- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । आशा कुमारी बिक २०३८ सालमा रुपेन्देहीमा जन्मिइन् तर बझाङलाई कर्म घर बनाइन् । त्यहीँबाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो । हाल बिक बझाङबाट नेकपा ( पूर्वएमाले)बाट समानुपातिकतर्फकी महिला सांसद रहेकी छिन् ।
आफ्ना बाबु र श्रीमानको राजनीतिक पृष्ठभूमिले उनलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्यो । समाजसेवामा रमाउन भने उनले राजनीतिमा लाग्नुअगावै सिकिसकेकी थिइन् । उनी त्यही समाजसेवामा रहँदा गरेका जातीय समानता, महिलाअधिकार र बालबालिकासम्बन्धी कार्यहरुले एक सक्रिय अधिकारकर्मी बन्न सफल भइन् । यही सफलताले उनलाई राजनीतिमा आउन ठूलो योगदान दियो । त्यसपछि त उनले दलित महिला संघको जिल्ला अध्यक्ष भएर नै काम गरिन् । त्यसबाहेक स्थानीय शान्ति समितिको सम्योजकदेखि अन्य विभिन्न संघ÷संस्थामा समेत उनले आफ्नो सक्रिय र नेतृत्वदायी कार्यहरुलाई जारी राखिन् ।
देशमा कानुन बनाउने हैसियत प्राप्त गरेकी दलित समुदायकी यी महिला जनप्रतिनिधि संसदीय अभ्यास, कामहरु अझै सिकिरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘संसदीय अभ्यासमा विभिन्न कामहरु सिक्ने क्रममा छौं । कतिपय कुरा सिक्यौं भने कतिपय कुरा सिक्न अझै बाँकी छ ।’ खासगरी संसदमा बोल्ने कुरा, जिल्लामा भएका कुराहरु संसदमा कसरी राख्ने, मन्त्रालयमा जिल्ला विकासका योजनाहरु कसरी लैजाने जस्ता कुराहरु बुझिरहेको उनी बताउँछिन् ।
जहिले पनि संसदमा जो बोल्छ सिनियर नेता खोज्छन सिनियर नेतामा को पर्छ त पुरुष पर्छ । महिला सिनियर छैन । पालो पछाडि हुन्छ ।
महिलालाई राजनीति फलामको च्युरा चपाएसरह रहेको उनको अनुभव छ । यस्तो किन त ? उनी भन्छिन्, ‘परिवार, बच्चाबच्ची समाजले गर्दा । घरपरिवार, समाज र राजनीतिका छुट्टै जिम्मेवारीहरु हुने भए पनि ती सबै कुरा सांसद महिलाले पनि सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ ।’
दुर्गमका जनप्रतिनिधिका लागि सांसद हुनु अझै कठिन रहेको उनको धारणा छ । धेरै विकास गर्नुपर्ने चुनौती, डाक्टर नजाने समस्या, कर्मचारी जानै नमान्ने र गए पनि दुई महिनामै सरुवा माग्नथाल्ने प्रवृत्तिप्रति उनको चिन्ता छ । त्यसमाथि मुलुकले अवलम्बन गरेका नयाँ तीन प्रशासनिक संरचनात्मक शासन प्रणालीबारे पनि सिकिरहेको बताउने बिक भन्छिन्, ‘प्रदेश नयाँ भएको कारण अहिलेको चौमासिक सकिसक्दा पनि बजेटहरु कार्यान्वयन हुनै बाँकी छ ।’
त्यसमाथि समानुपातिक भएको पीडा पनि महसुस गरेकी छिन् उनले । ‘हरेक ठाउँमा प्रत्यक्ष कि समानुपातिक भन्ने प्रश्न आउँछ’, उनी अगाडि भन्छिन्, ‘प्रत्यक्षलाई हेर्ने नजर नै फरक हुन्छ ।’ खासगरी समानुपातिकमा हेर्ने नजर विभेदपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ । ‘यिनीहरु दयामायाले आएका हुन्, ल्याइएको त हो नि भन्ने हुन्छ । नाताबाट ल्याएको भन्ने बुझ्छन् !’ समानुपातिक भनेको राज्यलाई महत्वपूर्ण आवश्यकता भएर ल्याएको हो भन्ने कुरा मनन नगरेका देख्दा उनको मन अमिले भएको छ । समानुपातिकलाई हेयको दृष्टिले हेरेर योजनामा पनि विभेद हुने गरेको बताउँदै बिक भन्छिन्, ‘जनताले समानुपातिकबाट गएको भन्दैनन् । विकास, कृषि र पर्यटनको लगायत विभिन्न माग लिएर आउँछन । तर जान सकेको छैन । संसदमा पनि धेरै पटक बोलेँ । सुदूरपश्चिमको हिमाली जिल्ला बझाङमा पनि योजनाहरु अझ राज्यबाट त्यसरी गएको छैन ।’
