- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । चितवनको खैरेनी नगरपालिका ४ चैनपुरमा जन्मेकी दिलकुमारी रावल पार्वती राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । उनी अहिले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति छिन् ।
प्रारम्भिक शिक्षा गाउँबाटै सकेपछि उनले मावि स्तरको शिक्षा गाउँकै जनजागृति माध्यामिक विद्यालयबाट गरेकी थिइन् । आईए र बीएसम्मको अध्ययन सहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस टाँडीबाट गरेकी उनले स्नातकोत्तर वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट पूरा गरेकी हुन् ।
उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुवात ०४६ को आन्दोलनसँगै भएको मान्छिन् । विद्यालयस्तरमा नै अध्ययन गर्दै गर्दा उनी अग्रजहरूको पछि लागेरै भए पनि आन्दोलन र भाषणहरू सुन्न पुग्थिन् ।
आन्दोलन हुँदै गर्दा उनलाई बहुदलको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान आइसकेको थियो । बहुदल जनताको पक्षमा राम्रो हुन्छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू सुनेर प्रभावित हुँदै गइन् । राजनीतिमा आन्दोलनको कार्यक्रममा गइरहँदा एकजना दिदीले भाषण गरेको देखेपछि महिलाहरूले पनि बोल्न सक्दा रहेछन्, बहुदलीय व्यवस्था आयो भनेर सोच्न पुगेकी उनी मिनि संसद् भनिने राष्ट्रिय सभाकै समितिको सभापति पनि छिन् ।
०५१-५२ सालमा एसएलसी दिएर कलेज आएपछि कलेजमा धेरै राजनीतिक गतिविधि हुने गरेको उनले देखिन् । उनले युवा रेडक्रस समितिमा बसेर पनि काम गरिन् । बहुदल आएपछि उनलाई कम्युनिष्टभित्र समानता हुन्छ । महिला–पुरुषमा, छोराछोरीमा समानता, कामको सम्मान गर्छ, योग्यता अनुसारको कामको व्यवस्था गर्छ भन्ने खालको कुराहरू बाल मस्तिष्कमा परेको थियो ।
क्याम्पसमा आइसकेपछि तत्कालीन अनेरास्ववियु कमिटीमा सक्रिय भएर बिस्तारै क्याम्पस हुँदै जिल्ला क्षेत्रसम्मको राजनीतिमा अगाडि बढेकी रावल एमाले पार्टीको महिला संगठन, एमाले निकट युवाहरुको संगठन प्ररायुसंघ नेपालको पहिलो जिल्ला अध्यक्षसमेत भएकी थिइन् । अनेरास्ववियुको जिल्ला सम्मेलनबाट सहसचिवमा निर्वाचित भएर काम गरिन् ।
विभिन्न जनसंगठन जिम्मेवारी संहाल्दै र पार्टीको पनि तहगत रुपमा निरन्तर काम गर्दै आएकी रावल नेकपा एमालेको वडा कमिटि सदस्यबाट शुरु भएको पार्टी जिम्मेवारीको यात्रा गाउँ कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी , जिल्ला कमिटी सदस्य जिल्ला सचिवालय सदस्य , जिल्ला उप सचिव हुँदै जिल्ला कमिटी चितवनको सचिवको भूमिका कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भईसकेकी छिन् ।
कम्युनिष्टहरूको सांगठनिक रूपमा कमजोर क्षेत्र पश्चिम चितवनमा विवाह भएपश्चात् पनि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय उनले चुनाव पार्टीले टिकट दिए पनि उपनिर्वाचनसहित ३ पटकसम्म हार्नुपर्यो । र पनि िनरन्तर जनताका हरेक सवालमा काम गर्ने एकाध व्यक्तिमा पर्छिन् । पार्वती उनको मत भने उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएकाले जनताको विश्वास जित्न सकेको भन्ने उनलाई लाग्यो ।
उनले बीचमा पार्टीको जिल्ला सचिवसम्म भएर काम गरिन् । पछिल्लो ७४ सालको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ३ नं. क्षेत्रबाट पार्टीले उनलाई उम्मेदवार बनायो । निर्वाचित भइन् । भदौबाट उनी समितिको सभापति भएर जिम्मेवारीका साथ काम गर्दै छिन् ।
नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सहभागिता
