- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सङ्क्रमणकालका कार्य टुङ्ग्याउन सबै सहमतिका साथ समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण बिंडारीले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ ऐन चाहिने भएकाले संशोधन आएको बताउँदै शीघ्र परित गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले सङ्क्रमणकालीन मुद्दा सधैँका लागि सुल्झाउन राजनीतिक एकता चाहिएको बताउँदै विषयको जटिलतालाई ख्याल गरेर सरोकार पक्ष सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद बद्री पाण्डेले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्य टुङ्ग्याउन सरकार सुस्त भएको महसुस भएको उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणलाई लम्ब्याउन प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिए । राष्ट्रियसभाको बैठक एक घण्टाका लागि स्थगन गरिएको छ ।
नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित
बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बनको प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकले ‘बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण विधेयकका हकमा समयाभावका कारणले नियम निलबनको सो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
नियमावलीको उक्त प्रस्तावमा “विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहने संशोधन सहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने” प्रस्ताव छ ।
बैठकले उक्त विधेयक शीघ्र प्रक्रियमामार्फत पारित गर्न ७२ घण्टाको समयावधिलाई एक घण्टा कायम रहने गरी नियम निलम्बन गरेको हो । सांसद बिंडारीले उक्त नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र नैनकला ओझाले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए ।
