कर्मचारी समायोजनले उठाएका केही प्रश्नहरु

खरीबोट

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई प्रतिस्थापन गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ विभिन्न आन्दोलन र विरोधकाबीच अन्ततः संसदबाट अनुमोदित भएको छ । 

तथापि यसमा निहित वृत्ति विकासका प्रावधान प्रति सेवा अवधिको हिसाबले कनिष्ठ निजामती कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि र आन्दोलन यथावत नै रहेको देखिन्छ । अध्यादेशको विरुद्धमा कर्मचारी वृत्तबाट मात्र होइन, कर्मचारी ट्रेड यूनियन र सांसदबाट समेत आवाजहरु उठेका छन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को असफलताको कारक समेतको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी असन्तुष्टिहरुलाई विवेकशील समझद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकार पर्याप्त  गृहकार्य र छलफलबिना कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको प्रतित हुन्छ ।

एक प्रकारको सेवा शर्त र सुविधाको अधिनमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु सेवाकै क्रममा अर्को प्रकारको सेवा शर्त र सुविधालाई जबरजस्ती स्वीकार गर्नुपर्दा वृत्ति विकासको दायरा र श्रंखला प्रति चिन्तित छन । हालै निजामती सेवाको शाखा अधिकृतको पदमा नियुक्ति लिएका केहि कर्मचारीहरु आफनो वृत्तिपथको सम्भाव्यताबाट विरक्तिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको खरिदार सरहको पदमा फाराम भरेको समाचारहरु सोचनिय छन ।

आफु कार्यरत सेवाको सुरक्षा, प्रतिष्ठा र गरिमाको निरन्तर उन्नयनको आकांक्षा स्वाभाविक पनि हो । कुनै संगठनको जिवन्तता, प्रभावकारिता र दिगोपना कार्यरत जनशक्तिको रचनात्मकता र उत्प्रेरणाको स्तरमा निर्भर गर्दछ । कर्मचारीतन्त्र कुनै निर्जिव यन्त्र होइन । उच्चस्तरको उत्प्रेरणा र मनोबलले यूक्त कर्मचारीतन्त्रको रचनात्मकता र सिर्जनात्मकताको प्रयोग बिना निजामती प्रशासन यूगसापेक्ष गतिशीलता र नवप्रवर्तनात्मकता प्रदर्शन गर्न सक्दैन ।

सरकारले विभिन्न विज्ञप्ति र सम्झौता मार्फत कर्मचारीहरुलाई संघमा बढुवा भई आउने प्रावधान अब बन्ने संघीय निजामती सेवामा राख्ने र वृत्ति विकासमा अवरोध नहुने आश्वासन दिए पनि कर्मचारीहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन । आजको निश्चित पदमा भर्ना भई भोलिको सुअवसरको सपनामा रमाउदै वृत्तिको मार्गमा संघर्षरत यूवाहरुको भविष्य माथि कुठाराघात गर्नु किमार्थ सही हुँदैन ।

निजी क्षेत्रमा अवसर हुँदा हुँदै पनि, विदेशमा राम्रै अवसर पाई शान्दार सुविधा सम्पन्न जीवन शैलिलाई तिलाञ्जली दिई निजामती सेवामा नै राष्ट्र र जनताको सेवा देख्ने र त्यसमा नै वृत्ति विकासको फुल फुलाउने आकांक्षा बोकेका यूवाहरुमाथि धोका हुनु हुँदैन । त्यसै त अवसरको खोजीमा प्रतिभा पलायन भई रहेको मुलुकमा राष्ट्रको विकास र समृद्विमा आफ्नो प्रतिभा, समय र ऊर्जाशील जीवन समर्पण गरी रहेका यूवा कर्मचारीहरुलाई धोका दिनु भनेको दीर्घकालीन रुपमा देश विकास माथिको प्रहार हो ।

अवसरको खोजीमा प्रतिभा पलायन भई रहेको मुलुकमा राष्ट्रको विकास र समृद्विमा आफ्नो प्रतिभा, समय र ऊर्जाशील जीवन समर्पण गरी रहेका यूवा कर्मचारीहरुलाई धोका दिनु भनेको दीर्घकालीन रुपमा देश विकास माथिको प्रहार हो ।

नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिन सकेको छैन । तर निजामती सेवाको दायरा भित्र प्रवेस गरी सकेका प्रतिभाशाली जनशक्तिको समेत उपयोग गर्ने उपयूक्त मार्ग अवलम्बन गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।

एकात्मक राज्य संरचनाको संघात्मक रुपान्तरणसँगै प्रशासनिक संरचनाको समेत संघीयकरण गर्न पर्ने आवश्यकता र वाध्यता रहेको छ । प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना यसमा निहित दुर्गुणहरुको निर्मलीकरण, कर्मचारीतन्त्रिय रोगहरुको निराकरण र उत्कृष्ट नवीन पद्वतिको स्थापना गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो । तर यस तर्पm सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनको संगठन संरचना निर्माण गर्ने र दरबन्दीमा कर्मचारीलाई आशीन गराउने कार्यबाट मात्रै प्रशासनको संघीयकरण हुन सक्दैन । तर सरकारको ध्येय केवल संगठन निर्माण गरी हाल कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी समायोजन मात्र रहेको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको सोच, मनोविज्ञान, प्रवृत्ति, व्यवहार र कार्यशैलिको समायोजन विना कुनै व्यक्ति विशेषको आकृतिगत समायोजन अर्थहिन हुनेछ । संघीयताको मूलभूत आदर्श, चरित्र र विशेषतालाई आत्मसात गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्र निष्प्रभावि हुनजान्छ । के आजको कर्मचारीतन्त्र परिवर्तित शासकीय संरचना, नागरिक आकांक्षा, नवीन प्रविधिको प्रयोग अनुकुल छ । विगत लामो समय देखि एकात्मक संरचनाको प्रशासन संयन्त्रमा काम गर्ने बानि परेका कर्मचारीहरु परिवर्तित शासकीय संरचना, कार्यविधि र प्रक्रियालाई सजिलै आत्मसात गर्न सक्दैनन ।

संघीय शासन प्रणालीमा निजामती प्रशासनलाई अझ बढी सक्षम, दक्ष, जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, विकास प्रेमी र नागरिक मैत्रि बनाउनका लागि व्यापक रणनीतिक योजनाका साथ अगाडी बढन आवश्यक छ । हालको प्रावधान अनुरुप भर्ना भई बहालवाला कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सवालमा सरकार संवेदनशील हुन अपरिहार्य छ । त्यस्तै संघीयताको प्रारम्भिक चरणलाई दरिलो र सफलिभुत बनाउन आजका निर्णय प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

प्रशासनिक रुपान्तरणको सवालमा सरकार कार्यरत कर्मचारीहरुको दक्षता र विज्ञताको उपयोग प्रति जति सचेत हुनुपर्छ त्यति नै यस प्रणालीमा विविध कारणले सेवा गर्न अनिच्छुक रहेका कर्मचारीहरुको विदाई गर्न तत्पर पनि हुनुपर्छ ।

सरकारका निर्णय, कानुन र अवलम्बित रणनीतिहरु हिजोको पद्वतिमा भएका कमजोरीलाई केलाउँदै संघीय प्रणालीलाई नेपालकालागि उत्कृष्ट प्रणालीका रुपमा स्थापित गर्ने तर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । प्रशासनिक रुपान्तरणको सवालमा सरकार कार्यरत कर्मचारीहरुको दक्षता र विज्ञताको उपयोग प्रति जति सचेत हुनुपर्छ त्यति नै यस प्रणालीमा विविध कारणले सेवा गर्न अनिच्छुक रहेका कर्मचारीहरुको विदाई गर्न तत्पर पनि हुनुपर्छ । कारण, कर्मचारीको मानशिकताको प्रणाली संगत समायोजन बिना प्रशासनिक व्यवस्थालाई संघीयताको मर्म अनुरुप अनुकुलित गर्न सकिँदैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको सहजता र सक्षम प्रशासनिक प्रणालीको स्थापनाका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना पूर्व शर्तको रुपमा रहन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले स्वेच्छिक अवकाश योजनाको प्रावधान राखी फाराम समेत भराएको थियो । तर, सरकारलाई आर्थिक बोझ पर्ने नाममा त्यसै तुहाइयो । राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताहरुले हेक्का राख्नु पर्छ, संघीय प्रणालीको सफलता, विकास र सेवा प्रवाहको मूल्य भन्दा अवकाशको मूल्य ठुलो हुन सक्दैन । आर्थिक बोझ कै कुरा गर्ने हो भने संघीयता भन्दा एकात्मक पद्धति धेरै गुणा कम खर्चिलो हुन्छ । तर संघीय प्रणालीको प्रतिफल यसमा गरिएको लगानी भन्दा उच्च हुन्छ । आदर्श कर्मचारीतन्त्रका निश्चित मूल्य मान्यता र दृष्टिकोण रहँदा रहदै पनि बेला बखतमा व्यक्तिगत दृष्टिकोण, प्रथमिकता र रुचिले त्यसलाई पराजित गर्न पुग्दछ ।

