- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
मोरङ जिल्ला नेपाली राजनीतिको उर्वर थलो पनि हो । यहाँ हेर्दा महिलाको अवस्था राम्रै छ, चेतनशील नै छन्, राजनीतिमा लागेका नै छन् तर समग्रमा भन्ने हो भने नेपाली महिलाहरु मोरङमा मात्र होइनन्, देशैभरिका महिला नीतिनिर्माण तहमा पुग्नसकेका छैनन् । अहिले पनि नेपाली महिलाहरुलाई पारिवारिक समस्या छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा पर्याप्त महिला उपस्थिति छैन भन्नुपर्छ । प्रदेशमा र राष्ट्रियसभामा मात्र महिला ३३ प्रतिशत उपस्थिति पुगेको छ । कानुन बनाउने तह (व्यवस्थापिका संसद्)मा त महिलाहरु अहिले सहभागी छौँ । विषयगत समितिमार्फत छलफल पनि चलिरहेको छ, सहभागी पनि भइरहेका छौं । तर यसका बाबजुद हरेक तह, तप्का र निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुग्न भने अझै सकेको छैन ।
अहिले संविधानले तोकेर स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । प्रदेश र संघमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ । प्रतिनिधित्वको हिसाबले अहिले स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति ४८ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा पनि ३३ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । संघमा पनि ३२ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । संविधानले नतोकेको भए कानुन बनाउने तहमा हाम्रो त्यहाँसम्मको उपस्थिति पनि हुन सक्दैनथ्यो । यो संविधानको मापदण्डभित्र पर्दछ । तर यति नै हाम्रो लागि पर्याप्त भने होइन । किनकि हाम्रो जनसंख्या ५१.४ प्रतिशत छ । ३३ प्रतिशतलाई टेकेर ५० प्रतिशतमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
पार्टीकै कुरा गर्दा १३औं महाधिवेशनलाई हेर्ने हो भने केन्द्रीय कार्यसमितिमा २१.४ प्रतिशत महिला समावेश थिए । बाकीँ ठाउँमा त्यस्तै २५ प्रतिशतजति मात्र महिला सहभागिता थियो । अहिले कांग्रेसको महासमिति बैठकले महिलाहरुको उपस्थितिलाई बलियो बनाउन तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । योभन्दा अगाडि महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा हरेक वर्ग, तह र तप्काको महिलाको समस्यालाई नजिकबाट हेर्ने मौका मिल्यो ।
निर्मला प्रकरण
पछिल्लो समयको चर्चित र पाशविक घटना कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको छ भने दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । उक्त घटनाको भोलिपल्टै मैले पाटीका माननीयसहित प्रेसमिट गरेको थिएँ । सदनमा पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भए पनि रहस्यमय ढंगले गठन भयो, अपराधी पत्ता लगाउन सकेन । यसको मूल कारण हत्यापछाडि उनको शवलाई धोइयो । कपडा पखालियो । यस्तो अनुसन्धानमा संलग्न निकायले गर्यो । निर्मलापन्तले न्याय नपाएपछि उनको बाबुले अनशन सुरु गरे । हामीले त्यसमा साथ दियौँ र धेरै जिल्लामा निर्मलाको निम्ति न्याय अभियान चलायौं ।
यहाँनिर भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकारको काम गराइ अचम्मको छ । आईजीपी अपराधी पक्रिसकेँ भन्छन् तर अहिले पनि अपराधी पत्ता लगाउन सकेको स्थिति छैन । निर्मला एउटा संकेत मात्र हो । हजार निर्मलाहरु यहाँ बलात्कृत भएका छन् । कैयौं बलात्कृत भएकाहरुले न्याय पाएको सुन्न पाइएको छैन । सरकारले अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनसकेको छैन ।
