म्याद ?
आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका प्रेम आचार्यलाई आयल निगमका लागि विल्कुल नयाँ अनुहार हुन । गोपाल बहादुर खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल सम्मका लागि आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको भए पनि उनले अदालती आदेशको नआउन्जेल मात्रै निगममा रहन पाउने छन । अदालतको आदेश पक्ष वा विपक्षमा आउदै गर्दा आचार्यका निगमका नेतृत्वका अवधि किटान वा वैठान हुनेछन ।
खड्कालाई हटाएर चर्चामा आएका मन्त्री मण्डलले आचार्यलाई राजनीतिक निकटताका कारण तानेका हुन की आफ्नो सजिलोमा काम लिन भन्ने पनि परीक्षण हुन बाँकी छ । योग्यता पुगेका भए पनि अनुभवहिन आचार्य मन्त्री मण्डलको पहिलो राजाईमा किन परे भन्ने खुल्न बाँकी छ । आचार्यले शुक्रबारदेखि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै छन् । जनप्रशासन र ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर आचार्य आपूर्ति मन्त्रालयको बुधबारको निर्णय अनुसार आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेका छन् ।
२०३७ सालमा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा जन्मेका आचार्य २० वर्षको उमेरमा निजामति सेवा प्रवेश गरेका हुन् । २०५७ आस्विन ३ गते खरीदारबाट निजामति सेवा प्रवेश गरेका उनी जिल्ला सहकारी कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत थिए । दुई वर्षपछि २०५९ सालमा नायव सुब्बामा नाम निकालेपछि उनी लोकसेवा आयोग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय बसे । शुरुमा लोकसेवाको जुम्ला कार्यालय, त्यसपछि दाङ्ग र केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर बसेका उनी ७ वर्षपछि अधिकृतमा नाम निकालेर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरीक राजश्व विभागमा काम गरे । सात वर्ष राजस्वमा काम गरेर उनले गतवर्ष २०७३ जेठ १८ मा उपसविचमा नाम निकालेका थिए । उपसविच भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयको प्रशासन प्रमुख रहेर काम गरे ।
आशंकाका सवालहरु :
खड्का एकाएक पदमुक्त गरिनु तर कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने उनको हकलाई मलजल गरिनुले उनलाई पदमुक्तीको प्रश्ताव क्याबिनेटमा लाने मन्त्री मण्डल र वर्खास्त गर्ने क्याबिनेट नै उल्टोबाटोबाट खड्कालाई साथ दिने प्रपञ्चमा त थिएन्न भन्ने सन्देह पैदा भएको छ । कम्तिमा सरकारी महान्याधिवक्ताले यस मामलामा सरकारलाई कमजोर कानुनी जगमा एक्सन नलिन किन सरकारलाई सर्तक गराएन्न भन्ने तथ्य सतहमा आएको छैन ।
एमाले अध्यक्ष ओलीकै शव्दमा खड्का प्रकरणका मालिक मन्त्री दीपक बोहरा मन्त्रीमा झण्डा हल्लाउने र खड्का अख्तियारको छानबिनमा पर्ने भनिएका चर्चाहरु परस्परविरोधी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित छन । प्रचण्डले नयाँ निर्देशक खोज्न स्थान खाली गराएका हुन की ओलीलाई साथ दिन हटाउने कच्चा खेलमा आफ्ना विश्वास पात्र मन्त्री मण्डललाई उक्साएका थिए ? यो पनि खोज र सन्देहको विषय हो ।
सबैभन्दा पेचिलो कुरा चाहि यो प्रकरणमा पनि वरिष्ठ वकीलहरु ख्ड्काको प्रतिरक्षामा उत्रनु नै हो । संसदीय समिति र मिडिया भ्रष्टहरु खोज्ने, उम्दा व्यवसायिक भनिएका वरिष्ठ वकीलहरु निरन्तर चुडामणी शर्माहरु र खड्काहरुको सफाईमा लाग्ने यो क्रम वकीलहरुको कालो कोटको उच्च विश्वास र मर्यादामाथिको नैतिक प्रश्न पनि हो भलै, त्यो उनीहरुको व्यवसायिक हक नै किन नहोस ।
