- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको गठन नागरिकहरुमा सुख र शान्तिको सञ्चार गराउने, विकास र समृद्धिको आकांक्षाको पूर्ति गर्ने र अन्ततः समता र समानतामा आधारित न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणको लागि हो ।
नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ । नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिकको आकांक्षालाई मूर्तता प्रदान गर्ने संकल्प गरेको छ भने सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन मुद्दा अगाडी सारेको छ । विभिन्न राजनीतिक वाद र शासन पद्धति व्यहोरी सकेका जनता अब लोकप्रिय राजनीतिक नारामा रुमल्लिने भन्दा त्यसको सारभूत परिणामका निम्ति आतुर छन । राजनीतिक संक्रमणकालका नाममा वर्षौँदेखि विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको निराशाहरुलाई सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सतत् कर्मद्वारा निमिट्यान्न पार्ने बेला भएको छ ।
विकास र समृद्धिका अवरोधकहरुलाई परास्त गरी दिगो विकास, समृद्ध नेपाल, खुशि नेपाली र असल शासनका आधारहरु पहिचान गरी उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दुर्लभ अवसरको सदुपयोगमा नै समृद्धि निहित छ । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा समृद्ध नेपाल निर्माणका आधार स्तम्भको रुपमा कृषि र ग्रमीण उद्यमशीलताका सम्भावनाहरु उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण
नेपालको झण्डै ६३ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको कृषि क्षेत्र नेपालीहरुको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको छ । देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै एक तिहाई योगदान रहेको कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख दलिनको रुपमा रहेको छ । कृषि क्रान्ति विना औद्योगिक क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति विना विकास र समृद्विको सपनाले भौतिक आकृति ग्रहण गर्न सक्दैन । विडम्बना कृषि पेशा उपेक्षित रहेको अवस्था छ । विद्यमान गरिबी र बेरोजगारीको निवारण एवं औद्योगिक विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्ने क्षमता बोकेको कृषि क्षेत्रको उपेक्षा समृद्व नेपाल निर्माणको वाधक हो । एकातिर कृषिमा संलग्न श्रमशक्तिको सम्मान गर्ने संस्कृति नहुनु र अर्कोतिर कृषिबाट खाडी मुलुकहरुमा श्रमशक्तिको पलायनले कृषि क्षेत्र संकटमा परेको छ । कृषिमा संलग्न अनुत्पादक जनशक्तिको विस्थापन अपरिहार्य छ । तर उनिहरुलाई क्षमता अनुकुल सम्मानजनक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिगो रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन ।
कृषि क्षेत्रका पूर्वाधारको अभाव, मनसुन माथिको अत्याधिक निर्भरता, उत्पादनको प्याकेजिड., भण्डारण गृह र बजारीकरणको अभाव, बिचौलियाको अत्याधिक बिगबिगि, मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता नहुनु यस क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरु हुन । व्यावसायिक रुपमा कृषि पेशामा संलग्न केहि किसानहरुको तरकारी र दुध लगायतको उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन । सिंगो कृषि बजार बिचौलियाको कब्जामा रहेको छ । नेपाली बजारमा तरकारी, फलफूल दुधको माग उच्च हुनु तर किसानको उत्पादन भने खेतमै कुहिनु र उपभोक्ताले महगो मूल्यमा आयातित तरकारी किन्नु पर्ने वाध्यता हुनुभनेको सरकारको नियमन र नियन्त्रण संयन्त्रकै उदाशिनताको संकेत हो । हालै चितवनको एक किसानले तरकारी फर्ममा डोजर नै लगाएर तरकारी नष्ट गरेको समाचार सोचनीय छ । कारण प्रष्ट छ, विचौलियाले भनेकै मूल्यमा बिक्रि गर्न नसक्नु ।
समस्त कृषि उद्यमीलाई नै हतोत्साहित पार्ने खालको यस्ता घटना विगतमा पनि नभएका होइनन । त्यसैले यस्तो अवस्था अउनु पछाडिका कारणहरु केलाएर निराकरणका नीतिगत र संरचनागत प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । किसान र उपभोक्ता बीच बिचौलिया साम्राज्यको अन्त्य गरी किसानलाई लगानीको प्रतिफल प्राप्तिको सुनिश्चितता र उपभोक्तलाई गुणस्तरिय सामाग्री उपभोगको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । किसानको सशक्तिकरणका लागि किसानहरुलाई कृषि सहकारीमा आवद्ध गराउने, शीत भण्डारणको व्यवस्था गर्ने र उत्पादनको बजार पहुँचका लागि कृषि सडकको विकास र प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक कृषि बजारको नीति अख्तियार गरिनु पर्दछ ।
