- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि अब अनसनरत डा. गोविन्द केसीको अनसन के हुन्छ भन्ने कौतुहलता बढेको छ । अनसन बसेको १८औ दिन सम्मपनि सरकारले कुनै किसिमको वार्ता तथा छलफलको पहल नगर्नुले डा. केसीको अनसनको भविष्य के होला वा अनसन कसरी अन्त्य होला भन्ने विषयमा थप प्रश्न उठेको छ । डा.केसीसँग भएका सहमतिलाई लत्याएर सरकारले शुक्रबार प्रतिपक्षीको व्यापक विरोधका विच विधेयक पारित गरेपछि अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको ध्रुबीकरण समेत बढ्ने देखिएको छ ।
विधेयक पास गर्ने क्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिका समेत विवादित बनेको छ । सभामुखले प्रतिपक्षीलाई झुकाएर विधेयक पास गराएको आरोप प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईसमेतले खुलासा गरेका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता गगन थापाले सरकार र सभामुख दुवैले धोका दिएको बताएका छन् । काँग्रेसले सरकार र सभामुख दुवैलाई शुक्रबारको घटना महँगो पर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।
डा.केसी बारे धेरै चिन्तित भइरहनु पर्दैन – प्रधानमन्त्री ओली
शनिबार बिहान स्विजरल्याण्ड भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. गोविन्द केसीको अनसनका विषयमा धेरै चिन्तित हुन नपर्ने जवाफ दिएका छन् ।
उनले भने ‘यसमा धेरै चिन्तित भइरहनुपर्दैन । कुनै पनि चिजको प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले गर्ने कामको पनि प्रक्रिया हुन्छ, अरुले गर्ने कामको पनि प्रक्रिया हुन्छ । तपाईहरुले जस्तो एउटा चिन्ता जाहेर गरिरहनुभएको छ नि, त्यो चिन्ता जाहेर गरिरहनुपर्ने स्थिति छैन । यत्रो देशमा, तीन करोड मान्छे भएका ठाउँमा केही मानिसहरुमा असन्तुष्टिहरु अलिअलि हुन सक्छन् । केही चित्त नबुझ्या हुन सक्छ । यस्तै कुराहरुलाई हामीले उधुम, केके न असन्तुष्टिको । अब लोकतन्त्रमा पक्ष विपक्ष अलिकति मत मतान्तरजस्ता कुराहरु साधारण हुन् । त्यसलाई त्यसै ढंगले, अलिकति, ठीकै ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
डा. केसीको नयाँ मागले अलमल :
डा.केसीको यस पटकको अनसनमा राखिएको नयाँ मागले उनलाई समर्थन गर्दै आएका तत्कालिन माओवादीका केहि नेताहरु यस पटक उनलाई खुलेर समर्थन गर्न हिच्किचाएका छन् । डा.केसीका हरेक अनसनमा आफ्नो सक्रिय समर्थन जनाउने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ यस पटक चुप रहेका छन् । यस पटकको अनसन बस्दा डा. केसीले राखेका कुल ६ मागमा पाँचौ नम्बरको मागमा द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् भन्ने रहेको छ । डा.केसीको १५औ अनसनमा पार्टीको नीति विपरित प्रवक्ता श्रेष्ठ उनलाई भेट्न पुगेका थिए तर यस पटक उनले डा.केसीको अनसनका बारेमा केहि बोलेका छैनन् ।
डा.केसीको अमर्यादित भाषा :
डा.केसीले पछिल्लो पटक आफ्ना विज्ञप्तिहरुमा सरकारमा रहेका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरुप्रति अमर्यादित भाषाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनले सिधै मन्त्रीहरुलाई माफिया भन्ने गरेका छन् । डा. केसीले आफ्ना वक्तब्यहरुमा सिधै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई निशाना बनाउने गर्दछन् । उनले आफ्ना बक्तब्यमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका विषयमा गरेको टिप्पणी अमर्यादित देखिन्छ । उनले आफ्नो वक्तब्यमा प्रधानमन्त्री बारे भनेका छन्, ‘अहिले देशमा जुन भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनता छ, त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका बारेमा डा.केसी जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले गर्ने यस्तो टिप्पणीले उनलाई नै हल्का बनाइदिएको चर्चा सामाजिक संजालदेखि मिडियाहरुमा हुन् थालेको छ ।