प्रतिनिधित्वको हिसाबले अहिले स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति ४८ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा पनि ३३ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । संघमा पनि ३२ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न निकाय नै अपराधका प्रमाण नष्ट गर्न संलग्न हुनु, सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको गृह मन्त्रालय र सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिनु, दिएजस्तो मात्र गर्नु उदेक लाग्दो छ । पितृसत्तात्मक समाजको कारण भन्नुपर्छ यहाँ तीन वर्षकी बच्चा पनि बलात्कृत भएकी छिन् भने ७१ वर्षकी वृद्धाले पनि उस्तै अपराध भोग्नुपरेको छ । यसमा समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति प्रमुख दोषी छ ।
त्यस्तै अपराधीलाई लुकाउनको लागि गरिने राजनीतिक चस्माको प्रयोग झनै खतरनाक देखिएको छ । फलाना दलको भनेर ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति पनि यही समाजमा मौलाएको देखिन्छ । अतः निर्मला प्रकरण यस्ता दर्दनाक घटना दोहोरिन नदिने पाठको रुपमा लिनुपर्छ र दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिइनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन विधेयकदेखि निर्मला हत्या प्रकरणजस्ता महत्वपूर्ण विधायकी र सामाजिक परिवेशलाई नियाल्ने अधिकारसम्पन्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले पनि हामीले यस्ता कुराहरुमा गम्भीर चासो दिइरहेका छौँ ।
महिलाअधिकारका सवाल
पछिल्लो समय महिलाको मुद्दा माथिल्लो तहमा आइसक्नुपर्ने थियो । त्यो हुनसकेको छैन । महिलाअधिकारकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । निर्मला हत्या घटनालाई नै हेर्दा पनि यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन्छ । यस्ता प्रकरणमा अझै पनि महिला दिदीबहिनीहरु पार्टीको झण्डा छोडेर एक ठाउँमा उभिन तयार भएको देखिँदैन ।
महिलाअधिकार सबै पार्टीका महिलाको साझा सवाल पनि हो । हाम्रो पार्टीमा हुने आगामी चौधौँ महाधिवेशन महिलामैत्री बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । पुरुष–महिला सम्बन्धको हिसाबले भन्नुपर्दा पार्टीमा महिलासँगको पुरुषहरुको व्यवहार राम्रै छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै रहेको छ । महिलाको कुरा उठाउँदा पुरुषबाट समर्थन मिल्छ । यसका बाबजुद पुरुष साथीहरुसँग कतिपय अवस्थामा गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धाले गाह्रो पनि छ ।
०६३ अघि र पछिको महिला अवस्था
०६३ अगाडि महिला सशक्तीकरण कम थियो । राजनीतिक क्षेत्रहरुमा समेत महिला सहभागिताको प्रतिशत निकै कम थियो । त्यही भएर संविधानमा लेखियो । संविधानमा नै लेखिएको हुँदा पार्टीहरु अहिले भने समावेशी बनाउन बाध्य भएका छन् । राजनीतिमा महिला नआई कार्यकारी तहमा पुगेर मात्र हुँदैन । आज महिला मुद्दालाई समावेश गर्न हरेक पार्टी हतारिएका छन् । यसमा पनि लोकतन्त्रवादी पार्टी कांग्रेसले यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै धेरै जोड दिइरहेको छ ।
महासमिति बैठक
यो बैठकले पार्टीभित्र पुनः एकताको सन्देश दिन सफल भएको छ भने विधान ल्याउन यो बैठक सफल भएको छ । त्यस्तै, महत्वपूर्ण दस्तावेज दिन सफल भएको छ । नेपाली कंग्रेसको आर्थिक नीति ल्याउन सफल भएको छ । सांगठनिक गतिविधि दिन सफल भएको छ भने विशेष समितिमा अहिले सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ । समग्रमा यो बैठकले नेपाली कांग्रेसभित्र आमूल परिवर्त गर्नसक्ने खालको विधान बनाउन सफल भएको छ ।
अन्तमा,
संघीयतामा मुलुक गइसकेको छ । नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको अपेक्षा पूरा हुन सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्नुपर्छ । आज मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासनप्रणालीमा गएको छ तर महिलामाथि हुने बर्बरता रोकिनसकेको छैन । सबै मिलेर महिला हिंसामुक्त सुन्दर र समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ ।
