- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
गोरखा । प्रकृतिले दिएका अथाह सम्भावना, विभिन्न जातजातिको संस्कार, भाषा, धर्म र संस्कृतिहरुले धनी छ गण्डकी प्रदेश । त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । आस्थाको धरोहरहरुको सम्मान, संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो । यो प्रदेशमा रहेका विभिन्न धार्मिक सम्पदाहरुको उचित व्यवस्थापन र रेखदेख गर्न सके हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ भने धर्म र संस्कृतिको रक्षा पनि हुन्छ ।
गोरखामा मनकामना केवलकार बनेको छ यसले उक्त दुवै काम भएको छ । सम्पदा र संस्कृति भनेका हाम्रा सम्पत्ति हुन् । तसर्थ यसको जगेर्ना हाम्रो जिम्मेवारी हो । यस्ता सम्पदाहरुले पर्यटकीय आकर्षण बढाउने भएकाले धेरै पर्यटक ल्याउन कसरी सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जान्छ ।
पर्यटकीय राजधानी !
नेपाल एकीकरणको सुरुवात गण्डकी प्रदेशकै गोरखाबाट सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले अबको २ महिनाभित्र गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दै छ ।
सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु, पर्यटन मन्त्रीहरुको सहमति लिएर गण्डकी क्याबिनेटबाट त्यो प्रस्ताव सेन्टर क्याबिनेटमा लैजान्छौं । देशको राजधानी काठमाडौ भएजस्तै पर्यटकीय राजधानी पोखरा हुनेछ । धेरै रमणीय ठाउँहरु हेर्ने, हिमाल, नदी, तालतलैया, देवीका मौलाहरु, देवस्थलहरु सबैले युक्त पोखरा नेपालकै पर्यटकीय राजधानी बनाउन सके पर्यटनबाट पनि धेरै लाभ लिनसकिन्छ । सबै पर्यटक जहाँ गयो त्यहाँ रमाउने पर्यटकीय राजधानी पोखरा हो भनेर यसलाई अगाडि बनाउन हामी खोज्दै छौँ ।
पूर्वाधारमा जोड
पर्यटकहरुलाई अहिले दैनिक आउँदा बस्ने ठाउँको अभाव छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जाँदै छ । आजका दिनसम्म जम्मा २५ हजार मान्छेलाई गण्डकी प्रदेशमा एक दिन राख्न सक्छौं । त्यति हाम्रा होटल, होमस्टे, धर्मशालाहरु मात्रै रहेका छन् । त्यसलाई हरेक दिन २ लाख मान्छे अट्ने कसरी बनाउने र २०२१ मा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आइसकेपछि २ लाख मान्छे अट्ने व्यवस्था हामीले मिलाउनुपर्नेछ । हामीले १ लाख ७५ हजार मान्छे अट्ने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । २ लाख मान्छे हरेक दिन आउँदा त्यही हिसाबले पर्यटक चढ्ने गाडीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ती मान्छेहरु सबैतिर जाँदा गाडी चढ्ने बाटाहरुको व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्यो । नुवाइधुवाइ गर्ने, बस्ने, खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यसको लागि अर्गानिक उत्पादन बढाउनुपर्यो । त्यसैले हामी धेरै ठूलो चुनौतीको अगाडि छौं । पर्यटक ल्याउँदै गर्दा खाने कुरा पनि विदेशबाट किनेर ल्याएर यहाँ खुवाएर हुँदैन । हामीले यहाँ नै कसरी उत्पादन बढाउने ? यहाँ नै कसरी पर्यटकलाई खुवाउनसक्ने, रमाउन सक्ने बनाउने भन्नेतिर जोड दिन आवश्यक छ ।
यातायातको पहुँच
हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा अबको पाँच वर्षभित्र यातायातको पहुँच पुर्याउनेछौँ । गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा गाँउपालिका छ । यसमध्ये ४ वटा गाउँपालिकामा मात्र मोटर पुगेको छैन । गोरखाको दुईवटा गाउँपालिका र मनाङको दुईवटा गाउँपालिकाबाहेक सबै ठाउँमा कच्ची सडक पुगेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै पर्यटकहरु आफ्नो साधन लिएर सबै ठाउँमा कसरी जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले योजना बनाइरहेका छौं । यही हिसाबले हामी काममा लागिरहेका छौं । ७० वर्षको लामो संघर्षपछि नयाँ संविधान बनायौं । नयाँ संविधानपछि ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार । स्थानीय तहले काम गरेको २ वर्ष भइसक्यो । प्रदेश र संघीय सरकारले काम थालेको १० महिना भएको छ । तर अझै पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै अल्झिरहेका छौं । जनताको धेरै इच्छा, चाहना छ । हिजो जे जस्तो गरेर जिन्दगी चलायौं, त्यो गुजारामाुखी थियो । बाँच्न र दिन काट्नको लागि गर्यौँ, अब हामीलाई बाँचेर मात्र, दिन काटेर मात्र पुग्दैन ।
