- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कर्मचारी समायोजनमा सरकार उल्टो बाटो हिडेको आरोप लगाएका छन्।
संसदमा बोल्दै नेता थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले उल्टो बाटोमा हिडाउन खोजेको आरोप लगाउदै सरकारले आफ्नो अनुहार एक पटक ऐनामा हेर्न आग्रह गरेका थिए।
गगन थापाको संसदको सम्बोधन :
दुई दिनअगाडी नेकपाका अध्यक्षले यसै संसदमा बह्न्नु भयो लोकतान्त्रिक प्रणाली छिटो छिटो विकास हुने प्रणाली होइन। नाच्न्न नजान्ने आगन टेढोयस्तो लाई भन्छन । हुन त सरकारले चलाएको कामको ढंग नपुगेपछि यस्तो कुतर्क गर्न हामि बाध्य हुन्छौ। सरकारको बेढंगी कामको शृंखलाको पछिल्लो कडी हो कर्मचारी समायोजन अध्यादेश । सिंहदरबार, प्रदेश स्थानीय प्रदेश सबै तिर कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्छ ? पहिलाको जस्तै भनेर यी सबै थाग्ने हुन भनेर पठाउछ ? त्यो भन्दा पहिला एक पटक सरकारले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरोस् !
देउवा सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्ने भएपछी यत्रो महिनामा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश ऐन, स्थानीय ऐन, लोकसेवा ऐन बनाएको भए यो बेलामा स्वेच्छिक अवकासबाट र केन्द्रमा केहि कानुन बनाएर भए अहिले समस्या आउने थिएन । यस्तो सुल्टो बाटो हिडाउने जिम्मा कसको ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको। हामीले कति पटक भन्यौ नबोल्नुस् काम गर्नुस् तर प्रधानमन्त्रीको दुई वटा रुचि छ कि बोल कि पोल ।
जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीज्युको ढंग त देखिहालियो। अध्यादेश बनाइसकेपछि भारत पढ्न जानुभयो। यस्तो बेलामा मन्त्रीज्युको पनि सुझ बुझ नहुदा एक जना सेवा निबृत हुन लागेका सचिव र केहि बरिष्ठ कर्मचारीको स्वार्थमा घुम्दै गर्दा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ। लोकसेवाको परामर्शलाई लत्याइएको छ। याँहा चिन्ता कर्मचारीको होइन, यहा चिन्ता जनताको सेवाको हो। यहा विवेध र स्वेच्छातारिता दुई वटा विषय छन्। एउटै खालको कर्मचारी एकै पटक सेवा प्रवेश गर्दा एउटा मुख्य सचिवसम्म जान पाउने एउटा तलै रोकिनु पर्ने ? एउटै सेवामा कर्मचारीको सन्दर्भमा सेवा बदल्ने हुदा उसको स्वीकृति हुनु पर्दैन ? कर्मचारी जँहा खटाए पनि जानु पर्छ। तर हामी यहा प्रदेश र स्थानीय तह नया सरकारको कुरा गर्दै छौ। खोइ प्रदेशको आयोग खोंइ प्रदेशको ऐन ? खोइ स्थानीय तहको ऐन ?
सरकारलाई हाम्रो अनुरोध छ अध्यादेश फिर्ता लिएर जानुस तत्काल तिनै तहको ऐन बनाउनुस । कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने काममा सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको प्रस्ताव राख्दछु।
