विकाउ भाषणको सिकार हुँदैछ ‘आर्थिक विकास’ !

खरीबोट

काठमाडौँ । संघीयताले जुन किसिमको आर्थिक विकासको लहर ल्याउछ भनिएको थियो, त्यो स्वतः स्खलित हुँदै आएको छ । संघीयता र स्थायी सरकारबाट जुन किसिमको विकास हुन्छ भनि आम मानिसले धारणा बनाएका थिए, त्यो केवल अहिले दिवा सपना जस्तै भएको छ । 

राज्यका उच्च ओहदामा बसेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले आर्थिक विकास तथा समृद्धिलाई ‘विकाउ’ भाषणको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको प्रमाणित हुँदै आएको छ । त्यसको उदाहरण दशकौंदेखि पेण्डुलम बनेको मेलम्ची आयोजना र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७५ पुस १४ गते पानी जहाजमा चढ्न आउनका लागि दिएको निम्तो !

यी दुई उदाहरणलाई मात्रै हेर्दा अहिले कामभन्दा पनि आत्मरतिमा रमाउने र आर्थिक विकासलाई एकदमै भाषणमा प्रचार गर्ने तर यसको कार्यन्वयनका लागि कुनै प्राविधिक तथा वस्तुगत अध्ययन नगर्ने प्रचलनले अहिले विकास शब्द नै विकाउ शब्द बन्दै गएको छ । यही पुष १९ गते विहिबारका दुईवटा भाषणलाई लिऊँ (१) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको बालकुमारीमा ‘फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र’को शिलन्यास कार्यक्रममा भने, ‘२७ वर्ष चिप्ले किराको गतिमा अघि बढेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम एक वर्ष यता जापनिज् कार चिल्लो सडकमा दौडिएको जसरी दौडिएको छ ।’

यस्तै विहिबार नै सोही कार्यक्रममा पुगेकी खानेपानी मन्त्री विना मगरले बागमती नदिमा कञ्चन पानी बग्ने र मेलम्चीको पानी ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराखी काम अघि बढेको दाबी गरिन् । मेलम्ची यस्तो औजार बनेको छ, जुन नेपालको राज्य सत्तामा पुगेका र पुग्ने सबैका लागि सञ्जीवनी बुटि जस्तै भइरहेको छ । राज्य सत्तामा बसेकाले विकासलाई कसरी आफ्नो लोकप्रियताका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण मेलम्चीले गरेको छ । मेलम्ची आयोजना निर्माण कम्पनी, आयोजना, मन्त्रीलगायतलाई फाइदा दिने आयोजनाका रुपमा मात्रै चित्रण भएको छ । जनताहरु कुन मन्त्रीका पालामा मेलम्ची आउला भनेर कुरेका हुन्छन् र मन्त्री भने मेरै पालामा मेलम्ची ल्याउँछु भन्दै भाषण गर्छन, तर, पानी कहिले आउने हो टुंगो छैन । 

विकास जनताको हितमा हुनुपर्छु । विकास भनेकै जनताले पाउने सुविधा हो । यसले मुलुककै अवस्थाको चित्रण गर्ने भए पनि अहिले नेपालको अभ्यास हेर्दा उच्च पदस्थहरु विना अध्ययन नै सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलिरहेका छन् । जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि उनीहरु निकै नै सक्रिय भएका हुन्छन् । कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जान्छन्, त्यहाँ घण्टौंसम्म भाषण दिन्छन्, तर त्यसको फेद न टुप्पो कसरी हो, बोलेका कुराको टुंगो लगाउने कुनै कुरा निश्चित हुँदैन । 

अहिले निकै सस्तो बनाइएको ‘आर्थिक समृद्धि’ ‘आर्थिक विकास’ र यी शब्दसँगै आउने रेल, पानी जहाजका कुराहरु निकै लोकप्रिय बनाइएको छ । कुनै कार्यक्रममा यी शब्द निकै प्रयोगमा आउछन् । तर यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि के–के गर्न सकिन्छ, नीतिगत सुधारका विषयमा भने कुनै तर्क नै दिइदैंन । यसले गर्दा पनि जनतामा विकास शब्ददे भ्रम छरेको जस्तो देखिन्छ । सपना, योजना देख्न र बनाउन पाइन्छ । तर त्यसको यथार्थ के हो भन्ने विषयको मुल्यांकन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थाबाट गुज्री रहेको छ । 

५७ अर्ब रुपैयाँ शोधानन्तर घाटा, पाँच महिनामै छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि वैदेशिक व्यापार घाटा, पूर्वाधार विकासको सूचक मानिने पूँजीगत खर्च जम्मा १५ प्रतिशत हुनु यी अर्थतन्त्रको वस्तुस्थीति बताउने प्रमुख तत्व हुन् । संघीयताले जुन किसिमको विकासको लहर ल्याउछ भनिएको थियो र अहिले पनि भनिन्छ त्यसो हुन सकेन । पुँजीगत खर्च स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रबाट हुँदा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने र पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार हुनुका साथै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास हुने कल्पना गरिएको थियो, त्यसको हुन सकेन । यसमा समिक्षा हुन जरुरी छ । भाषणमा मात्रै नभई अहिलेसम्म परिणाममा देखिनु पर्ने विकासको गति शुन्य प्रयाः रहेको छ । 

रेल, मोनोरेल, पानी जहाजसम्मका विकासका कुरा तथा भाषण कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म कुनै ठोस परिणाम आएको छैन । यही गति रहेमा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासमा जुन लक्ष्य राखिएको थियो त्यो लक्ष्य भाषण तथा योजनामै सिमित रहने स्पष्ट छ । वस्तुगत र प्राविधिक अध्ययनविना अहिले भइरहेका क्रियाकलापहरुले जनताहरुमा लोकप्रिय हुने तर अर्थतन्त्रमा वास्तविक सुधार नहुने अवस्था देखापर्छ । यसलाई सुधार्न जरुरी छ । सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ । जस्तै, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, वेरोजगारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई निरन्तरता दिदैं पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, बजारको खोजीमा सरकार अब केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
 

सम्बन्धित समाचार

वैकल्पिक शक्तिको विकल्प !

काठमाडौं । गत साता नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ सम्भावनाको अभ्यास गर्दै गरेको विवेकशील साझा दल विभाजित भयो । हुन् त राजनीतिक रुपमा विवेकशील साझा पार्टी फुटेर खासै असर भएन तर

निर्यात प्रवर्धनमा सरकारी सक्रियता नतिजाविहीन 

काठमाडौँ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालको हिस्सा खुम्चदै जाने क्रम बढ्दै जाँदा सरकारले निर्यातलाई बढाउने खालका घोषणाहरु गर्दै आएको छ । यसअनुसार अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि

वाइडबडीको राप र धरमराउदो सुशासन अभ्यास

काठमाडौँ । भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशिलता र सुशासन कायम राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । यी दुई शब्दलाई कुनै पनि सरकारले निकै प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने कुनै पनि सरकारले

किन थपिँदै छन् डा. केसीका मागहरु ? 

काठमाडौं । सरकारले आफूसँग विगतमा भएको सहमति पालना नगरेको भन्दै बुधबारदेखि डा. गोविन्द केसी इलाम पुगेर १६औँ अनशन सुरु गरिसकेका छन् ।  सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा


z