विकास नहुँदा दुर्गमका धेरै जनताले दुःख पाएको उनले सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘पुल छैन । ४ दिन हिँडेर बैंकिङ कारोबारको लागि जानुपर्छ । २/३ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो हालेर नुन किनेर खानुपर्छ । त्यो ठाउँमा बाटो, पुल कहिले पुग्ने ?’ सांसद भनेकै आफू निर्वाचित क्षेत्रका समग्र पक्षबारे जानकार जनप्रतिनिधि हो तर उसैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसले कसरी विकास योजना बनाउँछ, बजेट लैजान्छ भन्ने जनप्रतिनिधिलाई थाहा नहुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । आफूले थाहा नपाए पनि विभिन्न नाममा बजेट पार्ने गरेको र त्यसको सिफारिसकर्ता समेत आफूलाई थाहा नदिइएकोमा उनको गुनासो छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि उस्तै छ । महिलाको गाइनोसम्बन्धी डाक्टरहरु छैनन् भने यताबाट पठाउन भनेर सांसदको शपथ खाएदेखि लागे पनि नसकेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जिल्ला अस्पतालमा एउटा मात्र डक्टर छ । महिलाको डाक्टर छैन । प्रशासन हेर्ने कि बिरामी हेर्ने ? दरबन्दी डाक्टर छैनन्, जाँदैनन् । पठाउँदैनन् ।’
लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, श्रीमानको यातना, बेरोजगारीको समस्याजस्ता कारणले बझाङमा महिलाको अवस्था कमजोर रहेको छ
त्यसो त उनले खाद्य डिपो राख्न, पुल बनाउन पहल नगरेकी होइनन् । चैनपुर–ताप्लाकोट चाइना जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ तर काम हुनसकेको छैन । मन्त्रालयमा छिटोभन्दा छिटो यो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्यो भनेर घचघच्याइरहेको उनको भनाइ छ ।
विकासलाई हुन नदिनेहरुको ठूलै चलखेलको मारमा आफ्नो क्षेत्र परेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘५/७ सात वर्षसम्मका ठेक्का लिएर पुल नबनाएका ठेकेदारहरु बेपत्ता छन् । संसदमा पटक पटक आवाज उठाएको छु । तर खोजी गर्ने काम सम्बन्धित निकायको पनि हो ।’
संसदमा महिला आवाज कस्तो छ भन्ने जिज्ञासामा बिक भन्छिन्, ‘महिला सांसदहरु सक्रिय हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ संसदमा सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने पनि समानुपातिक महिला संसद नै हुन् ।’ संसदमा सबै महिला सांसदहरुले महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर नै सार्वजनिक महत्वको विषय पास गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले मौलिक हकको १६ वटा कानुन बनिसक्यो, नागरिकतासम्बन्धी कानुनहरु पनि समितिहरुमा बहस चलिरहेको छ । आमाको नामबाट पनि नागरिता पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरुमा पनि जोड दिएको छ । दलित भएकै आधारमा मैले जात नभई थरको आधारमा नागरिता दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उठाएकी थिएँ ।’
मिडियाले महिला सांसदको आवाजलाई प्राथमिकता नदिने गरेको आरोप पनि छ उनको । उनी भन्छिन्, ‘जहिले पनि संसदमा जो बोल्छ सिनियर नेता खोज्छन सिनियर नेतामा को पर्छ त पुरुष पर्छ । महिला सिनियर छैन । पालो पछाडि हुन्छ , महिला बोल्दासम्म भित्र पत्रकार नै हुँदैन । हामी जति बोले पनि त्यही कुरा हामीले बोल्दा मिडियामा आउँदैन । त्यही कुरा सिनियर नेताले बोल्दा आउँछ ।’
पछिल्लो समयको कहालीलाग्दो निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा भने पुरुष र महिला दुवै सांसदले उत्तिकै प्राथमिकता दिएकामा उनी पनि खुसी छिन् तर महिलाले बोलेका आवाज मिडियाले बाहिर नल्याएको उनको भनाइ छ । यसो हुनुबारे रोचक र सम्भावित कारणको पनि खुलाउँछिन् बिक, ‘महिला साँझ होटेलमा बसेर जाँड÷रक्सी खाँदैनन्, चिया सँगै बसेर खाँदैनौँ, त्यसकारण महिलाको आवाज मिडियामा आउँदैन कि ?, हामी बोल्न जान्दैनौं कि ?, हामीले सवाल उठाउन जान्दैनौँ कि ?’
