बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुस्त

खरीबोट

काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण भएको १९ हजार ३७४ रोपनी जग्गाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो परियोजनाको धादिङ र गोरखातर्फ मुआब्जा निर्धारण भए पनि तीव्ररुपमा वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले गोरखातर्फ कूल नौ हजार ३७२ रोपनी र धादिङतर्फ कूल दश हजार दुई रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ । तर निर्धारण भएका क्षेत्रको समेत जग्गाधनीलाई वितरण हुन सकेको छैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । दुवै जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण मुआब्जा वितरण कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा दुवै जिल्लाका एक हजार ९९३ जग्गाधनीका कूल आठ हजार ३६६ रोपनी जग्गाका लागि रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको थियो । यस्तै आव २०७४÷०७५ मा पाँच हजार १०२ जग्गाधनीका १७ हजार २३१ रोपनी जग्गाका लागि रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।

चालू आवको हालसम्म दुई हजार ४६३ जग्गाधनीको सात हजार ७५२ रोपनी जग्गाका लागि रु चार अर्ब ७० करोड ५१ लाख २५ हजार ४१५ बराबरको मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा छ । आयोजनाले हालसम्म कूल नौ हजार ५५८ जग्गाधनीका ३३ हजार ३४९ रोपनी जग्गाका लागि रु १९ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख २५ हजार ४१५ बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको छ ।

आयोजनाले गोरखाको दर्बुङ, फुजेल, बोर्लाङ, आश्राङ र नामजुङको १९३ फाइल प्राप्त भएका र त्यसको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै फुजेल, बोर्लाङ, बुङ्काट, आश्राङ र धावाको कूल ५३९ फाइलको मालपोत कार्यालयमा कार्य भइरहेको छ ।

फुजेल, नामजुङ, बुङ्कोट र दरबुङको एक हजार ५८२ जग्गाधनीका तीन हजार १६४ कित्ता जग्गाका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ७० लाख बराबरको रकम बैंकमा दाखिला भएको छ । त्यस्तै धादिङको चैनपुर, सलाङ, मैदी, खरी, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिनचोकको गरी कूल ८८१ जग्गाधनीको एक हजार ७२० कित्ता जग्गाको रु एक अर्ब ९४ करोड ८० लाख बराबरको मुआब्जा बैंकमा दाखिला भइसकेको छ ।

छुटेका फाइलसमेत रुजुका लागि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिए । सहसचिव सडौलाले केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको कृषि, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा पेश गरेको विवरणअनुसार गोरखातर्फ तीन हजार ३०० रोपनी र धादिङतर्फ दुई हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छैन । आयोजना प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका स्थानको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

नौबिसे र हेटौँडामा सवस्टशेन बन्ने

सरकारको योजनाअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडनका लागि धादिङको नौबिसे र मकवानपुरको हेटौँडामा ४००÷४०० केभी क्षमताका दुई वटा सवस्टेशन निर्माण गरिने भएका छन् ।

आयोजनास्थलदेखि धादिङको नौबिसेसम्म ४०.३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नौबिसेमा निर्माण हुने सवस्टेशनमा विद्युत् जोडिनेछ । यस्तै हेटौँडामा निर्माण हुने सवस्टेशनमा कूल ५८.७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत जोडिनेछ । प्रसारण लाइन र सवस्टेशनका लागि मार्ग र स्थानको निक्र्यौल गरिनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

कसरी फुक्दैछ बूढीगण्डकीको गाँठो ?

काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा शुरु भएको दशक बढी भयो । अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो । आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने

बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न माग

काठमाडौँ । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी क्षेत्रको तत्काल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग आज सिंहदरबारमा

बूढीगण्डकीको मुआब्जा नरोक्न काँग्रेसको ध्यानाकर्षण 

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका केही स्थानका घर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने कार्य एका एक रोक्का गरिएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  काँग्रेसले सो परियोजना

बूढीगण्डकीका लागि निगमले उठायो ३२ अर्ब

काठमाडौँ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको ढाँचाबारे निर्णय भइनसकेको बेला नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत रु ३२ अर्ब २२ करोड सङ्कलन गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष


z