अब हामी नागरिकले हिजोका जस्ता दुःख होइन । आफ्नै घरमा बसेर कम्तीमा पनि एउटा घरको एक जना सदस्यले २० हजार रुपैयाँ कमाऊन् भन्ने हामीले योजना बनाउनुपरेको छ । यसको लागि स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपरेको छ । हामीले कसरी आम्दानी बढाउने भन्ने बाटोमा निरन्तर योजनाहरु अगाडि सारिरहेका छौं ।
सम्भावना देख्ने गरी मन्दिर बनाउने, पार्क बनाउन सपोर्ट गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । सुनको कचौरी लिएर भिख माग्दै हिँड्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्न लागेका छौँ । व्यवस्थित हिसाबले काम गर्छौं ।
गण्डकी प्रदेशले विकासको सबैभन्दा पहिलो पूर्वाधार सडक रहेछ । सडक नभई केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको छ । कच्ची सडकमा मान्छे नचिनिने गरी धूलो उडेको छ । यसलाई कसरी व्यस्थित गर्ने सम्भावनाको खोजी गरेर, बुझेर शिक्षालाई नयाँ प्रविधि भित्र्याएर थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल पाउने कामको थालनी गर्नुपर्छ ।
आधुनिक कृषि
कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने ? उत्पादनलाई कसरी बढावा गर्ने ? गण्डकी प्रदेश सरकारले ४ सय वटा मोडल फार्महरु बनाउने, त्यसमा १० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदानको रुपमा दिने, पर्यटक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनेबारे सोचेको छ । बजेटलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सचेत रहँदै आएको छ ।
हरेक गाउँघरमा पोखरी बनाउने, आधुनिक पोखरी बनाउने, त्यसबाट निस्केको पानी जम्मा गरेर हरेक घरमा २ हजार लिटरको पोखरी बनाउने, त्यो पानीले घरमा कुखुरापालन, तरकारी खेती, भैँसीपालनलगायतको व्यवसाय गर्न सक्छ । त्यसबाट उसले घरमा नै बसेर कमाउन सक्ने हिसाबले प्रत्येक गाउँपालिकामा यसको थालनी गर्न लागेका छौं । साना साना खोलाबाट कसरी आम्दानी गर्ने ? पानीबाट धेरै ठूलो आम्दानी गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रविधिको सहयोगमा परिवर्तन गर्न सक्ने योजनाहरु सरकारसँग छ ।
विकासको बाधक अव्यवस्थित बसोबास हो । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? जनतालाई एकीकृत बस्ती विस्तार गराउने कुरा अगाडि बढाउँदै छ । केन्द्रले जनताको अधिकारको पहिचान गर्न सकेन भनेर हामीले सबै अधिकारहरु स्थानीय तहमा ल्यायौँ । त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र जनता बलियो हुनेछन् । जनताले विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छन् । हामीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? गाउँमा एउटा अध्यक्ष, सांसद् छानेर मन्त्री बनाएर मात्र हुदैन । उसलाई घचघच्याउनुपर्छ । जनताको हरेक क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ । नयाँ योजना ल्याउनुपर्छ । हिजो अस्थिरताको चपेटामा थियौं । कुनै सरकारले पनि पाँच वर्ष पार गर्न पाएन, अहिले पाँच वर्षको लागि जनताले २ तिहाइ मत दिएका छन् । त्यसैले कुरा मात्र गर्ने छुट सरकारसँग छैन । केही गर्नु छ ।
केन्द्र सरकारलाई चोर औँलो
गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग पनि औँला ठड्याएर कुरा गरेको छ । छिटो संविधानमा लेखेको अधिकार चाहियो भनेर । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर, छिटो मझौला योजना प्रदेशलाई देऊ, साना योजना स्थानीय तहलाई देऊ, स्थानीय तहलाई दिँदा छिटो सम्पादन गर्छन्, बजेट देऊ, वित्त आयोग गठन गर भनेर गण्डकी प्रदेश सरकारले कुरा उठाएको छ । आफ्नो योजना पनि हामीले बनाएका छौँ । केन्द्रीय सरकारसँग सधैँ गुनगुन गरेर दुःखेसो मात्र पोख्दैनौं । संविधानमा लेखिएका अधिकारहरु हामीलाई संघले देओस ् । गण्डकी सरकारले अबको पाँच वर्षमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास हामी गरेर देखाइदिन्छौं भनेर योजना बनाएका छौं । अहिले हामीसँग २४ अर्बको बजेट छ । धेरै पैसा सडक पूर्वाधारमा राखेका छौं । सबैलाई समन्वय गरेर काम गर्नसक्छौं ।
वन : संरक्षण र उपयोग