वर्तमान समायोजन प्रणालीले कर्मचारीको समायोजन त होला तर के यसबाट निजामती सेवा नागरिकको मन मस्तिष्कमा समायोजित होला ? के उत्प्रेरणा र मनोबल रहित कर्मचारीबाट कर्मचारीतन्त्रको आधुनिकीकरण होला ? दिगो विकास, सुशासन, जनमुखी र प्रविधिमैत्रि प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयन होला ?

संघीयताको मर्म नबुझेका, शारीरिक रुपमा कमजोर भएका र संघिय प्रणालीमा काम गर्न रुचि नभएका कर्मचारीलाई जबरजस्ती काम लगाउँदा उसको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहन्छ । जसबाट लाभ होइन घाटा हुन्छ । स्वेचिछक अवकाश योजनाको कार्यान्वयनबाट एकातिर काम गर्न अनिच्छुक धेरै पुराना कर्मचारी घर गई सक्थे, कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहजता हुन्थ्यो भने अर्को तिर रिक्त पदमा सम्बन्धित तहको सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यको थालनी समेत भई सक्थ्यो । प्रशासनमा संघीय प्रणालीका नवीन मूल्य मान्यता र दृष्टिकोण बोकेका नवप्रतिभा भित्र्याउने र प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय प्रणाली अनुकुल बनाउने ऐतिहासिक अवसर थियो यो । तर सरकार क्षणिक रुपमा हुने आर्थिक नाफा र नोक्सानको हिसाब मात्रै गरेर बसी रह्यो ।

वर्तमान समायोजन प्रणालीले कर्मचारीको समायोजन त होला तर के यसबाट निजामती सेवा नागरिकको मन मस्तिष्कमा समायोजित होला, के उत्प्रेरणा र मनोबल रहित कर्मचारीबाट कर्मचारीतन्त्रको आधुनिकीकरण होला, दिगो विकास, सुशासन, जनमुखी र प्रविधिमैत्रि प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयन होला, सरकारको एजेण्डा र नागरिकको तृष्णाको रुपमा रहेको समृद्व नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्ती होला, यस तर्फ गम्भिर हुनु पर्ने आवश्यकता छ । 

 

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय तहमा अझै २५ हजार कर्मचारी आवश्यक

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिल तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अझै २५ हजार कर्मचारीको रिक्त रहेकाले चाँडै पदपूर्ति गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले

सरुवा गरेको ठाउँमा नजादा प्रशासकीय अधिकृत निलम्बित

गौर । सरुवा गरेको ठाउँमा नगएको आरोपमा रौतहट गौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्की निलम्बित भएका छन् । कार्की मन्त्रालयबाट निलम्बनमा परेका हुन् । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले

कर्मचारीको गुनासो जेठभित्र सम्बोधन गरिने

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउनेको गुनासो यही महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भएको छ । समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका करीब १३ हजार कर्मचारीको गुनासोलाई यही महिनाभित्र सम्बोधन

निर्धारित पोशाकमा नआउने कर्मचारीको हाजिरमा रोक

तनहुँ । तनहुँको भानु नगरपालिकाले कार्यालय समयमा निर्धारित पोशाकमा नआउने कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोक लगाएको छ । कर्मचारीको एकरुपता, अनुशासन, जिम्मेवारी र बफादारी बनाउन पोशाकमा कडाइ गरिएको नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत


z