- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौं । सरकारले आफूसँग विगतमा भएको सहमति पालना नगरेको भन्दै बुधबारदेखि डा. गोविन्द केसी इलाम पुगेर १६औँ अनशन सुरु गरिसकेका छन् ।
सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्न माग गर्दै उनी इलाम पुगेर अनशन बसेका छन् । यसपटक उनको माग समेत थपिएको छ ।
उनले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरुमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउन समेत सरकारसँग माग गरेका छन् भने देशमा बढेको भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनता मौलाउनुमा कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रमुख जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको केसीले बुधबार बताएका थिए ।
बुधबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेकै दिन डा. केसीको आन्दोलन सुरु भएको छ । उक्त प्रतिवेदन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतका आधारमा पास भएको थियो । पास भएको प्रतिवेदनमा डा. केसीसँग भएको सहमति तोडिएको छ । पास गराइएको प्रतिवेदनको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत विपक्षमा मत दिएको छ ।
पास गराइएको प्रतिवेदनमा केसीले राख्दै आएका एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटी हटाउनेलगायतका विगतका सहमति तोडिएको छ । डा. केसीले यी सहमति हुबहु राखेर संसदबाट पारित गर्न माग गरिरहेका छन् ।
सहमतिविपरीत पास भयो प्रतिवेदन
पारित प्रतिवेदनमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइए पनि आशयपत्र लिई पूर्वाधार पूरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने तथा सम्बन्धन लिइसकेका र मानसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू नहुने भएको छ ।
उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा नगर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो डा. केसीसँग भएको सहमतिभन्दा फरक हो भने यसको फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीका निकटस्थ मानिने मेडिकल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं र उनको झापाको बीएण्डसी अस्पताललाई हुनेछ ।
त्यस्तै यो प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने, सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने, ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजहरु नाफा र सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने लगायतका प्रावधानहरु प्रतिवेदनमा समावेश छन् ।
डा. केसीले आफूसँगको सहमतिविपरीत प्रतिवेदन समितिले पास गरेकाले अनशनको विकल्प नभएको भन्दै अनशन सुरु गरेका छन् भने यसपटक अन्य विषय पनि उनको मागको लिष्टमा थपिएका छन् ।
किन थपिँदै छन् मागहरु ?
यसपटक डा. केसीले सत्याग्रहका प्रमुख पाँच माग राखेका छन् । उनले १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गर्ने, त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गर्ने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने, सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने, साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, सुदूरपश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, अछाम, दार्चुलालगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अविलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गर्न माग राखेका छन् ।
यी त मेडिकल शिक्षाका सन्दर्भमा राखिएका मागहरु हुन् । यसपटक डा. केसीले अन्य दुई मागहरु पनि थपेका छन् । तिनमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउन तथा द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्न माग गरेका छन् ।
उनले द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन पनि माग राखेका छन् भने सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे मागपत्रमा समावेश गर्नु डा. केसी र उनको टिमको स्वास्थ्यसम्बन्धी मागहरु पूरा गराउने चालबाजी मात्रै पनि हुनसक्छ । किनकि द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि प्रगति भइसकेको छैन ।
यद्यपि देशमा गणतन्त्र आएर संक्रमणकाल समेत टुंगिसकेको छ । यसअर्थमा डा. केसीले देशका हरेक बेथितिविरुद्ध अनशनको हतियार प्रयोग गर्ने देखिएको छ । यदि यस्तो भयो भने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डमात्र हैन, ओलीलगायतका वरिष्ठ नेताहरुमाथि समेत टाउको दुःखाइ हुने निश्चित छ । अझ मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाहीको माग राख्नुले डा. केसीले नियोजित रुपमा पूर्वमाओवादी नेतालाई लक्षित गरेको बुझ्न सकिन्छ । यो उनको चालबाजी हुनसक्छ । किनकि मेडिकल माफियाविरुद्ध पटकपटक अनशन बस्दा समेत माग पूरा हुन नसकेपछि डा. केसी समेत निराश भएका छन् । यद्यपि अनशन बस्न छाडेका छैनन् ।
१५ पटकसम्मको अनशनले सकारात्मक असर देखिए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा उनको १५ पटकसम्मको अनशनको उपलब्धि गुम्ने र माफियाकै कब्जामा मेडिकल शिक्षा जानसक्ने भयले हुनसक्छ १६औँ पटकको अनशन सुरु गर्नुपरेको । झन् सरकारले महिनौँ बितिसक्दा निर्मला हत्याका दोषी पक्रिन नसकिरहेका बेला द्वन्द्वकालका मानवताविरोधी अपराधका कुरा समेत उठाएपछि यो अनशन दुई तिहाइ जनमत पाएको सरकार, देशको बलियो पार्टी नेकपा र विशेषगरी दुई शक्तिशाली अध्यक्षको मर्ममै प्रहार गर्नका लागि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