प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउँदै छ । फर्निचर राख्नुपर्यो भने वनभन्दा ५ किलोमिटर टाढा राख्नुपर्ने पहिलेको व्यवस्था हटाएर वनबाटै चल्ने फर्निचर ० किलोमिटरमा राख्नसक्ने हिसाबले कानुनको निर्माण गर्दै छौं । ऐन संशोधन गर्न खोज्दै छौं । कटुस र चिलाउने रोप्ने केही आम्दानी हुँदैन । त्यसकारण के बिरुवा रोप्दा आम्दानी बढाउन सक्छौं भनेर वनको आधुनिकीकरण गर्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याएका छौं । कसरी सामुदायिक वनबाट अधिकतम आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर कसरी सरकारी वनलाई राम्रो गरेर आम्दानी लिन सकिन्छ । पाँचँ वर्षभित्र वनबाट कम्तीमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन सोच बनाइराखेका छौं ।
उद्योग
गाउँ–गाउँमा उद्योग छैन । युवाहरु विदेशिनुपरेको छ । प्रत्येक गाउँमा उद्योग गाउँहरु बनाउने चाउचाउ, पाउरोटी गाउँमा नै बनाउने, दूधको गाउँमा नै प्रशोधन गरेर मिठाइ चक्लेट बनाउने अयोजनामा छौं ।
२०२२ मा पोखरामा जाहाज आउँछ । ३ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमालमा चौँरीको दूधबाट बनेको चक्लेट भनेर संसारभर जानसक्ने हिसाबले आम्दानी बढाउने, धेरै उद्योगहरु स्थापना गर्ने, आत्मनिर्भर बन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरयुक्त हिसाबले पुर्याउन सामान उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनको लागि अध्ययन गरिरहेकाछौं ।
चालू आवमा नै कम्तीमा ५ वटा उद्योग ग्राम बनाउने योजनामा छौं । एउटा उद्योग ग्रामभित्र हिमाली क्षेत्रमा २५ वटा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा ५० वटा, तराईमा १०० वटा उद्योग खाल्ने जताततै उद्योग खोल्न नदिने, स्कुलको आडमा, बजारमा, उद्योग खोल्न दिँदैनौं । फोहोरमैला नगर्ने हिसाबले खोल्ने योजना बनाएका छौं्र ।
मठमन्दिर जनताकै पहलमा बनेका छन् । जनता र सरकारको साझा सहभागितामा काम गर्नुपर्छ । गोरखा पर्यटनको हिसाबले सम्भावना छ । चुमनुब्रीतिर पर्यटकको आकर्षण धेरै छ । बूढीगण्डकी, गण्डकी र सेतीको बीचमा आर्थिक करिडोर निर्माण गरेर औगोगिक क्षेत्र बनाउने, पोखरामा हजार बेडको राम्रो हस्पिटल बनाउने योजना गण्डकी सरकारसँग रहेको छ ।
काममा पारदर्शिता : विविधतामा एकता
सबै काम पारदर्शी ढंगले गर्छौं । भ्रष्टाचारको शंका लाग्यो भने सिंहदरबारमा जस्तो छेक्ने, भित्रबाट फोन गरेर मेल नभरेसम्म आउन नपाउने समस्या छैन । सिधै गण्डकी सरकारमा आएर सरकारलाई भेटेर समस्या राख्न सकिन्छ । जनताले ल्याएको संघीयता विकास र समृद्धिको लागि मुलुकमा हामीलाई नछोडेको गरिबीको अन्त्य हामीले गर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो शत्रु पछौटेपन गरिबी हो । यसको अन्त्य गर्न सबै मिलेर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
यसै वर्ष ३ सय होमस्टे बनाउने । यसको लागि ३ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । सोरठी, सालैजो जस्ता राम्रा नाच छन् । ९१ जातजाति गण्डकी प्रदेशमा रहेका छन् । यिनका संस्कृति हामीसँग छन् । गुरुङको होमस्टेमा दुनियाँको आकर्षण छ । मगर, नेवार, थारु, बाहुनसँग छुट्टाछुट्टै संस्कार छ र सबै मिलेर बस्न सक्छन् । विविधतामा एकता भएको संसारमा कतै पनि नपाइने देश हो नेपाल । धार्मिक सहिष्णुताको दृष्टिले यो आस्थाको धरोहरमा सबैको देश हो ।
संस्कृतिमात्रै हैन यहाँको प्रकृतिमा पनि विविधता छ । हिमालमा बस्ने ठाउँ नभएर एउटा कोठा १२ जना बसेका छन् । कसरी जनताको सहभागितामा बढाउने ? सिजनल हुने पर्यटन व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, उत्पादनलाई कसरी जोड्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको सक्रिय सहभागितामा सरकारको सहयोगमा जग्गा लिजमा लिएर, सुलभ दरमा पैसा लोनमा लिएर काम गर्न सहयोग गर्ने कानुन बनाउन सरकार लागेको छ । विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन लागेको छ ।
अन्त्यमा,
लामो समयको अस्थिरता सुधार्नको लागि संरंक्षण गर्ने सबै सरकारको काम हो । संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दछ । अबको तीन महिनाभित्र ३ सय २४ वटा कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । यदि गरेन भने पनि त्यसलाई कुरेर बस्दैनौं । प्रदेशले कानुन बनाउँछ र स्थानीय तहलाई सानातिना नियमकानुन बनाएर अगाडि बढ्न, जनताको इच्छा चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न जनतालाई पनि सहयोग गर्छौं ।