हिजो एउटा कालखण्ड थियो, जहाँ महिलालाई एउटा नागरिकको रूपमा पनि स्वीकारिएको थिएन । महिलाको अस्तित्व, पहिचानलाई नै अस्वीकार गरिएको अवस्था थियो । अहिले विभिन्न आन्दोलन संघर्ष गर्दै अधिकार प्राप्त गर्दै आएका छौं । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूको सन्दर्भमा धेरै सकारात्मक उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको छ । यी उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि र अवसरको आधारमा कुशलतापूर्वक काम गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र थप उपलब्धिको लागि हामी अगाडि बढ्ने हामीसँग अहिले त्यो नै उपयुक्त विकल्प हो ।
अहिले संविधानले धेरै उपलब्धि, व्यवस्थाहरू प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि राम्रो परिणाम निस्केको छ ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला उपप्रमुख छन् । महिला अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकारसहित उपप्रमुख छन् ।
प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा पनि ३३ प्रतिशत सांसद महिला छन् । यस्ता सकारात्मक कुरालाई अझ हामीले खेल्ने भूमिकाले नै हाम्रा आगामी भूमिका तय गर्न मद्दत गर्दछ । महिलाले प्राप्त अवसरलाई सही ढंगले उपलब्धिमूलक कार्यमा लगाउनुपर्छ । यसरी काम गर्न सकेको खण्डमा महिलालाई एउटा विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ । थप अवसर र जिम्मेवारीको लागि हामी योग्य बन्छौं । नयाँ पुस्ताको लागि पनि नयाँ बाटो सहज ढंगले खुल्छ ।
महिलाहरूले अवसर प्राप्त गरेको भन्दै गर्दा अवसर मात्र नभएर चुनौती पनि हो भन्ने कुरालाई भुल्न हुँदैन । यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गरेर नयाँ पुस्ताका लागि समानता र न्यायमा आधारित समाज निमार्णमा अगाडि बढ्नुपर्छ । छोराछोरी महिलापुरुषबीचको समानता कायम गर्ने हिसाबले अब जवाफदेहिता सहितको कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो नै वर्तमानको महत्त्वपूर्ण कार्यभार र जिम्मेवारी हो ।
पर्दा पछाडिका महिलाको अवस्था
महिलाको समस्या तहगत खालका छन । सहरी सम्पन्नताभित्र आफ्नै खाले समस्याहरू, चुनौतीहरू छन् । विपन्नता विकटतामा आफ्नै खाले तहगत वर्गअनुसार महिलाका समस्याहरू छन् । तहगत वर्ग अनुसार सम्पन्नताभित्र विपन्नता विकटता र सुगमताभित्र सबै ठाउँमा महिलाहरूको समस्या छ ।
जुन ठाउँमा जुन किसिमका समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्न त्यही किसिमका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबै वर्गका महिलाको समस्याको सम्बोधन एकै किसिमबाट हुन सक्दैन । तहगत, क्षेत्रगत, वर्गगत, महिलाहरूको समस्यालाई त्यही ढंगका समाधानका उपाय, अभियानमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ ।
सरकारको कार्यशैली
विगतमा अनेक खालका द्वन्द्वमा गुज्रिनुपर्यो । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन बेहोर्दै आयौं । अहिले एउटा स्थिर सरकार आएको छ । हिजो हामी केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियौं ।नयाँ शासन प्रणालीमा आज ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छ । ७ वटा प्रदेश र एउटा संघीय सरकार छ । सबैले एउटा तालमा हिँड्न नसकेकाले केही अप्ठ्याराहरू देखिएका छन् । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गरिसकेका छौं । फागुन २० गतेभित्र संविधानसँग बाझिने सबै कानून परिमार्जन गरेर लैजाने प्रक्रियामा छौं । सरकारले तीन तहको बीचमा समन्वय गर्न पनि बाँकी नै छ ।
