- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
बाँके । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालयको अवस्था सन्तोषजनक छैन । स्थानीय तहको अवस्था झन् उदेकलाग्दो छ । केही सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले सामान खरीद गर्दा बोलपत्र आह्वानबिना नै गर्ने गरेका पाइएको छ ।
बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ । सीमित फर्म र संस्थालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरिएको छ । यसले आर्थिक चलखेलको आँकलन गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको आव २०७४-७५ को प्रतिवेदनअनुसार जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयले एकैपटक खरीद गर्नुपर्ने सामानलाई पनि टुक्राटुक्रा गरी खरीद गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार सीमाभन्दा बढी रकमको खरीद गर्दा एकै पटक खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश सरकारी र स्थानीय तहले गुरुयोजना र वार्षिक खरीद योजनाविना सामान खरीद गरेका छन् । अधिकांश सरकारी कार्यालयले मनोमानी काम गरेका छन् । कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा समेत ती कार्यालय उदासिन देखिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले जिम्मेवारीअनुसार कामलाई प्राथमिकता नदिँदा राजश्व सङ्कलन र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना पनि उत्तिकै बढेको छ । ऐन, नियमविपरीत आफूखुशी काम गर्दा लक्षित समूह र सेवाग्राहीले प्रभावकारी रुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिताको कमी पनि उत्तिकै छ ।
आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था सरकारी कार्यालयभन्दा स्थानीय तहको झन् बढी बिजोग छ । हचुवाको भरमा काम गर्ने सरकारी कार्यालयसमेत देखिएका छन् । केहीले हचुवाको भरमा तथ्याङ्क राख्ने गरेको पाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलले जनाएको छ । सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले नियमावलीविपरीत काम गर्दा आर्थिक अनियमितताको आशङ्का बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालको अनुगमन गरी कामकारवाही चुस्तदुरुस्त नभएको पाइएमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिल्ला प्रशासनले पनि यथार्थ तथ्याङ्क राख्ने गरेको छैन । हतियारजस्तो विषयमा समेत प्रशासन मौन बसेको देखिएको छ । हतियार राख्ने अनुमति लिएर गएका व्यक्तिले दुई वर्षदेखि नवीकरण गराएका छैनन् । उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासनले पहल गरेको छैन । यसले हतियारको गलत प्रयोगसमेत हुने सम्भावना बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । वन क्षेत्रमा स्थापना भएका केही उद्योग र संस्थाले सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेवापतको सट्टा भर्ना अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।
सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेवापत राजश्व असुल गर्नुपर्ने जति नगर तथा गाउँपालिकाले गर्न सकेका छैनन् । अतिक्रमित वन क्षेत्र बढ्दो छ । त्यसलाई रोक्न कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले ठोस रणनीतिसहितका कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले गत आवमा सञ्चालित कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा नगरी सीमित व्यक्ति र संस्थालाई दिएका छन् । जिल्ला अदालतले भुक्तानी गर्ने रकम दुरूस्त राख्ने गरेको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, स्थानीय तह, मालपोत, नापी, जिसस, घरेलुलगायतका कार्यालयमा जनशक्ति अभावले काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा आर्थिक चलखेलको आशङ्का बढेको छ । स्थानीय तहको अवस्था झन् लथालिङ्ग छ ।
जिल्लामा दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । सबैजसो तह ठेक्का प्रक्रियामा कमजोर देखिएका छन् । अधिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सीमितलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का दिने गरेको पाइएको छ । बैठक भत्ता, इन्धन र भ्रमण भत्तामा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । केहीले न्यूनतम रकम उल्लेख गर्नेलाई पनि निर्माण र अन्य काम दिने गरेको पाइएको छ । आर्थिक नियमावलीविपरीत प्रशिक्षण भत्ता र अन्य भत्ता बढी दिने गरिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
