पाँच महिनामै वैदेशिक व्यापारमा नेपाललाई छ खर्ब घाटा

खरीबोट

काठमाडौँ । नेपालले विश्व बजारसँग गर्ने व्यापारबाट घाटा हुँदा अहिले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा शोधानन्तर घाटा निकै उच्च देखिएका बेला मुलुकले वैदेशिक व्यापारमा पाँच महिनामै छ खर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटाको ग्राफ वार्षिक रुपमा बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि सरकारले उपलब्धी मुलक कामहरु गर्न सकेको छैन । नेपालमा उपभोग्य बस्तुहरुको आयात बढि हुँदा सधै व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमै पुग्ने गरेको छ । नेपालमा लगानीबाट उत्पादन भन्दा पनि आयातबाट उपभोग गर्ने प्रचलन व्यापक बन्दै गएको छ । 

सरकारले व्यापार घाटा कम बनाउने नाममा वार्षिक कुनै न कुनै कार्यक्रम तथा नीतिहरु घोषणा गर्ने गर्छ । तर, त्यस्ता कार्यहरुको सार्थकता भने कमै मात्रामा देखिने गरेको छ ।

नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक लगभग अन्य वस्तुहरु पार्टपुर्जा, खाद्यन्नहरुमा नेपालले लगानी गरेर केही मात्रामा भए पनि उत्पादन बढाएर नेपाली रकम विदेशीनबाट रोक्न सक्छ । तर, यसको उल्टो निकै सजिलो माध्यम अपनाएर अहिले नेपालले अन्य देशले तयार गरेका वस्तुहरु आयात गर्न मै निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धीतहरु सक्रिय हुँदै आएका छन् । 

सरकारले गत विहिबार ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ सार्वजनिक गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्न सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्न निर्यातकर्तालाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई व्यवस्थीत, पारदर्शि, सरल एवम् प्रभावकारी बनाउने भन्दै कार्यविधि सार्वजनिक गरिएको छ । हुन त, यसअघि पनि निर्यातलाई प्राथमिकता दिदैं २०१० देखि निर्यात रणनीति नै अघि सारिएको थियो । त्यसमा नेपालले निर्यात गर्न सक्ने करिब डेढ दर्जन वस्तुहरुको सूचि समावेश गरिएको थियो । 

नीतिगत अवस्था र सुधार बढ्दै जाँदा समेत निर्यातमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन । यी तथ्यलाई हेर्दा पनि अहिलेको कार्यविधिले निर्यातमा कुनै चकत्कार देखाउन नसक्ने स्पष्ट हुन्छ । निर्यात आयातको तुलनामा न्युन वृद्धि र आयातमा उच्च वृद्धिका कारण व्यापारघाटा बढ्ने क्रम जारी रहेको छ । मुलुकका लागि अति आवश्यक वस्तुहरु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, विकास निर्माणका लागि चाहिने फलाम तथा स्टीलका उत्पादनहरु, मशिनरी तथा पाट्र्स तथा मुलुकमा उत्पादन नहुने तर नभई नहुने यातायातका साधानहहरु, विद्युतजन्य उपकरणहरु तथा हवाईजहाज तथा पाट्र्सको आयातका कारण आयातमा भारी वृद्धिको अवस्था देखिएको केन्द्रको विश्लेषण छ । उल्लेखित वस्तुहरुको हिस्सा नेपालको कुल आयातमा करीव ४९ प्रतिशत रहेको छ । 

३७ अर्ब रुपैयाँका वस्तु निर्यात हुँदा छ खर्बका वस्तु आयात 

नेपालको वैदशिक व्यापारको चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को प्रथम पाँच महिनामा नै वस्तु व्यापार घाटा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रका अनुसार ०७५÷७६ को प्रथम पाँच महिनामा छ खर्ब ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ५ दशमलब ८ प्रतिशत र ९४ दशमलब २ प्रतिशत रहेको छ । पाँच महिनामा नेपालले जम्मा ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका वस्तुहरु निर्यात गरेको छ । 