नीतिगत व्यवस्थामा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकार अगाडि बढेको छ । अब एकताबद्ध भएर सुशासन कायम गर्न विकासका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सामाजिक न्यायसहितका सुशासनका कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । जनतामा आकाङ्क्षा चुलिएको छ । त्यो चाहनालाई सम्पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । तर, सरकार सकारात्मक भएर अगाडि बढेको छ । त्यसमा सबैको साझेदारी र समन्वयको जरुरी छ । किनभने देश र जनता मुख्य हुन् । उनीहरूप्रति सरकार सधैं उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । सबैको अधिकारसँगै दायित्व पनि हुन्छ । यी सबै कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामी सबैले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पार्टीमा महिला अवस्था
अहिले पनि महिलाहरूलाई सहज रूपमा राजनीतिमा आउने अवसर दिइएको छैन । थुप्रै चुनौतीहरू छन् । पारिवारिक र घरभित्रका जिम्मेवारीका कुराहरू छन् । प्रकृतिले दिएको बालबच्चा जन्माउने हुर्काउने जिम्मेवारीका कुरा छन् । सामाजिक मूल्यमान्यताका कुरा छन् । ती सबैबाट महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन घरपरिवार, पार्टी र समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ । हिजोको परिस्थितिबाट अहिले विश्लेषण गर्दा सकारात्मक मोडमा सकारात्मक स्थितिमा छौं ।
तर, हामी महिला आन्दोलन र संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा भने अझै पनि पुग्न सकेका छैनौं । यसमा पार्टी पनि गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसमा महिला आन्दोलनमा जोडिएका नेतृत्व र आम नागरिकले पनि सचेतनापूर्वक आफूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
महिलाले सुरुमा नै आफूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी बनाउने विश्लेषण गर्ने, आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्ने जिम्मेवारीको निम्ति योग्य हुने खालको भूमिका स्वयं महिलाले पनि निभाउनुपर्छ । संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्ने र समग्र समतामूलक समाजको परिकल्पना जुन संविधानले गरेको छ त्यसमा चाहिँ पार्टीले पनि अलि बढी महत्त्व, चासो र सरोकारका साथ महिलाको सवाललाई लिएर महिलालाई पार्टीहरूले पनि जिम्मेवारी दिनुपर्छ । हिजोको तुलनामा राम्रो छ, तर हामीले आशा गरेजस्तो हुन सकेको छैन ।
समितिमा छलफल
विकासको लागि तीनै तहबीच समन्वयनकारी भूमिका आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, राष्ट्रिय सम्पदा संस्कृतिको विषय लगायत नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्र नै समितिको कार्यक्षेत्र हो । योजना स्रोतसाधनका सवालमा तीनै तहका सरकारसँग समितिले छलफल गर्दै आएको छ । २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २० वटामा समितिले प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ ।
निजगढको स्थलगत छलफल गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । धेरै विषयमा सक्रियताका साथ छलफल गरेको छ । सातै प्रदेशमा तीन तहका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर विषय विशेषज्ञका बीच हामीले काम गर्दा आइपर्ने समस्याको विषयमा पनि छलफल गर्दै छौं ।
समितिको निर्देशन