सरकारको काम गराइबारे भने अन्यको भन्दा फरक बुझाइ र अनुभव छ उनको । उनी भन्छिन्, ‘वर्तमान सरकार जिरोबाट सुरु भएको थियो । तीनै तह मिलाउँदा प्रक्रिया पुर्याउँदा खल्लो खल्लो देखिएको भए पनि कामै नभएको भने होइन । स्थानीयले हामीलाई संघले स्वतन्त्रता दिएन भनेका छन् । तीनवटै सरकारबीचमा समन्वयको तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन । हिजोभन्दा आजका सुरुवातहरु राम्रा भएका छन् ।’
तर ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति कार्यपालिका (सरकार)मा पुग्न नसकेको भने उनको चिन्ता छ । सोही कारण महिलाहरुले संशोधन हालेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘यसले गर्दा नै समितिको सभापतिमा राज्यमन्त्रीसरहको पदमा महिलाहरु छन । यसलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ । संसदमा महिलाहरुकै आवाजको कारण हामी अहिले यो अवस्थामा छौं ।’
पार्टीभित्र आफूलाई सशक्त पार्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेकी छैनन् । दुई पार्टी एक भएर बलियो बनेको अवस्थामा स्थायी लगायत सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । यद्यपि उनी महला र पुरुष बराबर भएकोले ५० प्रतिशत नै आफूहरुको माग रहेको उनको भनाइ छ ।
मलाई लाग्छ संसदमा सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने पनि समानुपातिक महिला संसद नै हुन्
त्यसो त ०६३ पछाडि र अगाडिको महिला अवस्थामा केही परिवर्तन भएको अनुभव बटुलेकी छिन् उनले । अहिले पहिलेभन्दा अलि शिक्षित भएकाले राज्यको एउटा तहसम्म पुग्नसकेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘समाजलाई हाँक्न सक्ने भयौं । महिलाले नै भोग्नुपर्ने समस्याबाट छुट्कारा चाहिँ पाइसकेको छैन ।’ तर अहिले मान्छे शिक्षित भएकाले आफ्ना कुरालाई बाहिर ल्याउन सक्ने स्थिति भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसद बिक दलित समुदायकै पनि एक प्रतिनिधि हुन् । राष्ट्रिय दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेकोमा पहल भइरहेको उनी बताउँछिन् । समाजमा अझै पनि चुलो छोको होटलमा कुटेको भन्ने समाचार आउन नछाडेकाले दलित मुक्तिको आन्दोलन अझै जारी रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘राज्यले सुखी र समृद्ध नेपालको सपना देख्दै गर्दा अझै पनि दिनप्रतिदिन दलितहरुले कुटिनु पनर्,े पिटिनु पनेर्, अछोइएकै आधारमा चिया खाएकै आधारमा कुटिनुपर्ने, मर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यस्ता बर्बर घटनाले दलित आन्दोलन अझै सफल हुनन सकेको प्रस्ट्याउने उनको धारणा छ । जातीय विभेदविरुद्ध मौलिक हकमा बनेको ४० दलितको हक र २४ धाराको छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक विषयमा केन्द्रित भएर आवास, भूमिसम्बन्धी अधिकारका विषयमा केन्द्रित भएर धेरै आवाज उठाएको उनी बताउँछिन् ।
पाएका योजनालाई समावेशी बनाएको, दलित लक्षित भनेर दलित सामुदायिक भवनलाई बजेट हालेको, महिला लक्षित भनेर बजेट छुट्याएको, खानेपानी योजनामा बजेट छुट्याएको जस्ता काम गरेर सक्ने न्याय गरेको बताउँछिन् उनी । तर यसका बाबजुद जिल्लामा महिलाको अवस्था दयानीय रहेको उनको भनाइ छ । लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, श्रीमानको यातना, बेरोजगारीको समस्याजस्ता कारणले बझाङमा महिलाको अवस्था कमजोर रहेको उनी बताउँछिन् । झन् अधिकांश महिलाहरु अझै पनि छोराकै आसमा धेरै छोरी जन्माएर पीडा भोग्दै छन् । बालविवाहको समस्या छ । अशिक्षाको समस्या छ ।
स्कुल ड्रप आउटको समस्या छ । पाठेघर छुट्ने किसिमको महिलाहरुको समस्या छ । यस्ता समस्या समाधानको लागि कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । गत भदौ १ गतेबाट आएको कानुले केही हदसम्म मान्छेलाई अलि सचेत गराउने काम गरे पनि प्रचारप्रसार हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । आर्थिक रुपमा महिलाको अवस्था सुधार हुनको लागि शैक्षिक स्थितिमा सुधार हुनुपर्ने उनको धारणा छ । महिला आर्थिक रुपमा सबल भए ९० प्रतिशत समस्या न्यूनीकरण हुनसक्ने उनी दाबी गर्छिन् । गाउँमा महिनावारी नहुँदै विवाह गरिदिने चलनमा केही सुधार आए पनि बढ्दो सूचनाप्रविधिको विकास र त्यसको दुरुपयोगप्रति सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्छिन् उनी । त्यस्तै जातीय छुवाछूत, छाउपडीजस्ता चलन हटाउन अझै धेरै गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
