किन अकर्मण्य बन्दै छ सरकार ? 

खरीबोट

डा. डिला संग्रौला, सांसद (नेपाली कांग्रेस)

यो सरकार १० महिनाको भयो । कांग्रेसले सकेसम्म रचनात्मक प्रतिपक्ष भएर समृद्धि र विकासको यात्रामा सँगै जाने भनेर भूमिका निभाउँदै आएको हो तर १० महिनाको अवधिमा प्रतिपक्षले उठाएको जनजीविकाको सवाललाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ । 

सदनमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको बारेमा अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । त्यो नियमावलीमा प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था थियो । फेरि यो जनताको जिज्ञासा र अधिकारको कुरा पनि हो । त्यलाई पनि उपेक्षा गरेर सभामुखले बोल्ने मौका दिनुभएन ।  सरकार एकलौटी ढंगले प्रतिपक्ष र नेपाली जनताको कुरा नसुनी हिँड्न खोजेको छ । एकातर्फ दुई तिहाइ सरकारको दम्भ छ भने अर्कोतर्फ समस्या नै समस्याबाट मुलुक ग्रसित छ ।  

अनेक काण्ड भएका छन् । हत्या, हिंसा, बलात्कार, चिनीकाण्ड, सुनकाण्ड, महंगी, दोहोरो÷तेहोरो कर देशमा समस्यै समस्या छ । भर्खरै सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता विपरीत शिक्षासम्बन्धी विधेयक आफ्नै मनखुसी अघि बढाएर डा. केसीलाई अनशनमा बसाएको छ । तर राष्ट्रिय समस्यामा समेत सरकार प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्न ध्यान दिइरहेको छैन । आम नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षको रुपमा हेर्न चाहेकै कारण र १० महिनाको समयमा पनि सरकार नसच्चिएका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले पनि छाया सरकारको तयारी गरेको छ । 

जनताका समस्यालाई सरकारसँग खबरदारी गर्न पनि छाया सरकारको आवश्यकता छ ।  छाया सरकारको कार्यविधि बनिरहेको छ । छाया सरकारको मन्त्रीले के गर्ने भन्ने चाँडै टुंगो लाग्नेछ । यसका लागि विशेष सीमा रेखाहरु बनाउने काम भइरहेको छ ।  

मुलुकमा सुशासन कायम गराउन छाया सरकारको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा २०५१÷०५२ मा पनि कांग्रेस सत्ता भएको बेला यो प्रयोगमा ल्याइएको थियो । अष्ट्रेलिया, बेलायतमा वैधानिक रुपमा नै छन् भने नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास हुनु आवश्यक आवश्यक छ । संघीयता भनेको त सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आउने हो । तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्े । समृद्धि र विकास त कहाँ छ कहाँ, बाँच्न पाउने, शान्ति सुरक्षा पाउने हक पनि हनन भएको छ । त्यसकारण छाया सरकारको रुपमा रहेर सरकारलाई सचेत सजक बनाउँदै जनताको जनजीविकातिर केन्द्रित हुन सरकारलाई खबरदारी गर्न यसले काम गर्छ । 

लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा प्रतिपक्षको महत्व धेरै हुन्छ । छाया सरकारको कल्पना लोकतन्त्रकै सुदृढीकरणको लागि र मुलुकमा सुशासन कायम गराउनका लागि हो । जनताले दुःख बेसाइरहँदा सरकार भ्रष्ट भयो भने के गर्ने ? हो, त्यही नहोस् भन्नका लागि नै छाया सरकारको जरुरत परेको हो । संघीयताको अभ्यासले देशमा नयाँ जागरणको युग आएको महसुस भएको छ । तर यस्तो युगमा पनि द्वन्द्व, हिंसा, अराजकता, अनियमितता, बेरोजगारी, अशिक्षा र भोकमरीजस्ता डरलाग्दा समस्याले जनता आक्रान्त छन् । 

सरकार मनोमानी ढंगले अघि बढिरहँदा प्रतिपक्ष नै जनताको कुरा संसदमा उठाउने र सरकारलाई दबाब दिने प्रभावकारी अस्त्र हो । डा. केसीको मुद्दा र उहाँको अनशन चर्किँदै जाँदा जीवन रक्षाको विषय गम्भीर बनिरहेको छ । डा. केसीले उठाउनुभएका मुद्दाहरु नितान्त जनताका सवालहरु हुन् । नेपाली कांग्रेसले डा. केसीको मुद्दालाई जनताले उठाएको सवालका रुपमा लिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक तोडमोड नगरी पारित गरेको भए आज डा. केसीले पुनः अनशन बसिरहनुपर्दैनथ्यो । सरकारले उहाँसँग गरेका सम्झौता कुल्चेर अघि बढ्ने प्रयास गर्दा डा. केसी मृत्युशय्यामा छटपटाइरहनुपरेको छ । १६ पटक अनशन बस्न बाध्य पार्ने यस्तो घटनाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सांसद गगन थापाले त संशोधन प्रस्ताव विशेष समितिमा पनि हाल्नुभयो । तर अंक गणितको खेल भयो । बहुमतको दम्भ छ । विशेष समितिबाट पारित भएको छ । यसका बाबजुद हामी आफ्नो अडानमै छौँ ।  

१६ पटक अनशन बस्न बाध्य पार्ने यस्तो घटनाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सम्झौता गर्ने अनि तोड्दै जाने पद्धति र प्रवृत्तिको सरकारको सक्कली अनुहार नेपाली जनताले चिनिसकेका छन् । 

