- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालको हिस्सा खुम्चदै जाने क्रम बढ्दै जाँदा सरकारले निर्यातलाई बढाउने खालका घोषणाहरु गर्दै आएको छ । यसअनुसार अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि फेरी नयाँ रणनीति बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । निर्यात प्रवर्धनमा सरकारले बेला–बेला सक्रियता देखाएको भन्दै रणनीतिहरु बनाएर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसअनुसार अहिले मन्त्रालयले नेपालले प्रमुख पाँच वटा देश छनोट गरी निर्यात प्रवद्र्धनका लागि रणनीति बनाउने भनेको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि ठूला बजार भनेका भारत र चिन हुन् । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो खपत यी देशमा हुने गरेको छ र आयात निर्यात पनि यी देशमै बढि हुने गरेको छन् । तर, चीनलाई समावेश नगरी सरकारले भारत, अमेरीका, टर्की, जर्मनी र बेलायतलाई व्यापार रणनीतिका देशको रुपमा लिएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले २०१० मा ‘नेपाल एकिकृत व्यापार रणनीति (एनटीआइएस)’ लागू गरिसकेको छ । यसमा भएका १९ वटा वस्तुहरुलाई संशोधन गरेर २०१६ मा १० देखि १२ वटा वस्तु तथा सेवालाई निर्यात योग्य वस्तुहरुको रुपमा प्रवद्र्धन गरिएको थियो ।
नेपालबाट बढि निर्यात हुने वस्तुहरुको छनोट गरी बनाइएको उक्त सुचिमा चिया, अदुवादेखि तयारी पोसाकहरु समावेश गरिएको थियो । निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारले देखाएको सक्रियता सकरात्मक भए पनि त्यसले कस्तो परिणाम तथा नतिजा दिएको छ, भन्ने विषयको मुल्यांकन भने कमै मात्रामा हुने गरेको छ । नेपालले अहिले पनि कम परिणाममा वस्तुहरु निर्यात गर्दै आएको छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिसँगै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको नेपालका लागि अहिले व्यापार घाटा पनि चुनौती पूर्ण बन्दै आएको छ । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा संघीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले व्यापार घाटा हुनु स्वाभाविक भएको बताएका थिए । विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरु तथा मसिनहरु ठूलो परिणाममा आयात हुँदा पनि नेपालको व्यापार घाटा उल्लेख्य भएको उनको तर्क थियो ।
त्यस तो, व्यापार घाटालाई सन्तुलन बनाउन नेपालका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । किन भने कृषिजन्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थहरु नेपालले अहिले बाहिरबाटै आयात गर्दै आएको छ । नेपालको अहिलेको टे«न्ड कस्तो छ, भने उत्पादनभन्दा पनि आयातित वस्तुहरुको टेडिङ मै निजी क्षेत्र रमाएको छ, भने सरकारले त्यसलाई नियमन र उत्पादन क्षेत्रमा जानै पर्छ भन्ने नियम बनाएको छैन । उत्पादनशील उद्योगहरुको कम मात्रामा सञ्चालन हुनु र यो क्षेत्रमा लगानी पनि नहुँदा अहिले नेपालले आफै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुहरुको खरिदमा अरबौं रकम बाहिर पठाएको छ ।
सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनमा सक्रियता देखाएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता उत्तिकै जरुरी हुन्छ । सरकारले लगानीका लागि सहजिकरण गर्ने गरी नीति ल्याउने हो, लगानी र उत्पादन निजी क्षेत्रबाटै हुने हो । अहिलेको निर्यात–आयातको अवस्था हेर्दा न त सरकारको सक्रियताले काम गरेको छ, न त निजी क्षेत्रको उत्पादन अवस्था अर्थात् सक्रियता देखिएको छ ।
पछिल्लो उदाहरण हेरौं–
व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी)का अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को पहिलो पाँच महिनामा नै नेपालबाट कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातका लागि ८९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको मात्रै कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भएको छ । यस्तै पाँच महिनामा मुलुकबाट ३७ अर्ब रूपैयाँका वस्तु तथा सेवा निर्यात हुँदा ८७ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ मात्रको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गरेको छ । नेपालमा इन्धनको खपत बढ्दै गएको छ, जुन नेपालले उत्पादन नै गर्न सक्दैन ।
केन्द्रका अनुसार पाँच महिनामा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । जब की नेपालमा अहिले इतिहासमै बढि ५७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको रेकर्ड छ । यस्तै, छ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको तरकारी, पाँच अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको फलफूल, पाँच अर्ब १९ करोड रुपैयाँको मकै, चार अर्ब ९९ करोडको दलहन (दालजन्य वस्तु)मा अरबौं रुपैयाँ बाहिरीएको छ । जुन वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन हुन सक्छन् । यी तथ्यांकबाट पनि देख्न सकिन्छ की, सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका नाममा देखाएको सक्रियताले कसरी प्रभाव पारेको छ र कस्तो किसिमको नतिजा दिएको छ भन्ने कुराको पुष्टी ।
वस्तुगत परिणाम खोज्नका लागि अझै पनि समस्या लाग्ने स्पष्ट छ । व्यापार घाटाका कारण नेपालको शोधानन्तर अवस्थामै कमजोर भएको अवस्था छ । नेपालमा लगानीका लागि राम्रो वातावरण भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा भनेअनुसार लगानी भित्रन सकेको छैन भने निजी क्षेत्र पनि आयातित वस्तुहरुको व्यापारमा रमाइरहेका छन् । यसले पनि निजी क्षेत्रको भूमिका उत्पादनुमखी क्षेत्रमा कमजोर रहेको देखाउछ । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा नेपालमै खपत हुने र उपभोक्ताहरुको मागको अध्ययन गरी त्यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न जरुरी छ ।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, मेशिनरी पार्टपुर्जा, जहाज, सवारी सधानहरु, विद्युतीय उपकरणहरु आयात गर्नै पर्छ । यसको विकल्प छैन । तर विकल्प भएका वस्तुहरुको उत्पादनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनैपर्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि लगानी र उत्पादन वृद्धि अतिआवश्यक कुरा हुन् । निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई बढि प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले पनि निर्यात प्रर्वद्धनमा देखाएको सक्रियताले नतिजा दिनुपर्छ र मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरु प्राप्तीमा सहयोग मिल्ने छ ।