आफ्ना कुरा राख्ने र सरकारमा रहेकाहरुको आलोचना गर्न त पाइन्छ तर विरोध गर्दा प्रयोगगर्ने भाषा र तरिकाका आफ्नै सिमा हुन्छन जसलाई कसैले पनि नाध्दा त्यसको उल्टो असर हुन जान्छ । डा.केसीको विषयमा पनि उनले अहिले प्रयोग गर्ने भाषाले उनकै समर्थक घटेका छन् ।
डा.केसीको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह :
अनशनरत डा. केसीको माग पुरागरि जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिन आवासीय चिकित्सकहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आग्रह गरेका छन् । वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुले शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउदै सरकारको ध्यानकार्षण गरादिन राष्ट्रपतिमार्फत् आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रिय अवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेका अनुसार अपराह्न राष्ट्रपति कार्यलयको सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको हो ।
आवासीय चिकित्सकहरुले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा आफ्ना गुरु अनशनमा रहेको र सरकारले १५औं अनशनमा गरेको सहमति कार्यन्वयन नगर्दा सुरु भएको सत्याग्रहप्रति आवासीय चिकित्सकका तीनवटै संस्थाहरुले समर्थन रहेको जानकारी गराएका छन् ।
चिकित्सकहरुले सरकार चाँडोभन्दा चाँडो संवेदशील भएर वार्तामार्फत् डा.केसीको माग पूरा गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।
चिकित्सक संघले उपत्यकाका चिकित्सकको वृहत भेला :
अनशनरत डा. केसीका मागलाई लत्याएर संसदले विधेयक पारित गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले उपत्यकाका चिकित्सकको वृहत भेला बोलाएको छ । संघले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्नैपर्ने अवस्था आएपछि आजका लागि भेला बोलाएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकार र संसदले संयमता अपनाएर निकाश खोज्ला भनेर आशा गरेर बसेको अवस्थामा शुक्रबार जवरजस्ती विधेयक पारित नभएपछि संघको समेत धैर्यता टुटेको बताए ।
डा. श्रेष्ठले अबको अवस्था एक जना चिकित्सकको जीवन रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने तहमा आइपुगेको भन्दै संघ अब कठोर आन्दोलन उत्रिने बताए । संघले सदस्यहरुका लागि जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी.को पटक–पटकको अनशन र नेपाल सरकारले डा. के.सी.सँग सम्झौता मार्फत गरिएका प्रतिबद्धता विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट दुई तिहाईको बलमा पारित गरिएको उल्लेख छ ।
यो परिस्थितिमा डा. गोविन्द के.सी.को १६ औं सत्याग्रह चलिरहेको हुनाले उहाँको जीवन रक्षाका लागिसंघले आइतबार दिउसो एक बजे काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सकहरुलाई त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको परिसरमा उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ । संघल डा. गोविन्द के.सीको जीवन रक्षार्थ नेपाल चिकित्सक संघले निर्वाह गर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा बृहद गरेर त्यहीबाट आन्दोलनको स्वारुप र कार्यक्रम तय गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
अन्त्यमा,
नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सुधारको आन्दोलनमा डा. केसीको ठुलो भूमिकालाई नकार्न सकिदैन तर उनले अपनाएको तरिका र भाषाले अहिले प्रश्न उठाएको छ । एकातिर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दुई तिहाई बहुमतमा रहेको सरकारले गरेको निर्णयलाई वैधानिक मान्ने की अनसन बस्ने डा.केसीको कुरालाई मान्ने भन्ने प्रश्न छ भने अर्को तिर आफैले गरेका सहमति अहिले दुई तिहाई आएपछि उल्टाउदा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व प्रति पनि विश्वासको प्रश्न उठेकै छ । अहिले डा. केसीको अनसन स्थगित गर्न सरकारले पहल गर्ने बाटो पनि बन्द भएको अवस्थामा उनको अनसन स्थगित गर्ने र नयाँ निकास दिने नयाँ बाटो अध्यारो नै देखिन्छ ।