सरकार एकपछि अर्को गरी काण्डैकाण्डमा फसिरहँदा विमान खरिदप्रकरण चर्किएको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा जुन उपसमिति गठन भएर त्यसले अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, त्यसलाई फेरि लेखा समितिले सच्याएर मन्त्रीलाई चाहिँ नैतिक जिम्मेवार बनाउने तर दोषजति चाहिँ सचिवलाई मात्रै लगाउने प्रवृत्ति देखियो भने दिन बित्दा नबित्दै सरकारले हतार हतार न्यायिक समिति बनाएको छ । यसले पनि सरकार कति आत्तिएको रहेछ पुष्टि भएको छ । मुलुकको मन्त्रीको नैतिकता देखिएको छैन, अर्बौँका विमान खरिदमा दोषी देखिँदा पनि निर्लज्ज गरी पदमा विराजमान छन् । प्रधानमन्त्री केही बोल्नु नै भएको छैन । हुन त यस प्रकरणमा हाम्रै सभापतिलाई पनि मुछ्ने प्रयास भएका छन् तर सभापतिले प्रेसमिट गरेर आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिसकेका छन् भने पार्टीले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । सरकार, ओली र प्रचण्डले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न सभापतिलाई मुछ्ने काम गरेका हुन् । 

म आफैँले संसदमा दुईवटा विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छु । सरकारले अति नै ध्यान दिनुपर्ने यो विषयमा मौनप्रायः बस्ने प्रयास गरिरहेको छ । सडक दुर्घटना रोक्न र निर्मला हत्याका दोषी पत्ता लगाउन हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको छ । सडकको अवस्था, दक्ष सवारीसाधन चालकहरुबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालमा बलात्कारको घटना धेरै छन् । ३५ जिल्लामा निर्मलाको निम्ति न्याय भनेर म आफैँ पुगेको छु ।  

साउन १० गतेको घटना ११ गते नै पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ, सभामुखले रुलिङ पनि गर्नुभएको थियो । छानविन समिति पनि गठन भयो तर नाटकीय ढंगले प्रतिवेदन आयो । केही पनि भएन । यसको प्रकरणको मूल चुरो के छ भने बलात्कारपछि हत्या हँुदा त्यसको मूल प्रमाण भनेको लुगा र शरीर थियो । राज्यका अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा निकायले उनको लास पनि धोए । न्याय पाउने आधार नै राज्यबाटै लुकाउने काम भए । न्याय माग्दा अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो । सरकारलाई दबाब भयो र त्यो दबाब थाम्न नसकेपछि सरकारले नाटक मञ्चन सुरु गर्यो । एउटा मानसिक रोगीलाई अपराधी हुँ भनेर बक्न लगायो । डीएनए परीक्षण गरियो, दोषी पत्ता लागेन । पीडित निर्मलाका बुबा नै अनशन बसे, आन्दोलन गरे, देशैभर विरोध भए, भइरहेका छन् तर अझैसम्म दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । सरकारकै लागि पनि यो निर्लज्जताको विषय बनिसकेको छ । 

यसरी अहिले परिवेश एकतातिर गइरहेको छ भने मुलुकको प्रधानमनत्री र सरकार अर्कोतिर जान खोजेको देखिन्छ । जे जे नहुनुपर्ने, त्यही त्यही यो देशमा भइरहेको छ । यहाँ हुनै नपर्ने एसिया प्यासिफिक समिट आयोजन ागर्न दिइयो । मुलुक धर्मनिरपेक्षतामा गइसक्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार नै सहआयोजक बनेर धेरै खर्चिलो अनावश्यक भार नेपाल सरकारले लियो । जुन सरकारको ठूलो गल्ती थियो । त्यसो त प्रधानमन्त्री आफैँ सदनमा झुट बोल्नुहुन्छ ।

सरकारी आँकडा, सरकारी तथ्याङ्क बेग्लै छ, प्रमको आकडा बेग्लै छ । सदनमा झुट बोल्नु भनेको जनतालाई ढाँट्नु हो । प्रमले सधैँ झूटकै खेती गरेर अगाडि बढे । यसले गर्दा मुलुक अप्ठ्यारो परिवेशमा जान्छ कि जस्तो देखिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी कम्पनी स्थापना

काठमाडौँ । सडक, पुल, भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न सरकारी निर्माण व्यवसायी कम्पनीका रुपमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या

म तिमीलाई सरकार मान्दिन (कविता) 

अहँ! म तिमीलाई सरकार मान्दिन । मैले कविता लेख्दै गर्दा मेरो कलमको मसि सकिन्छ अनि कलम किन्न जाँदा ७ रुपैँयाको कलममा कर लागेर १० रुपैयाँ हुन्छ भने म तिमीलाई सरकार मान्दिन । म जस्तै जनताहरुले

​​​​​​​पर्यटन विकासका लागि सरकार गम्भीर : मन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकको पर्यटन विकासका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेर काम गरिरहेको बताएका छन् । नवनियुक्तमन्त्री भट्टराईलाई आज मन्त्रालयमा बधाई दिन पुगेको नेपाल

स्याङ्जाका सरकारी कार्यालयमा छड्के, ९६ कर्मचारी अनुपस्थित

स्याङ्जा । जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा ९६ कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइएको छ । जिल्ला  प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सोमबार जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा विभिन्न कार्यालयमा कर्मचारी अनुपस्थित


z