कृषि पेशाको सम्मान एवं निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि गर्ने, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना गर्ने तर्फ उपयुक्त नीति र कार्यक्रम मार्फत ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपालको माटो, भौगोलिक विशेषता, हावपानी अनुरुपका कृषि बालीहरुको पहिचान, सोको उत्पादनका लागि किसानहरुलाई प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि यन्त्र, सिंचाई, मल, बिउबिजनको सहज उपलब्धता, सरकारी अनुदान र सहुलियत कृषि ऋणको प्रबन्ध, निर्यातयोग्य प्रतिस्पर्धात्मक लाभका नगदे बालीको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेका असल अभ्यासहरुको अनुशरण, सहकारी र सामुदायिक खेति प्रणालीको अवलम्बन, कृषिकालागि परम्परागत ज्ञानको प्रवद्र्वन, बाली विविधिकरण, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धायोग्य गुणस्तरिय वस्तुको उत्पादन, जग्गाको चकलाबन्दि, कृषि उत्पादनको भण्डारण, बजारीकरण र मूल्य निर्धारणको व्यवस्थाको समेत खाँचो छ । यसबाट कृषिमा आधारित उद्योगहरुको लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति भई उद्यमशीलताको प्रबद्र्वन, रोजगारी सिर्जना भई कृषिमा अनुत्पादक श्रमशक्तिको सदुपयोग, निर्यात प्रबद्र्वन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुने र अन्ततः सम्मानित, आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको सूत्रपात हुन्छ ।
ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्धन :
ग्रामीण क्षेत्रको वाहुल्यता रहेको र गरिबी, बेरोजगारी र न्यून आयको समस्याबाट प्रताडित नेपालमा ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन विना समृद्धि हासिल गर्न असम्भवप्राय छ । दैनिक जीवनका सामान्य आवश्यकता पूर्तिकालागि समेत विदेशिनु पर्ने र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने विडम्बनाको अन्त्यकोलागि ग्रामीण उद्यमशील संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । नेपालले प्राचिन कालिन समयदेखि नै ऊन, कपडा, कागज, काठ, तामा, छाला लगायतका वस्तुहरुबाट निर्मित उत्पादनहरु तिब्बत र भारतमा निर्यात गर्दै आएको भए तापनि समयक्रममा औद्योगिक विकासको संस्कृतिले गतिशिलता प्राप्त गर्न सकेन । उद्यमशीलताको अभावमा देशको जनशक्ति निकम्मा र स्रोतसाधन निरर्थक खेर गएका छन । देश वैदेशिक उत्पादनको उपभोग केन्द्रको रुपमा रुपान्तरित हुन पुगेको छ ।
श्रम बजारमा वर्षेनि ४ लाख श्रमशक्ति थपिने तर त्यसको खपत गर्ने क्षमता सरकारी र निजी क्षेत्रसँग नहुँदा कि बेरोजगार कि वैदेशिक रोजगारमा जान विवश छन । यस अवस्थामा ग्रामीण उद्यमशीलतालाई स्वरोजगार, स्वभिमान, समृद्धि, समावेशि विकास र आर्थिक सामाजिक संरचना रुपान्तरणको कोशेढुंगा हुनसक्छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहने औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था नेपालमा दयनिय छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्र तर्फ रुपान्तरण गर्न ग्रामीण उद्यमशीलता सशक्त माध्यम हो । मानिसहरु गाउँबाट सहरमा बसाईँ सर्ने तर बेरोजगार भई रहने, ठूला उद्योगहरु खुल्ने तर कि आयातित कच्चा पदार्थमा भर पर्ने कि बन्द हुने, गाउँमा फलफूल, तरकारी, दुध, मह आदि उत्पादन हुने तर सहरी क्षेत्रमा कि अभाव हुने कि आयातित मा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । औद्योगिक केन्द्रहरुले रोजगारी दिने तर न्यून्तम पारिश्रमिक समेत दिन नसक्ने अवस्थाबाट रोजगारदाता र कामदार आक्रान्त छन ।
ग्रामीण उत्पादन र श्रम तथा सहरी प्रविधि र पूर्वाधार बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित नगरी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । ग्रामीण सहरी क्षेत्रको साझेदारीमा औद्योगिक विकास मार्फत नागरिकको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण एवं गरिबी र बेरोजगारी उन्मूलनको माध्यम हो । समावेशी विकासको आधारविन्दु हो । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग र परम्परागत कला सीप र दक्षताको प्रयोगबाट नै महिला लगायत विपन्न ग्रामीण समुदायलाई आय आर्जनमा सहभागी गराउन सकिने सहज तरिका हो । यसबाट कृषिमा अनुत्पादक श्रमशक्तिको उत्पादनमूखी स्थानान्तरण मार्फत विकास प्रक्रियामा प्रवाहिकरण र अन्ततः ठूला औद्योगिक विकासको जग तयार हुन्छ । यसकालागि सर्वप्रथम उद्यमशीलताका क्षेत्रहरुको पहिचान, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजारको मागको सूक्ष्म अध्ययन गरी तदनुरुपको तालिम र सहुलियत कर्जा प्रवाहको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, माछा पालन, कुखुरा पालन, फलफुल खेति, हस्तकला, सिकर्मी, डकर्मी लगायत स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत र प्रबिधिको सहायताले गर्न सकिने कार्यलाई उद्यमशीलतासँग आवद्ध गरिनु पर्दछ ।
औद्योगिक विकासमा सरकारी उदाशीनता, निजी क्षेत्रमा लगानीको जोखिम मोल्ने क्षमताको कमी, वैदेशिक लगानीको आकर्षणमा कमी, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, औद्योगिक पूर्वाधारहरुको अपर्याप्तता लगायतका कारणले औद्योगिक विकासले आशातित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र उद्योगहरुको स्थापना मार्फत दीघकालीन रोजगारी सिर्जना र नाफा आर्जन भन्दा अल्पकालिन नाफाको व्यापारमा रमाएको छ । विद्यालय स्तरदेखि नै पाठ्यक्रममा प्राबिधिक र व्यावसायिक विषय समावेश गरी उद्यमी जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । ग्रामीण श्रम, सीप र श्रोतलाई उत्पादन, विकास र समृद्धिसँग जोडिनु पर्दछ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ग्रामीण उद्यमशीलता जनताको जीवन पद्धति बन्नु पर्दछ ।