हामीले विश्लेषण गरेर मात्र निर्देशन गरेका छौं । निजगढको सन्दर्भमा जारी गरेको निर्देशनको पनि रेस्पोन्स प्राप्त भएको छ । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधानमा पनि रेस्पोन्स प्राप्त भएको छ । विषयवस्तुमा गम्भीरताका साथ त्यही महत्त्व र संवेदनशीलताको आधारमा हामीले छलफल गरेका छौं । हामी के प्रष्ट छौं भने सरकारका गतिविधिमा तदारुकता आओस्, छिटोछरितो सम्पन्न होस् भनेर समितिले सरकारलाई पनि सहयोग पुर्याउने भएकाले सरकार र समिति फरक पाटो होइनन् । सरकारकै परिपूरक पाटो हो । सरकारको कामलाई प्रभावकारिता जवाफदेहिता गुणस्तरीयता कायम गर्ने नीतिको भएको हुनाले हामीले त्यही ढंगका साथ सरकारमा छलफल गर्न लागेका छौं । अहिलेसम्म अप्ठ्यारो देखिएको छैन । हामी हरेक कुरालाई सुझबुझका साथ नै गर्छौ ।
समावेशिताका हिसाबले पनि सातै प्रदेशको नेतृत्व रहने गरी र संविधानको मर्म अनुसार अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग, महिला सबैको प्रतिनिधित्व समितिमा छ । हामी सबै कुरालाई महत्त्वका साथ संवेदनशील ढंगले नै छलफल गरेर निचोडमा पुग्छौं । ती कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको सल्लाहा दिन्छौ र आम देश र जनताको हित होस् भन्ने हिसाबले नै हामी सचेततापूर्वक अगाडि बढ्दै छौं । अहिलेसम्म सकारात्मक नै छौं ।
सांसद र सभापतिको अनुभव
राजनीतिक जीवनमा पहिलोचोटी संघीय संसद्को सांसद भएकी छु । विगतमा विभिन्न संघसंस्थामा बसेर सामाजिक आन्दोलनमा विभिन्न संघसस्थामा बसेर काम गरें । योभन्दा अगाडि ०६८ साल देखि ०७० सम्म नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत महिला जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष पनि भएर काम गरें । त्यो पनि नौलो अनुभव थियो ।
संसद्को पहिलो अनुभव भएको भएर काम गरें । संसद् एउटा पाटो भयो भने संसद्भित्रको सभापति अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सभापतिमा बढी जिम्मेवारी हुन्छ । आफ्नो ढंगले काम र योजनालाई अगाडि बढाउन पनि सभापतिले सक्छ । यो सकारात्मक पाटो हो ।
समितिमा १४ जना माननीय छौं । १४ जना नयाँ सांसदको अनौठो खाले संयोग पनि छ । कामले काम सिकाउने भएकाले हामीले हरेक कुरालाई धेरै अन्तरक्रिया र छलफल गछौं । समितिमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने अनुभूति पनि हुँदैन । संसदीय समितिको आफ्नै महत्त्व र गरिमा हुन्छ । कार्यक्षेत्र र प्रक्रियाहरू आफ्नै हुन्छन् । त्यही हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । नयाँ अनुभव र जिम्मेवारीको बोध पनि भइरहेको छ ।
अन्त्यमा,
अहिले हामी नयाँ संरचना, परिवेश र व्यवस्थामा छौं । यसमा हामी सबैको भूमिका र दायित्व छ । हामी जहाँ छौं, स्थानीय जनप्रतिनिधि होस्, चाहे सरकार होस्, चाहे सांसद होस्, नागरिक समाज होस् जहाँ छौ त्यहाँबाट छोटो समयमा एउटा सभ्य समाज बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी छ । हिंसामुक्त, विभेदरहित र आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाउने एउटा राष्ट्र निर्माण गर्न हामी सक्छौं । अहिले हामी सबैलाई इच्छाशक्तिसहित इमान्दारिताको खाँचो छ ।
अझ महिलाले पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न आफू योग्य हुने र नयाँ पुस्ताको लागि पनि जिम्मेवार पदमा रहेर इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिका व्यवहार पारदर्शी हुनुपर्दछ । जनताले चाहेको बेला भेट्न देख्न पाउने खुला किताब जस्तो हुनुपर्छ । यसरी हामी हिंसामुक्त समानतामा आधारित समाज निमार्ण गर्न सक्छौं ।