निजी क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिकाको खाँचो 

अस्थीर सरकार, लगानीमैत्री वातावरण नभएको र लगानी सुरक्षित नहुने भन्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि अहिले लगानीमैत्री वातावरण बन्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, विकास निर्माणका लागि चाहिने फलाम तथा स्टीलका उत्पादनहरु, मशिनरी तथा पाट्र्स तथा मुलुकमा उत्पादन नहुने तर नभई नहुने यातायातका साधानहहरु, विद्युतजन्य उपकरणहरु तथा हवाईजहाज तथा पाट्र्सको आयातका कारण वैदेशिक व्यापार निकै असन्तुलन भएको अवस्था देखिएको छ । यी वस्तुबाहेक वैदेशिक व्यापारको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढि वस्तुहरुको निर्यात नेपालले गर्न सक्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य हुन जरुरी छ । नेपालले अहिले चिया, जुस, फलाम तथा फलामका उत्पादन, कपडा, जुटका उत्पादनहरु, अलैंची, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, फेल्ट, छुर्पी, टोपी र ग्लासवेयर, टोपीलगायतका वस्तुहरु निर्यात गर्दै आएको छ । टेड्रिङ क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत भएको निजी क्षेत्रले अब लगानी गरी उत्पादन वृद्धिमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्छ । निर्यात वृद्धिका लागि उत्पादन वृद्धि नै पहिलो सर्त हो । 

पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउने बस्तु

१. प्रशोधित चिया २. प्रशोधित कफि ३. हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु ४. प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादनहरु ५. हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान ६. प्रशोधित जडिबुटी तथा सारयुक्त तेल ७. प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना ८. अल्लोबाट उत्पादित सामान ९. मिनरल वाटर १०. बेसार ११. तरकारी १२ पुष्प १३. प्रशोधित मह १४. अलैंची १५. अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ र पाउडर लगायत) ।

तीन प्रतिशत नगद अनुदान 

१. स्वदेशमा उत्पादित कपडा २. तयारी पोसाक ३. गलैंचा र ऊनीका सामान ५. च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान ६. स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन ७. सुनचाँदीका गरगहना ८. स्वदेशी अर्ध प्रशोधित छाला ९. औषधि १०. फेल्ट (ऊनीजन्य) वस्तुहरू ११. पोलिस्टर यार्न र फाइबर भिस्कोर्ष यार्न र एक्रेलिक यार्न र कटन यार्न १२. तामाका सामान (हस्तकलाका सामान, पूजाआजाका सामान, सजावटका सामान तथा अन्य भाँडाकुँडा) ।  
 

सम्बन्धित समाचार

वैकल्पिक शक्तिको विकल्प !

काठमाडौं । गत साता नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ सम्भावनाको अभ्यास गर्दै गरेको विवेकशील साझा दल विभाजित भयो । हुन् त राजनीतिक रुपमा विवेकशील साझा पार्टी फुटेर खासै असर भएन तर

निर्यात प्रवर्धनमा सरकारी सक्रियता नतिजाविहीन 

काठमाडौँ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालको हिस्सा खुम्चदै जाने क्रम बढ्दै जाँदा सरकारले निर्यातलाई बढाउने खालका घोषणाहरु गर्दै आएको छ । यसअनुसार अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि

वाइडबडीको राप र धरमराउदो सुशासन अभ्यास

काठमाडौँ । भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशिलता र सुशासन कायम राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । यी दुई शब्दलाई कुनै पनि सरकारले निकै प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने कुनै पनि सरकारले

किन थपिँदै छन् डा. केसीका मागहरु ? 

काठमाडौं । सरकारले आफूसँग विगतमा भएको सहमति पालना नगरेको भन्दै बुधबारदेखि डा. गोविन्द केसी इलाम पुगेर १६औँ अनशन सुरु गरिसकेका छन् ।  सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा


z