• २०८१ बैशाख १२ बुधबार

सरकारी सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रभावकारिताबारे विकास समितिमा छलफल 

kharibot

काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले बैठकपछि सरकारलाई निर्देशन दिँदै दुवै सरकारी सञ्चारमाध्यमको सेवा थप र गुणस्तरीय बनाउन तथा शर्टवेभ र मिडवेभसहित परिवर्तित समयमा मिडिया प्रविधिबाट जनभावना अनुकूल कार्यक्रम  निर्माण  तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले टेलिभिजनलाई एचडी प्रविधिमा लैजान र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण जडान र थप खरिद सम्बन्धी जारी प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । उसले माघ १७ गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनका च्यानललाई एचडी प्रविधिमा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सेवा प्रभाकरिताबारे पनि छलफल गरिएको छ । बैठकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी प्रमुख समेत उपस्थित रहेका थिए । बैठकमा सांसदहरुले सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुख दुई अंग रेडियो र टिभीले निजी सञ्चारमाध्यमलाई समेत नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारीहरुले आआफ्ना सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रभाविकारिताका सन्दर्भमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । सो क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका विकास समितिका सदस्य झलनाथ खनालले सरकारी सञ्चारमाध्यम पनि प्रतिस्पर्धामा जान सक्नुपर्ने बताउँदै सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए । 

बैठकमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिस्पर्धामा लैजान सोहीअनुसारको जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको थियो भने सरकारी सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक मात्र नभई अन्य कुराहरुलाई पनि समाचारमा बढी फोकस गर्नुपर्ने बताइएको थियो । सेवा प्रभावकारिताका बारे सांसदहरुले प्रश्न गर्नथालेपछि नेपाल टेलिभिजनले भने आफ्नो सेवाको बचाउ गरेको थियो । उसले समाचारमा दोस्रो भए पनि आफ्ना कार्यक्रम ११ लाख जनताले सम्म हेरेको दाबी गरेको थियो ।

समितिमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि उपस्थित थिए । उनले जनताले निःशुल्क टेलिभिजन हेर्न पाउने भए पनि धेरै खर्चिलो र महङ्गो हुने हुँदा गाह्रो हुने बताएका थिए । त्यस्तै रुकुमपूर्वकी सांसद कमला रोकाले आफ्नो क्षेत्रमा अझै पनि रेडियो सुन्न नसकेको, मानिसहरुले मोबाइल सेवामा समेत पहुँच पुर्याउन नसकेको हुँदा सूचनाको हक कहिले पुग्ने भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । 

त्यस्तै बझाङकी सांसद आशा कुमारी विकले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता घटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले रेडियो नेपालले बझाङमा राखेको टावर पनि हटाइएको हुँदा राम्रोसँग नसुनिने गरेको बताइन् ।  
 
 

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै